सर्वोच्चमाथि प्रधानमन्त्रीको रहस्यमय हमला: के हो खेल ?

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । लोकतन्त्रको प्रमुख स्तम्भ व्यवस्थापिकालाई विघटन गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि न्यायपालिकाले प्रश्न उठाएपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त सम्झिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई विषयलाई लिएर न्यायालयमाथि प्रश्न गरेका छन् । २० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश ‘सेटिङ’मा आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै बहुमत सांसदले प्रस्तुत गरेको रिटमा अदालतले सुनुवाइ गरेकोमा उनको असन्तुष्टि छ ।

८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि स्वतः कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले २१ र २७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले उनका २० जना मन्त्रीलाई ८ असारमा पदमुक्त गरेपछि असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित पुस्तकहरूको लोकार्पण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले न्यायालयले निर्णय गर्नुपूर्व नै फैसलाबारे सार्वजनिक चर्चा गरिनुले प्रश्न खडा गरेको बताए । ‘कसैले अघिल्लै दिन घोषणा गरेका थिए । कसरी गरे ? त्यो पनि गजबै छ । धादिङमा अघिल्लै दिन भने, नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरू भोलि अदालतले हटाउँदै छ भन्ने सूचना मैले पाएको छु । अथवा न्याय निष्पक्ष निरुपण भयो कि अरू नै हिसाबले ?’ ओलीले भने, ‘एउटा हल्ला छ नि, सेटिङ–सेटिङ भन्ने शब्द खुब चल्छ, नत्र भोेलिपल्ट कुखुरो हराउनु छ भने अघिल्लै दिन धादिङमा स्याल करायो । कसरी त्यो भयो त ?’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासबाट २० मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्ने आदेश भएको थियो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी देखिएको बताएको थियो ।

यस विषयमा अदालतबाट फैसला आउनु अघिल्लो दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धादिङबाट अदालतले यस्तो गर्दै छ भनी अभिव्यक्ति दिएकाले न्यायालयको निष्पक्षतामााथि प्रश्न खडा भएको प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ । तर, बिहीबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफलमा प्रचण्डले आफूले धादिङमा दिएको अभिव्यक्तिबारे भनेका थिए, ‘धादिङमा केही साथीहरूले मलाई देख्नेबित्तिकै कोठाभित्र बसेका वेला अब के हुन्छ भनेर सोध्ने नै भए । मैले ठीकै होला, अदालतको पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्दा मनपरीसँग नियुक्ति गरेका मन्त्रीहरू रहन्नन् होला के भनेको थिएँ, बाहिर आइहालेछ । ल प्रचण्डले भनेपछि सेटिङ भयो भनियो । केही सेटिङ छैन, ढुक्क हुनुस् । सेटिङ छ भने भत्काउने उद्देश्यचाहिँ हाम्रो छ ।’

अदालतले फैसला गरिसकेको मुद्दामा सेटिङ भयो भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ विपक्षी भएर अदालतमा बहस चलिरहेको मुद्दामा भने टिप्पणी गरे । उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी गर्दै एक सय ४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको विषय राजनीतिक भएको बताए ।

‘राजनीतिलाई राजनीति गर्ने थलोमा जान नदिने, संसद्मा पनि राजनीतिको टुंगो नगर्ने, राजनीति अन्तै लगेर टुंगो गर्ने ? प्रधानमन्त्री छान्ने ठाउँ पनि अदालतलाई बनाउन खोज्ने ? राजनीतिक विषयहरूको टुंगो राजनीतिक संस्थाहरूले वा राजनीतिक पार्टीहरूले लगाउनुपर्ने ठाउँमा अदालतबाट राजनीतिको फैसला खोजेपछि, अदालतले त संविधान र कानुनको कुरा गर्ने हो । राजनीतिक होइन,’ ओलीले भने ।

