गाडीमा ब्यापक ठगी, एउटै गाडीबाट १८ लाख नाफा

ब्रिटिस अटोमोबाइल्स कम्पनी एमजीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता एमजी मोटर्स नेपालले सार्वजनिक गरेको ‘एमजी जीएसएटी २ डब्ल्यूडी’ (जीएस १.५ टी ७ टीएसटी एटी २ डब्ल्यूडी) मोडलको गाडी बिक्रीमा कानुनविपरीत चर्को मूल्य असुल्ने गरेको भेटिएको छ ।

वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर बिक्री गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाविपरीत कम्पनीले १८ लाख रुपैयाँसम्म नाफा लिएर बिक्री गर्दै आइरहेको भेटिएको हो । यो नाफा ४२ प्रतिशत हो ।
एक वर्षअघि १६ भदौ २०७४ मा नेपालमा सार्वजनिक भएको ‘एमजी जीएस’ मोडलको चारपांगे्र गाडीमा करबाहेकको जम्मा लागत २० लाख ४४ हजार ७६६ रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमा करलगायत अन्य रकम थप्दा ४३ लाख ३० हजार ४७५ रुपैयाँ पर्न आउँछ । यो नै गाडीको वास्तविक लागत हो ।

सो गाडीको मूल्य भने ६१ लाख ३० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेर बिक्री गरिँदै आएको छ । एउटै गाडीको बिक्रीबाट कम्पनीले १७ लाख ९९ हजार ४३३ रुपैयाँ नाफा लिँदै आएको छ ।
एमजी जीएस गाडीको डिलरमा कार्यरत कर्मचारीका अनुसार कम्पनीले निर्धारण गरेको भन्दा अधिक मूल्यमा आधिकारिक बिक्रेताले गाडी बिक्री गरिरहेका छन् ।
‘सो गाडी ६५ लाख रुपैयाँदेखि ९० लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । हामीले ‘जीएस कम्फर्ट’ ६५ लाखमा बेच्छौं र ‘जीएस लक्जरी’ ९० लाखसम्ममा बेच्छौं,’ ती कर्मचारी भन्छन् ।

एमजीका महाप्रबन्धक सचिन अर्याल भने कम्पनीले निर्धारण गरेको मूल्यमा नै गाडी बिक्री गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनले बिक्रीका लागि दिएको सिलिङअनुसार नै बिक्री गरेको भन्दै कति प्रतिशत नाफा लिएको हो र गैरकानुनी नाफा लिए÷नलिएबारे भने कम्पनी प्रमुखसँग बुझ्न आग्रह गरे ।
एमजी जीएस गाडीमा फुल अप्सन एसयूभी, अटोमेटिक हेडल्याम्प, क्रुज कन्ट्रोल, रियर पार्किङ सेन्सर र क्यामेरा, डीएबी रेडियो, ब्लुटुथ, जुन जीएस २.० लिटर इन्जिन, टर्बो ४ सिलिन्डर, ५५ लिटर क्षमताको फ्युल ट्यांक, अल ह्वील ड्राइभ, ५३०० आरपीएममा २१८ बीएचपी पावर र २५०० आरपीएममा ३५० एनएम टर्क उत्पादनलगायत फिचर रहेको प्रचार गरिए पनि यी सबै विशेषता नभएको उपभोक्ता बताउँछन् ।

चारपांग्रे सवारीसाधन बिक्री वितरण गर्दै आएको सो कम्पनीले एउटै गाडीको बिक्रीमा १८ लाख रुपैयाँसम्म नाफा लिइरहे पनि सम्बन्धित निकाय भने मौन छन् ।
एमजीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध सजाय ऐन, ३०३२ को उल्लंघन गरिए पनि सम्बन्धित निकाय भने कानमा तेल हालेर बस्दै आएका छन् । कुनै वस्तु तथा सेवामा बढी शुल्क लिएर उपभोक्ता ठगी गरेको विषयलाई वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा विभागले भने कुनै पहल चालेको छैन ।

आपूर्ति विभागका एक अधिकारीका अनुसार उपभोक्ताको उजुरी आए मात्र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । ‘आफू ठगीमा परेको उजुरी गरेको खण्डमा मात्र विभागले अनुगमन तथा कारबाही गर्छ,’ उनले भने ।
गाडीको बिक्री वितरणमा चर्को ठगी गर्दै आएका अटोमोबाइल्स कम्पनीका विषयमा विभागले केही समयअघि बजार अनुगमन गरे पनि हाल त्यसलाई निरन्तरता दिएको छैन । विभागमा थन्किएका विभिन्न कम्पनीका ठगी धन्दाका फाइलका विषयमा कुनै अनुसन्धान र कारबाही हुनसकेको छैन । यसअघि विभागले तीनवटा गाडी कम्पनीले कालोबजारी गरेको भन्दै प्रमाणसहित प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो । तर, प्रहरीले थप कारबाहीको प्रक्रिया नै अघि बढाएन ।
ठूला व्यावसायिक घरानाले वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणमा उपभोक्ताबाट अस्वाभाविक मूल्य असुली गर्दै कालोबजारी र ठगी गरेको प्रमाण सरकारले भेटाउँदासमेत उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिनु दुखद् भएको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् ।

अटोमोबाइल्स कम्पनीले भन्सार ऐन २०६४, मूल्य अभिवृद्धि कर २०५२, कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ र मुलुकी ऐन २०२० तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को उल्लंघन हुनेगरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदा पनि उनीहरूलाई कारबाही हुन नसक्नु अनुगमनकर्तासँगको मिलेमतो भएको उनीहरूको भनाइ छ ।