सर्वोच्च बहस: राष्ट्रपतिको नियत र नैतिकता खोज्दै बित्यो चार घण्टा

काठमाडौँ- संसद विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट बहस सुरू भएको छ। संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै बहसमा उत्रेका अधिवक्ताहरू मध्ये पांच अधिवक्ताले बहस गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपनि संवैधानिक इजलासको बहस भने राष्ट्रपतिको नियत र नैतिकतामा केन्द्रित बनेको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत असीमित अधिकारको प्रयोग गरेको जिकिर इजलासमा गरिएको थियो ।

पहिलो दिन ५ जना अधिवक्ताले बहस गरे। सबैले राष्ट्रपतिको नियतका कारण अहिलेको अवस्था आएकोमा जोड दिए। उनीहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष १४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरिसकेकपछि अस्वीकार गर्ने अधिकार उनलाई नहुने जिकिर पनि गरेका छन्।

एक घण्टा बहस गरेका अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिको नियतमै प्रश्न उठाएका थिए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री पद खेलाँची होइन, राजनीतिक नैतिकता नभए पनि हुने। तर ओलीले भए आफू नहुने भए अवरोध गर्ने गरे। राष्ट्रपतिले त्यसलाई साथ दिनु गलत भयो।’ दाबी पेस गरिसकेपछि संसदमा के हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको चिन्ताको विषय नभएको तर्क उनले गरे।

बुधबार संसद विघटनको विपक्षमा खम्बबहादुर खाती, महादेव यादव, गोविन्द बन्दी, शम्भु थापा र बद्रीबहादुर कार्की गरी पाँच जनाले बहस गरेका थिए। अधिवक्ताहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतमा १४६ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित प्रस्तुत गरेको दाबी स्वाभाविक रहेको उल्लेख गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।

‘राष्ट्रपतिले असीमित अधिकारको प्रयोग गरिन् जुन जायज होइन,’ बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले भने। संविधान इजलासको बुधबारको बहस सकिएको छ।