ओलीको असन्तुष्टि यसकारण महत्वपूर्ण छ कि, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ जारी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । विघटनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्चले ‘फास्ट ट्र्याक’मा सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र न्यायालयको बर्खिलापमा भएको बताइन् । ‘प्राकृतिक न्याय र विधिको शासनको सिद्धान्तको आधारमा फैसला गर्दा त्यसलाई फट्याइँ गर्‍यो भन्न कहाँ मिल्छ ?’ उनले भनिन्, ‘मुद्दाका पक्षहरूले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्दासम्म अदालत ठीक हुने, नत्र गलत हुने वा षड्यन्त्र हुने भन्ने हुँदैन । कार्यपालिकाले ठीक काम गरेको छ भने अदालतले ठीक भन्दिन्छ ।’

उनले आफैँ एउटा पक्ष भएको मुद्दामा र त्यसैमा थप अन्य मुद्दामा अदालतमा बहस चलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यसरी टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताइन् । ‘आफैँ एउटा पक्ष भएको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यसरी टिप्पणी गर्न मिल्दैन । राज्यका तीनमध्येको एउटा अंग र त्यसमा पनि मुद्दामा आफैँ प्रत्यक्ष एउटा पक्ष भएको व्यक्तिले यसरी बोल्नु जायज ठहरिँदैन । त्यो मुद्दाको वादी, प्रतिवादी, निवेदक वा प्रत्यर्थीले प्रभाव पर्ने गरी वा लाञ्छित गर्ने गरी बोल्नुहुँदैन,’ उनले भनिन् ।

सामान्य व्यक्तिको हकमा भएको खण्डमा अदालतको अवहेलना मुद्दा चल्ने उनको भनाइ छ । उनले यसअघि ५ पुसमा संसद् विघटन हुँदा आफूले सैद्धान्तिक विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्दा आफूसहित पाँचजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको घटनासमेत स्मरण गरिन् । ‘हामीले कुनै असर नपर्ने गरी बोल्दा त अवहेलना मुद्दा अदालतमा पु-याए । त्यो प्रधानमन्त्रीलाई पनि लागू हुन्छ नि ! अझ हामीले त त्यसरी मुद्दालाई नै असर पुग्ने गरी बोलेका पनि थिएनौँ, हाम्रो कुनै उद्देश्य पनि थिएन,’ उनले भनिन् ।

यस्तै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राज्यको एउटा निकायको प्रमुखले अर्को निकायमाथि यसरी प्रश्न गर्नु आपत्तिजक भएको भन्दै प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यसरी बोल्नु आपत्तिजनक छ । अहिलेसम्म उहाँको पक्षमा निर्णय आउँदा उहाँले जयजयकार गर्नुभयो । अदालतबारे अरू कसैले प्राज्ञिक ढंगले टीका–टिप्पणी गर्दा पनि कडा प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले उहाँले गरेका सबै असंवैधानिक कदममध्ये अदालतले केही निर्णयलाई कानुन र संविधानबमोजिम अवैध ठहर गर्न थालेपछि ‘सेटिङ’ भयो भनेर भन्नुभएको छ ।’

उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिकाको प्रमुखले न्यायपालिकाको काममाथि आधारहीन आरोप लगाउन नमिल्ने र लगाएको खण्डमा प्रमाणित गर्नुपर्ने बताए । ‘फैसला चित्त नबुझे असहमति राख्ने अधिकार उहाँलाई पनि हुन्छ, तर प्रभावमा परेको भनेर भनेपछि उहाँले त्यसलाई प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अदालतलाई ‘सेटिङ’ गर्‍यो भनेपछि प्रमाणित गर्नुपर्ने र नसके अदालतको अवहेलना गरेको ठहर हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलना हुन सक्ने खालको भयो । अदालतलाई सेटिङ गर्‍यो भनेपछि कि त प्रमाणित गर्नुपर्‍यो, होइन भने यसलाई अदालतको ठाडै अवहेलना गरेको ठहर हुन्छ,’ उनले भने । श्रेष्ठले यसअघि परमानन्द झाको शपथका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि न्यायाधीशलाई गाली गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेपछि लिखित जवाफ दिनुपरेको घटनासमेत स्मरण गरे ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक दलहरूले पनि गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘राज्यलाई ध्वस्त बनाउने खेलका’ रूपमा टिप्पणी गरे । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणी अशोभनीय छ । कार्यपालिका प्रमुखले नै यस्तो प्रकारको टिप्पणी गर्नु भनेको राज्यलाई ध्वस्त बनाउने खेल हो । राज्यका विभिन्न अंगहरूबीच एकले अर्काको सम्मान गर्न नसक्ने हो भने मुलुक कसरी चल्छ ?’ श्रेष्ठले भने, ‘अदालतले गरेका फैसलामाथि कार्यपालिका प्रमुखले नै टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।’ उनले यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको बताए ।

