गगन थापाले हाले चिकित्सा शिक्षा विधयेकमा २४ बुँदे संशोधन

काठमाडौं– संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। डा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमति अनुसारका विषयहरु विधेयकमा समावेश गर्न सांसद थापाले आज २४ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

सरकारले शुक्रबार संसदमा विधेयक पेस गरेको थियो। संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएपछि संशोधनका लागि समय खुला गरिएको हो। ७२ घण्टाको संशोधन समयमा सांसद थापाले आज प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १११ बमोजिम नियम ११२ को उपनियम (१) अनुसार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। सांसद थापाले संशोधनका २४ वटा बुँदामा डा केसीसँग सरकारले गरेका सहमतिका विषयहरु समेटिएका छन्।

सांसद थापाले विधेयकको प्रस्तावनादेखि दफाहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु संसदमा दर्ता गराएका छन्। उनले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा प्रस्तावनाको विपन्न लगायत सवै विद्यार्थीहरुको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि भन्ने शब्दहरु पछि ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी’ शब्दहरु थप गर्ने उल्लेख छ।

सांसद थापाले चिकित्सा शिक्षाको परिभाषालाई फराकिलो बनाउने गरि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। विधेयकको दफा २ (च)मा चिकित्सा शिक्षालाई परिभाषित गरिएको छ। उक्त परिभाषामा ‘चिकित्सा शिक्षा’ भन्नाले स्वास्थ्य पेशा सम्बन्धी सबै विधा र तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन) सम्झनु पर्छ।’ भन्ने विषय संशोधन गर्नपर्ने भन्दै प्रस्तावको बुँदा नम्बर २ मा राखिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने

विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङ कलेज खोल्न नपाउने विषयमा पनि संशोधन हालिएको छ। विधेयकको दफा १२ को उपदफा (२)मा थप गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालिएको छ। जसमा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशय पत्र प्रदान गरिने छैन’ भन्ने विषय थप गर्ने प्रस्ताव छ।

यस्तै, आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा भने ‘सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने छ,’ र ‘यस्ता शिक्षण संस्थाले आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने छ’ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

संशोधन प्रस्तावमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका ३ वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। यसअघि उक्त व्यवस्था हटाएर अस्पताल नै सञ्चालन नभए पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सकिने खालको व्यवस्था राखिएको थियो।

एक विश्वविद्यालयले ५ वटा कलेजलाई मात्र सम्बन्धन
विधेयकको दफा १३ मा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आइन्दा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । यस अघि नै सम्बन्धन दिई सकेको शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्राबधान लागू हुने छैन । काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ’ भन्ने विषय संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रवेश परीक्षामा ६० नम्बर ल्याउने मात्र पास
विधेयकको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धि व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न थापाले संशोधन प्रस्तावमा विषय राखेका छन्। विधेयकको दफा १६ मा प्रवेश परीक्षा सम्बन्धित विषय छ।

थापाले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा ‘दफा १६ को उपदफा (१) को सट्टामा ‘उच्च शिक्षामा अध्ययनको लागि भर्ना हुने चाहने व्यक्तिले आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परिक्षमा न्यूनतम ६० प्रतिशत अंक ल्याई उत्तीर्ण गर्नु पर्नेछ’ विषय हुनुपर्ने उल्लेख छ।

७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क 
विधेयकको दफा १७ मा रहेको छात्रवृत्ति सम्बन्धि विषयमा पनि थापाले संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव गर्दा गराएका छन्। यो संशोधन अनुसार विधेयक आएपछि मेडिकल, डेण्टल तथा नर्सिङ शिक्षामा स्नातक तहको अध्ययनका क्रममा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले निशुल्क छात्रवृत्ति पाउने छन्। ‘दफा १७ को उपदफा (७) लाई ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा पच्चहत्तर प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिने छ’ संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।

पिजी निःशुल्क
विधेयकको दफा १८ को उपदफा (५) मा चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह भने निःशुल्क हुने व्यवस्था राख्न संशोधन दर्ता भएको छ। ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि नेपाली विद्यार्थीको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएपश्चात संचालन गरिने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह सबै सरकारी शिक्षण संस्थामा निःशुल्क हुनेछ’ संशोधन प्रस्तावमा लेखिएको छ।

सिटिइभिटी थप

संशोधन प्रस्तावमा यसअघि हटाइएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)लाई समेत समावेश गर्ने बुँदा राखिएको छ। संशोधन प्रस्तावको बुँदा ३ मा सिटिइभिटीको विषय राखिएको छ। ‘विश्वविद्यालय शब्द पछि ‘वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् शब्दहरु थप गर्ने’ विधेयकको दफा २ (द)मा सिटिइभिटीको विषय थप्नुपर्ने भन्दै गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

