इजलासमा बहस: राष्ट्रपति भण्डारीको कदममाथि उठ्यो प्रश्न
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाई भैरहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले बहस सुरू गरेका छन् । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दर्ता गरेको रिट निवेदनको तर्फबाट बहस शुरु गरेका यादवले उपधारा ४ को प्रयोग नगरी उपधारा ५ मा जान नमिल्ने बताउँदै त्यहाँ नै त्रुटि भएको जिकिर गरेका छन् ।
उनले भने, ‘संविधानले चार प्रकारको सरकारको कल्पना गरेको छ । त्यसमा धारा ७६ को उपधारा (४) को प्रयोग भएको छैन् । उपधारा ४ को प्रयोग नगरीकन उपधारा ५ मा जान मिल्दैन । यहाँ त्रुटी छ ।’
अधिवक्ता यादवले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सांसद दलीय आधारमा नहुने तर्क गरे । उनले यस्तो अवस्थामा कुनै एक सांसदले पनि बहुमत पुर्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको तर्क गर्दै संविधानअनुसार शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताए ।
उनले भने, “यदि शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्था आएको भए प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्थ्यो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले सरकार बन्न नसकेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्यो । यो त सरकार बन्न नसकेको होइन, बन्न नदिइएको हो । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो संविधानले खोलेको छैन ।”
उनले ओली बाहेक प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउँदैन भन्ने संविधानमा लेखिएजस्तो व्यवहार भएको तर्क गरे ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको मुद्दाको विषय केन्द्रीत बहस जारी छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासमा विषय केन्द्रीत बहस सुरु भएको छ।