चर्को आलोचना र विरोध भएपछि दुई दिनमै पछि हट्यो सत्ता गठबन्धन

काठमाडौं- चौतर्फी आलोचना र चर्को विरोध भएपछि सत्तारूढ गठबन्धन आफ्नो निर्णय २ दिनमै सच्चाउन बाध्य बनेको छ । आफ्नै निर्णयबाट सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू एकाएक ब्याक भएका छन् ।

सत्तारूढ गठबन्धन स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रस्तावबाट पछि हटेका हुन् । नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन पहल गर्ने सिफारिश गरेको थियो।

संविधानलाई ठाडो चुनौती दिइएको यो सिफारिशको चौतर्फी विरोध भएपछि सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट यो बुँदा नै झिकिएको छ। कांग्रेसका नेता खड्काले झुट बोल्दै यस्तो प्रस्ताव नै नगरिएको बताउन बाध्य बनेका छन् ।

कार्यदलमा कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का, मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादीबाट देव गुरुङ र  वर्षमान पुन तथा जसपाबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी छन्।

जसपाबाट कार्यदलमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार, कांग्रेसको विरोधपछि यो प्रस्ताव हटाइएको हो। ती सदस्यले भने, “कांग्रेसका साथीहरूको विरोध जनाएपछि स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तर्गत राख्ने कुरा अन्तिममा हटाउनुपर्‍यो।”

त्यस्तै न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बुँदा नं. ३.२ (२) मा ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने’ भनिएको थियो। यो प्रस्ताव पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट झिकिएको छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी सुरक्षा फौजको मात्र नभई जनताको हुनुपर्ने बुँदा राख्न दबाब दिएका थिए। कार्यदलले उल्लेख गरेको यो बुँदाको पनि विरोध भएको थियो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा (एमाले) वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेका छन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रम भने कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको हो।