डा. गोविन्द केसी र राज्य – को कति गलत ?

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले १६औं पटक अनसन बसिसकेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै पटक-पटक सत्याग्रह गर्दासमेत उनका माग पुरा हुन सकेका छैनन् । सरकारले प्रत्यक पटकको अनसन टुटाउन उनीसँग सर्त गर्ने तर, माग पुरा नगर्ने गरेका कारण उनले १६‌औं पटकसम्म अनसन बस्नु परेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु जगजाहेर नै छ । यतिवेला तिनै डा. केसीले पुन: अनसनको धम्की दिइरहेका छन् ।

उनले आज ७ बुँदे माग अघि सार्दै पुनः अनसनसहित आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । उनले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूसँग विगतमा गरिएका सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्नेलगायतका माग अघि सारेका छन् ।

केसीले आन्दोलनरत विद्यार्थीका माग पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र दोषी मेडिकल कलेजलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नुपर्ने, संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायतका निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र उक्त प्रतिबेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यस्तै, विगतका सम्झौता अनुसार इलामरपाँचथर, उदयपुर, डोटीरडडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेको भन्दै उनले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यस्तै, शीर्ष नेता उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकिनुपर्ने, नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

केसीले द्वन्द्वकालमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्ति नभई पीडितमैत्री विज्ञलाई नियुक्ति गर्न र पीडकलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कारबाही गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।

यस्ता छन् उनका माग

१.हामीसँग अगाडी भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

२. आंदोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गरियोस। दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् ।

३. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।

४. विश्वबिद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सो प्रतिबेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिने ।

५. हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिईयोस् ।

६.मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस। नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस। प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस् ।

७. द्वंदकालमा मानबता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाही बाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीड़ितमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन । तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस र ती अपराधीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गरियोस् ।

यसअघि कहिले र कसका पालामा कति दिन बसे डा केसी अनसन ?
चिकित्सा शिक्षाको बेथिति अन्त्यका लागि सुरु भएको उनको आमरण अनसन यसपटक १६ औं हो । उनले डा बाबुराम भट्टराईका पालादेखि आमरण अनसन थालेका थिए । त्यसपछि अहिलेसम्म जारी छ । कुनै पनि सरकारले उनका माग सुनेका छैनन् ।

कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा कति पटक बसे डा. केसी अनसन

– बाबुराम भट्टराई, तत्कालिन एनेकपा माओवादी २ पटक (४, ८ दिन)

– खिलराज रेग्मी २ पटक (१०, ८ दिन)

– सुशील कोइराला, नेपाली कांग्रेस ३ पटक (१२, १४, १२ दिन)

– पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र २ पटक (१२, २२ दिन)

– शेरबहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेस ४ पटक (२३, ३, १४, ६ दिन)

औ केपी शर्मा ओली, तत्कालिन नेकपा ३ पटक

अनसनमा कसको बढी कमजोरी

यसरी एक जना व्यक्ति पटक-पटक अनसन बस्नु र त्यसैका पछि लागेर राज्य निर्णायक भूमिकाबाट पछि हट्नुले जनताको राज्यप्रतिको विश्वाससमेत गुम्दै गएको छ । उता केसीले पनि सर्तकै आधारमा पटक-पटक अनसन तोड्नुले उनीप्रतिको विश्वसनियता कम हुँदै गएको छ ।

केसीले भनेझै के साच्चै सरकार चिकित्सा क्षेत्रका माफियाकै दवावले नराम्रोरी थिचिएकै हो त ? यो पनि एउटा बहसको विषय बनेको छ । अर्को कुरा केसीका माग जायज थिएनन् भने सरकारले पटक पटक सम्झौता किन गरिरहेको छ त ? डा. केसी सही की सरकार यतिवेला जतामा यही दुविधा पैदा भएको छ । जुन कुरालाई डा. केसीले पटक-पटक अनसनको धम्की दिनुले बल पुर्‍याएको छ ।