फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्न माग

काठमाडौं : एमालेका तीन सांसदले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै प्रतिनिधिसभा मस्यौदा नियमावली, २०७५ माथि संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

मंगलबार एमालेका सांसदहरू भैरवबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी, दामोदर भण्डारीले तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कदै सजाय भोगेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था राख्न माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। हाल सांसदको नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसद पक्राउ परे पनि स्वतः निलम्बन नहुने प्रावधान राखिएको छ।

शनिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदहरूलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा सांसदको पदबाट तत्कालै निलम्बन नहुने सहमति जुटाएको थियो।

अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा त्यस्ता सांसदहरू तत्कालै निलम्बन हुने वा नहुने भन्ने विषय सांसदहरूबीच लामो समयदेखि विवाद उत्पन्न भएको थियो। विशेषगरी कांग्रेसका सांसदहरूले फौजदारी अभियोग लागेको सांसदलाई तत्काल निलम्बन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए भने एमालेले निलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो। समितिले फौजदारी अभियोगको विषयलाई दुई भागमा छुट्याएर भाषामा केही परिमार्जन गरी समितिले सहमति जुटाएको थियो।

नियमावलीको दफा २४२ को (३) मा फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेका सांसद थुनामा रहेको अवस्थामा सदस्यको हैसियतमा कुनै पनि कार्य गर्न नहुने व्यवस्था गर्नुका साथै उक्त अविधिमा प्राप्त हुने सेवा सुविधा स्थगित हुने प्रावधान नियमावलीमा राखेको थियो। तर अभियोग लागेका सांसदलाई स्वतः निलम्बन गर्ने व्यवस्था राखेको थिएन। यसअघि २०७० र २०७३ सालको नियमावलीमा फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदहरूलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा सांसद पदबाट स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था गरिएको थियो।