अब भारतमा हिन्दी भाषा अनिवार्य नहुने

भारतमा देशभरिका विद्यालयहरूमा हिन्दी भाषा अनिवार्य रूपमा तेस्रो भाषाका रूपमा पढाउनुपर्ने प्रावधान भएको एउटा विवादास्पद विधेयकको मस्यौदा संशोधन गरिएको छ।

भारतको दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा उक्त विधेयकको मस्यौदाको चर्को विरोध भएको थियो। उक्त राज्यले हिन्दी भाषा ‘लाद्ने प्रवृत्ति’ को प्रतिरोध गर्दै आएको छ।

सन् १९६५ मा हिन्दीलाई भारतको एक मात्र आधिकारिक भाषाका रूपमा मान्यता दिने प्रस्तावविरुद्ध त्यहाँ हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भएका थिए।

सरकारले मस्यौदा संशोधन गरे पनि तमिलनाडुको स्थिति भने सामान्य हुन सकेको छैन।

किन भयो विरोध ?
तमिल संसारको एउटा प्राचीन भाषा हो।

तमिलनाडुका दुईवटा प्रमुख राजनीतिक दल डीएमके र एआईएडीएमकेले विधेयकको मस्यौदा संशोधन गरेर हिन्दी भाषा अनिवार्य नगरिने उल्लेख गर्नु मात्र पर्याप्त नरहेको बताएका छन्।

उक्त राज्यमा दुईवटा भाषामा मात्र पढाइ हुन्छ। तमिल र अङ्ग्रेजी भाषा मात्र भएको अर्को भाषा थप नहोस् भन्ने त्यहाँका राजनीतिक दलको चाहना छ।

डीएमकेका एक प्रवक्ताले एनडीटीभी सँग कुरा गर्दै तेस्रो भाषासम्बन्धी प्रावधान वैकल्पिक मार्गबाट हिन्दी भाषा प्रवर्धनका लागि प्रयोग हुने बताए।

भरखरै सम्पन्न निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीसँग तालमेल गरेको प्रतिस्पर्धी दल एआईएडीएमकेको पनि समान धारणा छ।

“हाम्रो पार्टी आफ्ना अडानबारे स्पष्ट छ। हामीले सधैँ दुईवटा भाषाको नीति लिएका छौँ। अनिवार्य हिन्दी भाषा शिक्षा प्रावधान संशोधन भए पनि हामी तीनवटा भाषा रहने प्रणालीको समर्थन गर्न सक्दैनौँ। हामी यस विषयमा सङ्घीय सरकारसँग कुरा उठाउने छौँ,” एआईएडीएमके पार्टीका प्रवक्ताले बीबीसी तमिललाई बताए।

सोमवार ट्विटरमा हिन्दी भाषा राष्ट्रिय भाषा नभएको उल्लेख गरिएको एउटा ह्याशट्याग भारतमा ट्रेन्डिङ भएको थियो।

ट्विटरमा तमिलनाडुका प्रयोगकर्ताहरू भारतका अन्य भूभागमा बस्ने मानिसहरूसँग वादविवादमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले आफूहरूसँग अर्को भाषा अस्वीकार गर्ने अधिकार रहेको बताएका थिए।

“हिन्दी भाषा सिक्ने विषयमा कुनै विरोध छैन। दक्षिणमा सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएसँगै उत्तरी भारतबाट यति धेरै मानिस यहाँ बसाइँ सरेका छन् कि हिन्दी भाषाको प्रयोग आफैँ विस्तार हुँदैछ। हिन्दी भाषा जान्ने भारतको अन्य भागमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न सहज हुन्छ। यस कारण पनि यहाँका धेरै मानिसहरू उक्त भाषा सिक्न चाहन्छन्,” वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक केएन अरुणले बीबीसीलाई बताए।

“तर यो उनीहरूको रोजाइ हुनुपर्छ। अहिले विरोध भइरहेको भनेको हिन्दी भाषा लाद्ने कुरामा हो।”

केही कट्टरपन्थी समूहहरूले उक्त विषय सर्वसाधारणलाई भड्काउन प्रयोग गरिरहेको बताउँदै अरुणले थप विरोधप्रदर्शन हुन सक्ने बताए।बीबीसी