अन्तरिम आदेशपछि प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूले अदालतले राजनीतिक फैसला गरेको र यसको दीर्घकालीन असर हुने भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयको निष्पक्ष कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको बताए ।

कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसालले ‘अदालतलाई दबाब दिने गलत मनसायबाट प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको’ टिप्पणी गरिन् । ‘अदालत संविधानको संरक्षक र व्याख्याता हो । त्यो हाम्रो संविधानमै उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान मिच्दै जाने, आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै जाने, अनि अदालतले त्यो सबै सदर गर्नुपर्छ भन्ने त कसरी हुन्छ र ? उहाँले जे गरे पनि अदालतले जोगाउने भन्ने त हुँदैन नि !’ भुसालले भनिन्, ‘अदालतले त संविधानमा, कानुनमा जे छ, त्यो आधारमा फैसला गर्ने हो । उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु अदालतमाथि अविश्वास व्यक्त गर्नु हो । राज्यका अंगहरूबीच द्वन्द्व बढाउनु हो । उहाँले अदालतलाई दबाब दिने गलत मनसायबाट अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।’ उनले यसलाई ओलीको तानाशाही प्रवृत्ति भएको बताइन् ।

यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधानको सर्वोच्चता, कानुनीराज र विधिको शासनविरुद्ध भएको बताए । ‘कानुनी सर्वोच्चता भएको मुलुकमा अदालतले गरेको फैसलामाथि कार्यपालिका प्रमुखले टिप्पणी गर्ने, प्रश्न उठाउने बिलकुल गलत छ,’ उनले भने, ‘न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने किसिमको प्रधानमन्त्रीको जुन अभिव्यक्ति आएको छ, त्यो संविधानको सर्वोच्चता, कानुनीराज र विधिको शासनविरुद्धमा छ ।’ सरकारले नै टिप्पणी गर्नु भनेको राज्यका प्रमुख अंगहरूका बीचमा द्वन्द्व निम्त्याउने खेल भएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको सत्तारुढ एमालेकै असन्तुष्ट पक्षका नेता जगन्नाथ खतिवडा प्रधानमन्त्रीले न्यायालयलाई धम्क्याएर आफ्नो पक्षमा फैसला गर्दियोस् भन्ने कोसिस गरेको देखिने बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले न्यायालयलाई धम्क्याएर, प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा फैसला गर्दियोस् भनेर कोसिस गरेको देखिन्छ । उहाँले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको होइन भन्ने जगजाहेर छ । त्यसैले उहाँको दाबी साबित नै हु“दैन,’ उनले भने, ‘पछिल्ला दिनमा उहाँले प्रायोजित रूपमा हतास बनेर स्पष्टीकरण दिइरहनुभएको छ ।’ उनले न्यायालयप्रति आक्रमण गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधान र कानुनको पूर्ण व्याख्या गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

तर, ओलीनिकट एमाले नेता तथा निवर्तमान गृहमन्त्रीसमेत रहेका खगराज अधिकारीले पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्लाई मान्यता नदिने आदेश संगतिपूर्ण भएन भन्ने अर्थमा प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिएको बताए । ‘अहिले कोरोना महामारी र बाढीपहिरोको कारण विपत्मा सरकारको भूमिका झन् बढी अपेक्षित र आवश्यक रहेका वेला पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्लाई मान्यता नदिने आदेश संगतिपूर्ण भएन भन्ने अर्थमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको हुनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘अदालतको आदेश नजिरका आधारमा संगतिपूर्ण हुनुपर्थ्यो भनेर त हरेकले भन्न सक्छ । त्यस्तो संगतिपूर्ण निर्णयबाट मात्रै अदालतको जनविश्वास बढ्छ, न्यायसंगत र पक्षपातरहित छ भन्ने पनि हुन्छ भन्ने कुरा जिज्ञासा राख्नु सबैको अधिकारभित्रैको विषय हो ।’

