मनाङे मन्त्री बनेपनि जोगिन्न मुख्यमन्त्री गुरुङको कुर्ची

काठमाडौं- सरकार टिकाउन अनेक हत्कण्डा गर्दै आएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहिबार राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई मन्त्री बनाएका छन्। उनले मन्त्री बनाएका मनाङे विवादित छविका व्यक्ति हुन् ।

आफूलाई स्वतन्त्र सांसदको दाबी गर्दै आएका मनाङे आफू मन्त्रीको बार्गेनिङ गर्नकै लागि बुधबारको संसद् बैठकमा उपस्थित भएनन्। फोन समेत स्विच अफ गरेर बसेका थिए । सत्ता टिकाउन एकपछि अर्को दाउपेच गरिरहेका मुख्यमन्त्रीको लागि पनि यो एउटा अवसर बनेको छ ।

सत्ता टिकाउन सांसदलाई नै बन्दी बनाएको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता टिकाउन यसअघि पनि अनेक ‘हत्कण्डा’ गरेको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ।

वैशाख १ को मध्यराति संसद बैठक हठात् अन्त्य गरेपछि विपक्षी दल उनीसँग रुष्ट भएका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव आउने सुइँको पाएसँगै मध्यरातमा संसद् बैठक अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो। वैशाख २ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका विपक्षी दलले सोही दिन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पत्र लेखि संसद्को विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए।

विपक्षी दलको समावेदनपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले संसद्लाई फेस गर्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो। सत्ता टिकाउने ‘असफल प्रयास’ मुख्यमन्त्रीले बुधबार गरेका थिए।

विपक्षीको कसैगरी बहुमत पुर्‍याउन नदिने कसरतमा रहेका गुरुङको कदमलाई अस्पतालमा रहेका शाहीले सहयोग नगर्ने जनाउ दिइसकेका छन्। पार्टी तथा संसदीय दलको निर्णयको आधारमा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा कटिवद्ध रहेको उनले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत् प्रष्टाएका छन्।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादीका ३१ सांसद छन्। बहुमतका लागि ३१ मत नै आवश्यक पर्दछ। विपक्षी दलको मतमा हेरफेर भएमात्रै गुरुङको सत्ता टिक्नसक्छ। संसद्को अंक गणितमा बहुमतका लागि मनाङेको मतलाई विपक्षी दलले जोडेका थिएनन्।

जनमोर्चालाई समेत मन्त्री दने मुख्यमन्त्रीले आश्वासन दिएपनि उसले नलिने बताइसकेको छ। पार्टीको केन्द्रीय नीति अनुसार मन्त्री लोभमा नपर्ने र मुख्मन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने राजमोको निर्णय छ। मनाङे मन्त्री बनेपनि विपक्षीको अंकमा कुनै फेरबदल आउने देखिँदैन।