गच्छदारको मुद्दा: १० वर्ष कैदको व्यवस्था

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा खरिद प्रकरणमा पूर्वउप्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ५० भन्दा बढी जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।

अख्तियारले गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।

यस सवालमा कानुनी व्यवस्थामा के छ त? आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन्-

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ बजोमिज कसुरदारविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो। सो दफाअनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्नेलाई सजाय किटान छ।

नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार न्यूनतम ३ महिनादेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ।

यस्तै हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्तिसमेत निजबाट असुरउपर गरिने भनिएको छ।

निर्णयमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारीलाई दफा २४ अनुरूप थप ३ वर्ष हुने भनिएको छ। मतियारको भूमिका खेल्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था छ।