उनले यसअघि ०७२ मा संविधान जारी भएपछि निर्वाचनका लागि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको माओवादी र कांग्रेसको कामचलाउ संयुक्त सरकार चारपटकसम्म पुनर्गठन भएको दलिल पेस गरे । साथै, त्यसअघि माधव नेपालको राजीनामाबाट कामचलाउ सरकार भइसकेपछि पनि सरकार धेरैपटक पुनर्गठन भएको नजिरका आधारमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको उनको दाबी छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले ओलीको यो तर्क अदालतले पहिले नै खारेज गरिसकेको बताए । ‘अहिलेको मुद्दा राजनीतिक हो भन्ने त उहाँले पहिले पनि भन्नुभएकै हो । तर, संविधानमा भएका धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिले संविधानको धारा प्रयोग गरेर विघटन प्रमाणित गर्ने अनि राजनीतिक हो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि यस्ता मुद्दामा अदालतले धेरै व्याख्या गरेको छ । त्यसैले राष्ट्रपति होस् चाहे प्रधानमन्त्रीले जथाभावी दिने अभिव्यक्तिमा लगाम लगाउनुपर्छ ।’ उनले अदालतले निर्णय गर्दा प्रभाव पर्ने गतिविधि गरेर श्री ७ बन्न खोजेको आरोप लगाए ।

यस्तै, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि अहिलेको मुद्दा राजनीतिक हो कि होइन भन्नेबारेमा अदालतले यसअघि नै विस्तृत व्याख्या गरिसकेको बताए । ‘अघिल्लोपटक ५ पुसमा गरेको संसद् विघटनको मुद्दामा पनि उहाँले लिखित जवाफ दिँदा यही भन्नुभएको थियो । त्यसपछि अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरेर त्यसको जवाफ दिएको थियो । तर, अहिले उहाँको यो अभिव्यक्तिले अदालतको फैसला मान्दिनँ भन्ने खोजेको देखिन्छ,’ संविधानविद् आचार्यले भने, ‘व्यवहारमा त उहाँले यसै पनि मान्नुभएको थिएन, अहिले पनि त्यही प्रकारको अभिव्यक्ति दिइराख्नुभएको छ । यो सबैले साथ छोडेपछिको उहाँको चिच्याहट हो ।’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई यसो नगर्दा राम्रो हुने सुझाब दिँदै अदालतमा बहस चलिरहेको मुद्दाको एउटा पक्ष र राष्ट्रको प्रधानमन्त्री भएको पनि स्मरण गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूले गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्थामाथि अमर्यादित ढंगले हमला गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । ‘उहाँहरूको आक्रोश, मैले एकपटक भनेको थिएँ, रिसाएको बिरालोले खाँबो चिथोर्छ । अहिले राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने कम्पिटिसन चलेको छ । जसले राष्ट्रपतिलाई गाली गर्न सक्यो, मुख छाड्न सक्यो, त्यो ठूलो हुने कम्पिटिसन चलेको छ । हिजो पनि केही भूतपूर्वहरूको लस्करले मिट द प्रेस गरेको देखेको थिएँ मैले । त्यसमा पनि राष्ट्रपतिभन्दा राजा राम्रो भन्नेसम्ममा उहाँहरू पुग्नुभयो,’ ओलीले भने ।

उनले छिमेकी मुलुक चीन र भारतविरुद्ध एक–अर्काको कार्ड नखेल्ने पनि प्रस्ट्याउँदै दुवै मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने बताए । ‘हामी छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ । हामी कूटनीति भनेर चलाखीले काम लिन चाहँदैनौँ,’ ओलीले भने । उनले नेपाल सार्क सम्मेलन गर्न तयार रहेको र छिमेकमा रहेको असमझदारीलाई शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान गर्न चाहेको पनि बताएको शुरोजंग पाण्डे र दिपेश शाहीले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।