फैसला गर्न ढिलो भएन र श्रीमान ?

काठमाडौं- दुई वर्षअघि श्रीलंकामा संसद् विघटनको मुद्दामा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले ३४ दिनमै फैैसला जारी गरेको थियो। २०१८ नोभेम्बर ९ मा संसद् विघटन गरिएकोमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले शीघ्र सुनुवाइ गरी डिसेम्बर १३ मा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेको थियो।

योभन्दा पनि छोटो समयमा सुनुवाइ भएको उदाहरण बेलायतमा अघिल्लो वर्ष संसद् अन्त्यको घटनालाई लिन सकिन्छ। त्यहाँ २०१९ अगस्ट २८ मा संसद् अन्त्य गरिएको १३औं दिनमै विघटन सदर हुने फैसला सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको थियो। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा अनन्तराज लुइँटेलले लेखेका छन्।

बे्रक्जिट सम्झौतालाई लिएर भएको संसद् अन्त्य गर्ने शाही घोषणाविरुद्ध परेको रिटमा भएको सो फैसला सम्भवतः संसारकै सबैभन्दा छोटो अवधिमा जारी भएको हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा रानीबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने शाही घोषणाबारे त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा २०१९ सेप्टेम्बर ११ मा सर्वोच्च अदालतले फैसला दिएको थियो।

संसद् अन्त्य गर्ने विषय शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तका आधारमा न्यायिक परीक्षणको विषय नभएको भन्दै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले १३ दिनमै फैसला जारी गरेको थियो।

हामीकहाँ प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दुई महिना बित्न लागिसक्दा समेत सर्वोच्च अदालतलमा सुनुवाइ सकिएको छैन र राज्यका निकायहरूमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन वा संसद् पुनःस्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल छ। समग्रमा राज्यका निकायहरूले एउटा निश्चित दिशा तय गरी अघि बढ्न नसक्दा मुलुक नै अन्योलमा छ। अरू त अरू स्वयं सर्वोच्च अदालतका काममा समेत विघटनको मुद्दाले गम्भीर असर पारेको छ। सर्वसाधारण जनताको न्यायको अधिकार नै प्रभावित हुन पुगेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले लगातारको सुुनुवाइ थालेको २५औं दिन माघ २९ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहितका ३२ थान मुद्दाको बिहानै सुनुवाइ स्थागित भयो। धादिङ जिल्ला अदालतविरुद्ध यादव गिरीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासहित धेरै मुद्दा बिहानै इजलास स्थगितमा परेका हुन्। सामान्यतया बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा जारी बहसका कारण अन्य धेरै मुद्दा प्रभावित भएका हुन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेदेखि नै अदालतमा धेरै महत्वपूर्ण विषयहरू ठोक्किन पुगेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुनपर्नेगरी संवैधानिक इजलासले नै लगातारको सुनुवाइ गर्ने तोकिएपछि अरू मुद्दाको सुनुवाइ गम्भीर ढंगले प्रभावित भएको हो। माघ २ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने आदेश भएपछि अरू मुद्दा स्थगित गर्ने क्रम बढिरहेको छ।

संवैधानिक अंगमा भएका नियुक्ति, एकपछि अर्को गर्दै दायर भएका अवहेलनाका मुद्दा र तिनमा भएका अदालती कारबाहीले न्यायालयको माहोल नै परिवर्तन गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध परेको अवहेलना, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका अवहेलना मुद्दाले अदालतको वातावरण तताएका मात्रै छैनन्, अब के हुन्छ भन्ने दृष्टि सर्वोच्चतिर तेर्सिएको छ।

राजनीतिक नेता र राजनीतिक विषयको प्रत्युत्पादनस्वरूप चलेका मुद्दाले वास्तवमै न्यायालयलाई ‘थर्ड च्याम्बर अफ पार्लियामेन्ट’ का रूपमा स्थापित गराएका छन् र संसद् नहुँदा सबै विषयमा चर्चा र छलफल हुने स्थायी निकाय अदालत हो भन्ने स्थापित गरिदिएका छन्।

आन्दोलनरत नेकपाका नेता पुष्पकमल दाहालले मुद्दामा ढिलाइ भइरहेकोतर्फ संकेत गर्दै अदालत र निर्वाचन आयोगले जति सक्दो चाँडो फैसला गरेर मुलुकलाई निकास दिन सार्वजनिक रूपमै आग्रह गरिसकेका छन्। माघ २८ गते भएको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सो आग्रह गरेका हुन्।

अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्य नराखी पवित्र ढंगले मुद्दाको यथाशीघ्र फैसला आउनुपर्ने दाहालको आग्रह हो भने त्यसमा अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था छैन। नेताहरूले कहाँ कस्ता अभिव्यक्ति दिए भन्ने विषयलाई गौण राखेर हेर्दा समेत फैसला गर्न ढिला भएन र श्रीमान्?