पत्रकार महासङ्घ भारत शाखाले पठायो दूतावास मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

धनवीर पुन मगर/नयाँ दिल्ली ।

यति वेला देशमा राज्यद्धारा विधुतीय ऐनको दफा ४७ र ४८ अन्तर्गत देशभरिबाट समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्न थालेपछी नेपाल पत्रकार महासङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ, सो आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ भारत शाखाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

भारत शाखाका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डले भारतको राजधानी स्थित नेपाली दूतावासका नियोग उपप्रमुख भारत कुमार रेग्मीलाई   सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।ज्ञापन पत्रमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले कानुनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, आस्था र विचारकै आधारमा पत्रकारहरूलाई पक्राउ नगर्न, आयोगलाई थप स्वायत्तता र अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी कानुनमा संशोधन गर्नु पर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण मागहरू उठाइएको छ ।

के लेखिएको छ ज्ञापन पत्रमा ? 

भारतमा छरिएर रहेका नेपाली पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घ भारतले प्रवासी नेपालीका मुद्दा विशेष गरी भारतमा रहनु भएका नेपालीहरूका विषयमा विशेष ध्यानाकर्षण गर्दै महासङ्घमा आबद्ध पत्रकार÷संचारकर्मीहरु मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणको माध्यम बन्दै आएको महामहिम ज्यूलाई अवगतै छ । यति वेला देशमा राज्यद्धारा विधुतीय ऐनको दफा ४७ र ४८ अन्तर्गत देशभरिबाट समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्न थालेपछी नेपाल पत्रकार महासङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासङ्घले विधुतीय ऐनको दफा ४७ र ४८ को खारेजी र पक्राउ परेका पत्रकारहरूको विना सर्त रिहाइ जस्ता माग राखेर आन्दोलन चर्काएको छ । उक्त आन्दोलन प्रति हामी भारतमा रहेका नेपाली पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घ, भारत शाखाले उक्त आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै तल उल्लिखित मागहरू प्रस्तुत गर्दछौँ ।

१. सर्वोच्च अदाललतले रिहा गर्ने आदेश दिए लगत्तै अदालत परिसरबाट पक्राउ गरिएका ’न्हुगु ज्वजलपा वाःपौं’ का प्रधान सम्पादक जितेन्द्र महर्जनलाई तत्काल रिहा गर्न दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, आस्था र विचारकै आधारमा पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्ने तथा कार्य स्थलमा काम गर्न बाधा पु¥याउने कार्य नगर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछौँ ।

२. राज्यद्धारा पत्रकारलाई विधुतीय कारोबार ऐन उक्त दफा अन्तर्गत पटक पटक विधुतीय ऐनको दफा ४७ र ४८ अन्तर्गत देशभरिबाट समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको छ, विधुतीय ऐनको दफा ४७ र ४८ को खारेजी निस्स्वार्थ प्रेस स्वतन्त्रता उपभोगमा अवरोध खडा गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतालाई निस्तेज बनाउने काम भएको छ । कैयौँ पत्रकारहरू उक्त ऐनको बहानामा पक्राउ परेका छन् । पक्राउ गरिएका पत्रकारको रिहाइ एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ भारत शाखा अनुरोध गर्दछ ।

३. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा आयोगका अधिकार खुम्च्याउने प्रावधानहरू राखिएकोमा त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै आयोगलाई थप स्वायत्तता र अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी कानुनमा संशोधन गर्नु पर्ने हाम्रो माग रहेको छ ।

४. मुलुकी संहिता ऐनसहित संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेका तथा सरकारले मस्यौदा गरिरहेका सञ्चार सम्बन्धी कानुनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न हाम्रो माग रहेको छ ।