गाउँपालिका तिर सिण्डिकेट कायम छ।
हरि थापा
राजधानीमा यातायात सिन्डिकेट तोडेको गृहमन्त्री रामबहादुरले पटक पटक उत्घोष गरेका थिए। तर गाउँपालिका तिर चाहिँ अझै कायम छ। तिनको दृष्टि दुरदराजमा पनि पुगोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ।
हुन त सिस्टम नभएको देशमा यो भएन त्यो भएन भन्ने जनताको दैनिकी हो।एक ठाउँमा उजुरी गरेपछि सिधै केन्द्रमा पुग्नु पर्ने हो तर हाम्रो संरचनाले बिचैमा डिसमिस हुने बनाएको छ। नितिनियम वकिल बाहेक सर्वसाधारणले के बुझ्छन् र !
यति वेला देशमा समृद्धि र विकासको नारा जताततै गुञ्जिरहेको छ। लामो जनयुद्ध पछि देश ध्वस्त भयो जर्जर अवस्थामा पुग्यो। अन्ततः वृहतशान्ति सम्झौता भयो।यो जरुरी थियो जति नै युद्ध भए पनि अन्तिम निकासा भनेको बहस र सम्झौता नै हो यो पुरा भयो।
अझ भनोै दोन्द्धमा फसेको देशले निकासा पायो।विभिन्न दल पाटीको अन्य दिग्गज प्रबुद्ध वर्ग आम जनताको मागअनुरुप निष्कर्षमा पुग्यो देशमा बिसौँ वर्ष पछि स्थानीय चुनाव भयो देश सङ्घीयतामा गयो।
राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने अब गाउँ गाउँमा सिंह दरबार गयो।सिंह दरबारको शक्ति विकेन्द्रिकरण भई अब गाउँ गाउँ टोल टोलमा पुग्यो। सिंहदरबार मात्र पुगेन दरबारमा बस्ने सिंहहरू पनि सँगै पुगे अथवा गाउँका केही जान्ने बुझ्नेलाई टिकट थमाइयो सिंह बनाइयो।
सिंह दरबार गाउँ गाउँमा पुग्नु अगि देखिनै जनताको तन मनमा जोड तोडेको को प्रभाव जमायो। अब गाउँ गाउँमा सरकार पुग्ने भएपछि जनता खुसी नहुने कुरै भएन।बर्षोैँ देखि स्थानीय चुनाव नहुनुले बजेट त्यसै फ्रिज भएर बस्थ्यो विकास ठप्प थियो।
अब सबै काम गाउँमा नै हुने भयो कति ढुक्क भयो बर्षोै देखिको दलदलबाट अब जमिनमा उत्रिने भइयो। अब काम गर्न कुनै झंञ्जट बेहोर्नु नपर्ने भो केन्द्रमा पो कोही चिने जानेको हुँदैन अब आफ्नै ठाउँको मान्छेको हातमा भएपछि सहज हुन्छ भन्नेमा जनता ढुक्क भए।
चुनावपछि जताततै दीपावली छायो वाह!अब विकासले गति लिन्छ विना योजना फ्रिज भएको बजेट अब सही ठाउँमा प्रयोग हुन्छ।जनता हर्षित बने।उल्लास छायो। निराशा आशामा बदलियो।विश्वास बढ्यो अात्माबल बढ्यो अब केही हुन्छ। जो कहिल्यै भएको थिएन।अपेक्षा ठुलै राखियो।सुखी जनता,विकास र समृद्धि महाअभियानको नारा सुरु भयो।
गाउँमा सिंह दरबार आउने भए पछि अब समस्या केही हुँदैन रोजगारी गाउँमा नै सिर्जना हुन्छ ।विदेश पलायन भएका हरूलाई पनि देशमा नै बोलाउने उत्पालदन क्षेत्रमा लगाउने उद्योग धन्दा खोल्ने माला माल भइन्छ जस्ता नारा फैलाइयो।
अहिले गाउँमा पुगेका सिंहदरबारको सिंहहरू बिरालो बनेका छन्। यसो उद्घाटन र अन्य कार्यक्रम समारोह पुग्नु सिवाय तिनीहरूको काम केही देखिन मैले। राजधानीका मेयरहरू त स्पष्ट नीति नहुनुले अन्योलमा फसेका छन् वाहनै बहाना देखाएर जोगिएका छन्। काम गर्न सकेका छैनन् दुरदराजको जिल्लाहरूको हालत सोचे भन्दा विकराल छ। जुन आशा अपेक्षा अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन।
गाउँका सिंह दरबार कमाई खाने भाँडो भएको छ टोक्नु न बोक्नु !मेयर अध्यक्षहरूलाई नै जानकारी छैन कुन काम मेरो अधिकार भित्र पर्छ भन्ने विवादमा तानिने काम सिवाय अन्य तदारुप्ताको साथ उलेख्य काम गरेका छैनन्।ठेक्का पट्टिको काममा लागेको सहयोग गरेको समाचार बाहेक अन्य शुभ समाचार सुन्न पाइएको छैन।
कर्मचारी पर्याप्त नहुनुले गाउँगाउँमा पुगेको सिंह दरबारले नागरिकलाई चुनावको वेला दिएको नारा फेल खाएको छ। काम गर्ने झंञ्जट कायम छ। यता जाऊ। उता जाऊ।माथि जाऊ। तल जाऊ भन्दै दुख दिने र खल्ती खोतल्ने चलन अझ बढेको छ। माथि केन्द्रमा हल्ला गरे जस्तो सजिलो प्रभावकारी सेवा प्रदान कहीँ कतै भएको देखिन्न।अपवाद केही भिजन भएका मेयर अध्यक्षहरूले पहल गरी सुविधा दिए होलान्। त्यस बाहेक कहीँ कतै तालमेल मिलेको छैन।जुन भाषणमा सहजै भएको उलेख्य मात्रामा परिवर्तन भएको कुरा गरिन्छ व्यवहारमा पटक्कै छैन।