यस्तै, दफा २ मा नै खण्ड (ध) पछि ‘परिषद्’ भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सम्झनु पर्छ’ र ‘दफा २ मा थप गरिने खण्ड (न) पछि देहायको खण्ड (प) थप्ने ‘प्रशिक्षक’ भन्नाले शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र तहमा अध्यापन गर्न नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ’ भन्ने विषय पनि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोग सदस्यको प्रावधान
सांसद थापाले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्य रहने प्रावधानको विषय पनि छ। जसअनुसार आयोगमा निम्नानुसार क्रमवद्ध मिलाउनु पर्ने भनिएको छ।
दफा ५(१) को खण्ड (ज) पछि निम्न बमोजिम व्यक्तिहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्य रहने प्रावधान थप गरी क्रमबद्ध रुपमा मिलाउने :
– उपाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्
–  अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
– अध्यक्ष, आयुर्वदे चिकित्सा परिषद्
– अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्
– अध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ परिषद्
– अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्
– अध्यक्ष, नेपाल फार्मेसी काउन्सिल
– स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङ लगायतका आधिकारिक पेशागत संगठनका अध्यक्षहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित २
जना
– मेडिकल र डेन्टल बाहेकका निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूको राष्ट्रिय स्तरको आधिकारिक संगठनका अध्यक्ष
– नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित एक महिला सहित २ जना

विधेयकको दफा ६ मा दुई वटा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। दफा ६ को खण्ड (ख) को वाक्यको सट्टा ‘संघ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तर सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ र दफा ६ कै खण्ड (च) को वाक्यको सट्टा ‘चिकित्सा शिक्षाको विषयमा आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई निर्देशन दिने’ विषय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तो हुनेछ अबको प्रक्रिया 

संसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न ७२ घन्टाको समय दिने व्यवस्था छ। सोही अनुसार थापाले संशाेधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्। अरु सा‌ंसदले पनि यो समयमा स‌ंशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नेछन्। डा केसीसँगको सहमति अनुसार सरकारले पनि स‌ंशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने छ। संशोधन दर्ता भएपछि समितिमा पठाउने वा संसदमा छलफल गर्ने विषयमा पुनः छलफल हुन्छ। विधेयकमा धेरै सांसदले संशोधन दर्ता गरे समितिमा पठाउने नभए सिधै प्रतिनिधिसभामा पेश गरी पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

समितिमा गएमा त्यसमा लामो समय लाग्नेछ। उपसमिति गठनदेखि सहमतिका लागि छलफल र सहमति नभएमा बहुमतले प्रतिवेदन तयार गर्ने काम हुन्छ। त्यसपछि समितिले प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नेछ। समितिमा नगएमा संसदमा पेश गरी दफावार छलफल गरिनेछ। समितिमा लाने वा संसदमा सिधै पेश गर्ने भन्ने कुरा सरकारको निर्णयमा भर पर्छ। डा केसीसँग सबै पक्ष सहमत भएकाले यो प्रक्रियामा विधेयक समितिमा नजाने देखिन्छ।

समितिको प्रतिवेदनमाथि पुनः संसदमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्नेछन्। सांसदहरुको धारणापछि समितिको सभापतिले जवाफ दिनेछन्। उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि शिक्षामन्त्रीले विधेयक पारित गर्नका लागि सदनमा प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। समितिको प्रतिवेदन पेश भएकै दिन वा त्यसको अर्को बैठकमा यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरिने व्यवस्था हुन्छ।

संसदबाट पारित भएपछि उक्त विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। राष्ट्रियसभामा सांसदहरुले छलफल गरी आफ्नो धारणा राख्नेछन्। उक्त धारणामा शिक्षामन्त्रीले जवाफ दिएपछि दोस्रो बैठकमा विधेयक माथिल्लो सदनबाट पारित हुनेछ। माथिल्लो सदनबाट पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिन्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले ऐनको रुप लिनेछ।

यो नियमित प्रक्रियाबाट ऐन बन्ने कार्यविधि हो। यसका लागि करिब १ महिनाको समय लाग्नेछ।

सरकारले चाहेमा ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पनि ऐन बन्न सक्छ। उक्त प्रक्रियामा नियमावलीका केही व्यवस्था निलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ। संशोधन र परिपक्व हुन लाग्ने समय निलम्वन गर्दै सरकार र विपक्षी दलको सहमतिमा २ सातामा पनि ऐन जारी गर्न सकिन्छ।

नियम निलम्बन गरेर १–२ दिनमै परिपक्व भएपछि संशोधनलाई निर्णय गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। संशोधनमा मन्त्रीले जवाफ दिन्छन्। मन्त्रीको जवाफपछि विधेयक पारितको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

सभामुखले निर्णयका लागि विधेयकको नाम, प्रस्तावना र अन्य सबै पारित गराउनेछन्। लगत्तै राष्ट्रियसभामा कार्यसूचीमा उक्त विधेयक पेश हुनेछ। राष्ट्रियसभामा पनि नियम निलम्बन गर्दै ३ दिनमा विधेयक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नेछ।

यस्तो छ सा‌ंसद थापाले दर्ता गराएको संशाेधन प्रस्ताव

हामीले यो सामाग्री स्वास्थ्यखबरबाट लिएका हौँ  ।