मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै गैरकानुनी !
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने सरकारको निर्णय नै गैरकानुनी भएको पुष्टि भएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै गैरकानुनी भएको कानुनविद्हरुको तर्क गरेका छन् ।
सुरक्षा निकायका ४ अगंमध्ये एक हो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । ४ निकायमध्ये नेपाली सेना रक्षा मन्त्रालय मातहत छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गृहमन्त्रालय मातहतका निकाय हुन् ।
मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि गृहकै हो । तर एकाएक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै गैरकानुनी भएको कानुनविद्हरुको तर्क छ ।
नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ संशोधन २०७४ मा भनिएको छ– “सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालय अन्र्तगत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थापना हुनेछ ।”
ऐन खारेज वा संशोधन गर्नुपरेमा संसदले गर्नुपर्ने हुनाले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय नै गैरकानुनी भएको पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठको भनाई छ । “ऐनमा उल्लेख छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत नै रहन्छ,” उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनविपरीत हुन जान्छ ।”