अहिले गाउँमा सिंह दरबारको अवस्था अन्योल छ।दुई चार जना कर्मचारी पुगेका छन् स्पष्ट नीति नभएर हो वा नचाहेर हो तिनले बहानामा नागरिकलाई दुख दिने सिवाय अरू सेवा दिएका छैनन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य,यातायात अन्य आधारभूत विषयमा चरम लापरबाही छ। विना पावर अझै काम नहुने स्थिति छ। खाद्यान्न को मिसावट उस्तै छ तर अनुगमन पटक्कै छैन।
एउटा उदाहरण पेस गर्छु यो उदाहरणले सिंह दरबारको हालको स्थिति छर्लङ्ग पार्ने छ।सिंह दरबार पुगेपछि जनताले राहत पाउनु पर्थ्यो शिक्षा,स्वास्थ्य यातायात लगायत विकास निर्माणमा पनि तर स्थिति नाजुक छ।
एउटा कुनै दुर्घटना भयो घाइतेको उपचार गर्न ईमेरजेन्सी अस्पताल लग्नु पर्यो भने गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चोैकिमा एम्बुलेन्स छैन। अब एम्बुलेन्स नहुनुको फाइदा गाउँघरमा जसको गाडी,यातायातको साधन छ उसलाई दसैँ पल्टिन्छ।
भाडाको कुनै रेट छैन जसलाई जति मन लाग्यो उति लिन्छन् गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपअध्यक्षलाई कसले चोक्टा खान दिन्छ उतै तिर यिनले जीवनमा जनताको विषयमा कसैले नभने सम्म सिन्को भाच्नेवाला छैनन् ।
एउटा भ्यान, ट्याक्सी वा अन्य प्राइभेट साधनले ईमेरजेन्सी समयमा सहयोग गरेबापत के कति रकम लिने भन्ने कुनै रेट छैन मान्छेको अनुहार हेरेर भाडा लिइन्छ।संसारमा कहीँ तिर्नु पर्दैन जाबो पचाससाठ्ठी किलोमिटर गुडाएको एउटा साधनले आठ दश हजार लिन्छ अनि गाउँपालिकाको अध्यक्ष टुलुटुलु हेरेर बस्छन्।
गाउँपालिकाको ट्राफिक भनेका रुप्पेमा बिक्छन् बिहान बेलुका दारुपानीमा छुट दिए सवारीको न लाइसेन्स खोज्छन् न विलबुक हिजो अाज गाउँपालिका तिर चोरीका साधन टन्नै गुडिरहेका हुन्छ कहाँ कसरी आयो उनीहरूलाई पत्तो हुँदैन।वा समात्न चाहँदैनन् गुड्न चाहिँ गुडिरहेको हुन्छ।लाग्छ कि यिनीहरूको जिम्मेवार दुरदराजमा गएपछि त्यसै घट्छ जिम्मेवार नै हुनुपर्दैन चेन अफ कमान्ड भन्दा नि बाहिर जस्तो महसुस हुन्छ। सुशासन कायम गर्न पठाएका प्रहरीहरू डिल गरेर अपराध साम्य पार्छन् यस्ता उदाहरण पटक पटक देखिएको छ सुनिएको छ।तर एक्सन लिने आँट कसैले गर्दैन।
अनि गृहमन्त्री बादलले सिन्डिकेट तोडेको भाषण खुब मजा सँग गर्छन्।कहाँ तोडियो सिन्डिकेट सामान ढुवानी गर्दा कति के.जी कति टन बोक्दा कति किलोमिटरमा कति सम्म लिनु पर्ने खै स्पष्ट नितिनियमको पालना भएको?
गाउँपालिका तिर गाडी हुनेहरूले पङ्गु बनाएका छन् टन्न सके जति भाडा लिएर सर्वसाधारणलाई दुख दिनु जति दिएका छन् खै अनुगमन?सिंहदरबारलाई मन्दिर सम्झेर पुज्नु पर्ने हो कि?यिनलाई जानकारी छ तर चु बोल्दैनन् सायद सेटिङ हुन सक्छ य अनुमान हो नत्र भाडा दर तोक्नु पर्ने होइन?
के सिंह दरबार गाउँ गाउँमा आएपछि जति भन्यो अाखाँ बन्द गरेर रमक बुझाउनु पर्ने हो?
अनि गाउँपालिकाको चोर बिरालो जस्ता अध्यक्ष के हेरेर बस्छन् यिनको काम ठेक्का पट्टा हेर्ने कमिसन खाने मात्र हो?
अन्य निकाय प्रशासन पनि उस्तै हो ।बकुँलाले माच्छा कुरे जस्तो तलमाथि भयो कि अलिअलि खर्चपानी लियो छाडिदियो।हैन भने त सोध्नु पर्छ नि!
अनि यी जनप्रतिनिधिले शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता गंम्भिस विषयमा के कस्ता समस्या छन् पहल गर्नु पर्ने होइन गाउँपालिकाको मापदण्डमा चल्नु पर्ने होइन ?समस्या समाधान होइन उल्टो समस्या खडा गरिरहेको छ।जाबो एउटा सवारी साधनको मापदण्ड बनाउन सकेको छैन प्लेन चढ्नु भन्दा गाडी चढ्नु महँगो हुँदैछ गाउँपालिकामा अनि सामान बोक्ने ढुवानी खर्चको त कुरै नगरझैँ ।