इतिहासकै कालो दिन डा. केसीको जुम्लाबाट राजकीय अपहरण।

कर्ण अधिकारी।

सायद दुई तिहाइको दम्भ भएर होला आजकल कम्युनिस्ट सरकारले के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भन्ने ख्याल गर्न समेत भुली सकेको छ।अराजकताले सीमा नाघ्ने क्रम जारी छ।माथेमा आयोगले पेस गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवधारणा अनुसार बिध्येक ल्याउन सरकारलाई दबाब दिने क्रममा १५ औ पटक विकट पहाडी जिल्ला जुम्लामा अनसन बसेका डा.गोविन्द केसीलाई श्रावण ३ गते राजकीय अपहरण शैलीमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौँ ल्याउन लाग्दा अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट चरम रूपमा बल प्रयोग भएको देख्दा यो एउटा चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ।

युद्धको समयमा समेत अस्पताल जस्तो क्षेत्रमा आक्रमण हुँदैन या गर्दैनन् भने नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुनु पर्छ भन्दै अनसन बसेका केसीलाई काठमाडौँ ल्याउनका लागि अस्पताल हाता भित्र गोली चल्नु,विद्यार्थी र नर्स डाक्टर कुटिनु अश्रुग्यास प्रयोग हुनु भौतिक संरचना सरकारको तर्फबाट तोडफोड हुनु साथै विद्यार्थी डा. नर्सहरू घाइते हुनु दुर्भाग्य हो।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि विगतका दिन देखि नै सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आमरण अनसन बस्दै आएका केसीको कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थ भने देखिँदैन।केसी अनसन बसे यता नेपालमा कयौँ पटक सरकार परिवर्तन भए प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई,राष्ट्राध्यक्ष खिलराज रेग्मी, प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइराला, प्रचण्ड,शेर बहादुर देउवा र केपी ओलीले राज्य सत्ताको बागडोर सम्हाले सत्तामा हुनी जेल मागहरू पुरा गर्छु भन्दै कागजी प्रक्रियाबाट अनसन तोडाए जुस खुवाए पनि तर वास्तवमा यिनको माग कहिले पुरा गरेनन् र यिनलाई पटक पटक आमरण अनसन बस्न बाध्य पारियो।

आज सरकारले डा. केसीलाई मृत्युको मुखमा धकेल्ने चेष्टा गरी रहेको छ।देश र जनताको पक्षमा लडी रहेका डा. केसीलाई साथ दिनुको साट्टोमा मेडिकल माफियाहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी नयाँ स्वास्थ्य बिध्येक जारी गर्न लागेको अवस्थामा केसीलाई सरकारले जुम्लाबाट अपहरण गरी काठमाडौँ ल्याएको छ।

जनताले जुन किसिमको विश्वास गरेर कम्युनिस्टलाई शासन गर्ने माहौल सृजित गराई दिए आज त्यही सरकारबाट राणा शासक र पञ्चायत शासकले झैँ जनता माथि नै दमन हुँदा भने तिनलाई भोट दिने जनताहरू नै पुर्पुरोमा हात लगाएर कम्युनिस्ट सरकारलाई धारे हात लाउँदै छन्।

इतिहासमै नघटेको घटना एउटा असन बसेको व्यक्तिलाई धर पकट गर्नका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई समेत मिचेको छ।नेपाल सरकार विकास तर्फ उन्मुख हुनु भन्दा पनि बिनास तर्फ उन्मुख हुँदै छ।नेपाली जनताको हक हितलाई सुरक्षित र समुनतको बाटो तर्फ उन्मुख गराउँछु भन्ने सरकार आज त्यही जनतालाई दानवीय शैली अपनाएर दमनमा उत्रिनु पक्कै राम्रो कुरा होइन।सरकारको यस्तो घृणित कार्य प्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै नेपाली काँग्रेसले सरकारका विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरी सकेको छ।प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर काँग्रेसले आफ्नो काम कार्बाहीमा अगाडी बढ्न जरुरी छ।

डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा नेपाली जनता सडकमा उत्रि सक्दा पनि सरकार भने सुने पनि नसुने झैँ गरी रहेको छ।सरकारले निषेघित क्षेत्र घोषणा गरेको क्षेत्रमा जनता स्व स्फूर्त रूपमा निषेधित क्षेत्र तोड्न व्यस्त छन्।सरकारले अझै पनि गम्भीर भएर सोचेन र दुई तिहाइको दम्भ देखाई रह्यो भने राणा,पञ्चायत र राजा ढालेका जनताले केपी ओलीको सरकारलाई पनि ढाल्ने छ।