गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्यायो अर्को विवादित कार्यक्रम

काठमाडौं- गण्डकी प्रदेश सरकारले अर्को विवादित कार्यक्रम सुरू गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट संघीय सरकारले हटाएको विवादित ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’लाई गण्डकी प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको छ।  

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उक्त कार्यक्रमका लागि ७२ करोड विनियोजन गरेको छ।  गण्डकीका अर्थ तथा योजनामन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्दै परिमार्जनसहित उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराए। 

वितरणमुखी भएको, प्रभावकारी र औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि संघीय सरकारले हटाएको थियो। धेरै सांसद समेत उक्त कार्यक्रमको विरोधमा थिए। 

त्यसो त संविधानले पनि स्थानीय पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर, स–साना योजनाका लागि भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले यसलाई ब्युँताएको छ। 

गण्डकीमा २९ जेठमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो। चार जना मन्त्री नियुक्त भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँड गरिएको छैन। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रमको विरोध कांग्रेस नेताहरूले नै गरेका छन्।