गण्डकी प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ ट्वीस्ट

पोखरा- गण्डकी प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ ट्वीस्ट देखिएको छ । यसअघि पनि जनमोर्चाकै सांसद गायव बनेर अविश्वास प्रस्ताव रोकिएको थियो भने यो पटक पनि जनमोर्चाकै कारण विपक्षी गठबन्धनले हार्नुपरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पूनः एमाले प्रदेश सभा दलका नेता पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नियुक्त भएका छन् । उनलाई संविधानको धारा १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो । उनको सपथ ग्रहण आजै गराउने तयारी छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले अविश्वास प्रस्ताव को मतदानको अघिल्लो दिन पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा वढी दलहरुलाई मिलेर बहुमतको सरकार निर्माणका लागि आज साझ सम्मको समयावधी दिएपनि सो समयावधिभित्र कुनै पनि गठवन्धनले बहुमतसिद्ध गरेर दावी नगरेकोले धारा १६८(३) अनुसार गुरुङ लाइ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो ।

बहुमतको सरकार गठनका लागि गण्डकी प्रदेशमा ३१ सांसद आवश्यक पर्ने थियो । तर कुनै पनि पक्षले सो संख्याको सांसद नजुटाएको र बहुमत सिद्ध नगरेकोले ठूलो दलको हैसियतमा गुरुङ लाई संविधानको ब्यवस्था अनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेतृत्वको चारदलीय गठबन्धनले बहुमतको दावीसहित पत्र बुझाए पनि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले प्रदेशसभामा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका संसदीय दलका नेता गुरुङलाई सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

चार दलले बहुमत दावीसहित प्रदेशप्रमुख समक्ष पत्र दर्ता गराएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ मध्ये २ सांसदले आफुहरु विपक्षी गठबन्धनमा नरहेको छुटाछुटटै बक्तब्य दिएर जनाएका थिए ।

राजमो गण्डकी प्रदेश सरकार निर्माणमा निर्णायक देखिएको थियो । तर राजमो संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा र अर्का संसद खिमबिक्रम शाहीले आफुहरु कुनै पनि गठबन्धनमा नरहेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए ।

यसले जनमोर्चाभित्र एकपछि अर्को ट्वीस्ट आईरहेको थियो । जनमोर्चाका दुई सांसदले आफु गठवन्धनमा नरहेको बताएपछि चार दलीय गठवन्धनको बहुमत दावी नपुगेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्ममन्त्रीमा अघि सारेको थियो ।