नेपाली सेनाद्वारा भारतले बनाएको डीपीआर अस्विकार

भारतको डिपिआर महँगो भएको भन्दै नकिन्ने घोषणा 

नेपाली सेनाले भारतीय कम्पनीले निर्माण गरेको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) औपचारिक रूपमा अस्वीकार गर्दै आफैँ तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतीय ठेकेदार कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएलएफएस)ले डिपिआरको मूल्य करिब ६१ करोड १२ लाख रुपैयाँ दाबी गरेको थियो । तर, कम्पनीका प्रतिनिधिसँगको वार्तामा सेनाले डिपिआर अपूरो र महँगो भएको कारण देखाउँदै अस्वीकार गर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।

‘भारतीय कम्पनीले तयार गरेको डिपिआर नलिने र चालू आर्थिक वर्षभित्र आफैँ तयार गर्ने निर्णयमा पुगेका छौँ,’ आयोजनाका उपप्रमुख सहायकरथी सूर्यप्रसाद खनालले मंगलबार सैनिक मुख्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘तत्काललाई डिपिआर नहुँदा पनि गर्न सकिने काम तय गरेका छौँ । डिपिआर तयार गरेपछि त्यहीअनुसार द्रुतगतिमा काम गर्छौँ ।’ उनले नयाँ डिपिआर तयार गरेर पनि तोकिएकै समय (आगामी चार वर्ष) भित्र द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गरे । सेनाले स्वदेशी कन्सल्टेन्सीलाई डिपिआर निर्माणको जिम्मा दिने तयारीसमेत गरेको छ ।

महँगो डिपिआर
सर्वोच्च अदालतले १६ असार ०७३ को फैसलामा भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गर्दैै द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको काम नेपाल सरकारले नै गर्ने उल्लेख गरेको थियो । कम्पनीले डिपिआरको मूल्य ३८ करोड २० लाख भारु (६१ करोड १२ लाख नेपाली रुपैयाँ) तोकेको थियो । सरकारले आव ०७३-७४ को बजेटमा दश अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि जानकारहरूले डिपिआरको औचित्य समाप्त भएको विश्लेषण गर्दै आएका थिए ।

फिल्डमा के गर्दै छ सेना ?
०६९ फागुनमा द्रुतमार्गको ट्र्याक पनि सेनाले नै खोलेको थियो । ट्र्याक खोलेपछि सेनाले सो पाइलट ट्र्याक सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सरकारले गत २१ वैशाखमा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । सरकारले ८ असारमा आयोजना सञ्चालन कार्यविधि पारित गरेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले द्रुतमार्ग आयोजनाको सम्पूर्ण कागजपत्र २७ साउनमा सेनालाई हस्तान्तण गरेको थियो । विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्भे सम्पन्न भएको, हेभी इक्युपमेन्ट तैनाथ गरिएको र पुसदेखि गैरसैनिक अपरेटर नियुक्त गरेर काम सुरु गेको सेनाले जनाएको छ ।

बारामा करिब आठ किलोमिटरसम्म रूख कटान सम्पन्न भइसकेको छ । अब मकवानपुरको लेनडाँडा र बुदुनेमा रूख व्यवस्थापन कार्य सुरु हुनेछ । आगामी वैशाखसम्म थप पाँच स्थानमा बेसक्याम्प खडा गर्ने सेनाको तयारी छ । द्रुतमार्गमा परेका निजी तथा ऐलानी जग्गाको मुआब्जा तथा घरटहराको क्षतिपूर्ति पनि आगामी ६ महिनाभित्रै वितरण सम्पन्न गर्ने सेनाको तयारी छ ।

सेनाले आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीलाई टेन्डरमार्फत निर्माणमा खटाउने पनि तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय व्यवसायीका लागि २८ वटा टेन्डरको परिणाम चाँडै सार्वजनिक गर्ने सेनाले जनाएको छ ।

चार वर्षभित्रै आयोजना सक्छौँ
‘तत्काल सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा काम गर्छौँ, पाँच महिनामा डिपिआर तयार गरेपछि त्यसकै आधारमा आयोजना निर्माण गर्छौँ । यति गर्दा पनि चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुन्छ ।’ -सूर्यप्रसाद खनाल, आयोजना उपप्रमुख