गठबन्धनमा खटपट, मुख्यमन्त्रीमा लफडा

काठमाडौं – बागमतीको प्रदेशसभा बैठक बिहीबार बस्दै छ। अल्पमतमा परिसकेकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा बैठक बस्न लागेको हो।

हुनत सत्तारुढ नेकपा एमालेले प्रदेशसभा बैठक सार्न बुधबार नै प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन पेश गरेको छ। कात्तिक ६ गते वडा र कात्तिक ९ गते पार्टीको पालिका अधिवेशन हुने भएकोले उसले कात्तिक ११ गते बैठक बोलाउन सभामुखसमक्ष निवेदन दिएको हो।

यद्यपि एमालेले दिएको निवेदनबारे सभामुखले निर्णय गरिसकेका छैनन्। दसैंअघि बसेको बैठकमा शाक्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्। र, विश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गरेर बिहीबार पक्ष विपक्षमा मतदान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा(एकीकृत समाजवादी) बनेपछि मुख्यमन्त्री शाक्यलाई संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ।

प्रदेशसभाको अङ्कगणित विपरित रहेको हुँदा शाक्यले विश्वासको मत नपाउने लगभग पक्का छ। १०९ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारमा टिकिरहन शाक्यलाई कम्तिमा ५५ सांसदको समर्थन हुन्छ। तर, सत्तारुढ एमालेसँग जम्मा ४१ सांसद छन्। विपक्षी गठबन्धनबाहेक नेमकिपा २, राप्रपा २, विवेकशील साझा ३ र १ जना स्वतन्त्रको समर्थन जुटाउँदा पनि शाक्यको पक्षमा ५१ सांसदमात्र पुग्छ।

त्यसैले विश्वासको मत लिन शाक्यले पेश गरेको विश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट ‘फेल’ हुने निश्चित प्रायः छ।

शाक्यले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि अर्को सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नयाँ मुख्यमन्त्री को बन्ने यसबारे विपक्षी गठबन्धनबीच नै अलमल देखिएको छ।

विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एकीकृत समाजवादी) दुवैले दाबी गरेपछि बागमतीका नयाँ मुख्यमन्त्रीबारे अलमल देखिएको हो।

बागमतीका मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ र नेकपा(एकीकृत) समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेको दाबी छ।

शाक्यले लिन लागेको विश्वासको मत ‘फेल’ हुने लगभग निश्चित रहे पनि अर्को मुख्यमन्त्रीका लागि गठबन्धनबीच हालसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन।

संघीय सरकारमा मन्त्रालय बाँडफाँड टुंगो लगाउन दसैैंअघि बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई सातमध्ये २/२ प्रदेश र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई एक प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरेको थियो।

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। त्यसैगरी माओवादीले नेतृत्व गरिरहेको कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई राजीनामा गर्न लगाएर कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति शीर्ष नेताहरूबीच भएको थियो।

माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेको लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई यथावत राखेर जसपाले एक प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने सहमति छ। जसपाले सुरूदेखि प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।

शीर्ष नेताहरूबीच भएको त्यही सहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादीले बागमती र प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको छ।

तर, शीर्ष नेताहरूबीच भएको त्यो सहमति मान्न बागमती प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दल तयार देखिँदैन। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक छिरिङ शेर्पा लामा मुख्यमन्त्रीका लागि आफूहरूको अडान यथावत रहेको बताए।

‘शीर्ष तहमा छलफल भएको हुनसक्छ। तर, त्यसबारे हामीले जानकारी पाएका छैनौं,’ लामाले भने,‘प्रदेश तहको निर्णय यहाँको संसदीय दलले गर्ने हो। मुख्यमन्त्रीको अडानबाट हामी पछाडि हटेका छैनौं। अझै कायम छ।’

सरकारको नेतृत्वबारे केन्द्रबाट हालसम्म आफूलाई कुनै निर्देशन नआएको उनको भनाइ छ।

यता शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी एकीकृत समाजवादीको छ। यद्यपि शाक्यले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने त्यसबारे प्रदेशस्तरमा गठबन्धनले एकीकृत निर्णय गर्न सकेको छैन।

शीर्ष तहमै सहमति जुटिसकेपछि सरकरको नेतृत्वको विषयमा विवाद झिकिरहनुको कुनै अर्थ नै नरहेको एकीकृत समाजवादीका एक प्रदेश सांसदले बताए।

शीर्ष तहमै सहमति भइसकेपछि सरकारको नेतृत्वका लागि माथिको निर्देशन पर्खनु नपर्ने उनको भनाइ छ।

‘बागमती र प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्व हामीले पाउनेबारे शीर्ष तहमै सहमति जुटिसकेको छ। अब विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण नै म देख्दिनँ,’ उनले भने,‘प्रदेशमा नेतृत्व पाउने सहमतिमा हामीले संघीय सरकारमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा सम्झौता गर्नु पर्‍यो। दुवै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व हामीले पाउनु पर्दछ।’

शीर्ष तहमै सहमति भइसके पनि मुख्यमन्त्रीका लागि अडान कायमै राखेपछि कांग्रेसलाई एकीकृत समाजवादीले शंकाको नजरबाट हेर्न थालेको छ। सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेस संसदीय दलको निर्णयले एकीकृत समाजवादीलाई थप सशंकित बनाइदिएको छ।

‘मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्नु स्वभाविकै हो। तर, केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे भद्र सहमति भइसकेको छ,’ एकीकृत समाजवादीका ती प्रदेश सांसदले भने,‘गठबन्धनमै सहमति भइसकेपछि उहाँहरूले (कांग्रेस) संसदीय दलबाटै संस्थागत निर्णय गरिसक्नु भएको छ। त्यसले हामीलाई झस्काइ दिएको छ।’

सहमतिमा मुख्यमन्त्री नपाए कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनसक्ने आशंका पनि एकीकृत समाजवादीभित्र देखिएको छ। तरल राजनीतिको फाइदा उठाएर कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर एमालेले सरकारलाई समर्थन गर्नसक्ने उसको बुझाइ छ।

तर, कांग्रेसले यस्तो कदम चाले नेताहरूले आगामी चुनावसम्म निरन्तरता दिने बताइरहेको गठबन्धन नै भत्किने सम्भावना उत्तिक्कै छ।

‘नेपालको राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ, मुख्यमन्त्री नपाए कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने हल्ला पनि चलेको छ,’ ती सांसदले भने,‘बाहिर चलेको हल्लाअनुसार नै भइदिने हो भने गठबन्धन भत्किने निश्चत हुन्छ।’

संविधानको रक्षालगायतका एजेन्डातहत बनेको पाँच दलीय गठबन्धन जोगाउन पनि एमालेसँग मिलेर कांग्रेसले सरकार बनाउनतर्फ सोच्न नहुने उनको भनाइ छ।