भारतमा खारेज गरिएको कानुन नेपालमा बनाउने चटारो

~कुमुद अधिकारी~

अहिले नेपालको वातावरण दुईवटा विधेयकहरूले तताएको छ- मिडिया काउन्सिल विधेयक र गुठी विधेयक।
प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल अन्तर्गत रहने सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गरेको आरोप लागेको छ। समग्र मिडियासँग जोडिएको यो विधेयकले भने एकातर्फ मिडिया हाउस, पत्रकारकर्मीहरू तथा सामाजिक सञ्जालसँग आबद्ध रही हात मुख जोर्ने मिडियाकर्मीहरूमाझ तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ भने, अर्कातिर कतिपय मिडियाकर्मीलाई नै यसको गाम्भीर्यता थाहा नभएको वा उनीहरूले त्यसलाई अनुभूत गर्न नसकेको देखिएको छ। यस विधेयकका बारेमा मिडियाइतर तथा सर्वसाधारण क्षेत्रमा भने प्रशस्त अन्योल देखिएको छ।

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को दफा ९४, १ (ग) मा यसो भनिएको छ:

कसैले पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी देहायको कार्य गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन –

ग) कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने

दफा ९४ उल्लङ्घन गर्नेलाई कसूर मानिने भनिएको छ तर जिस्क्याउनु, झुक्याउनु, होच्याउनु, हतोत्साही गर्नु, हप्काउनु, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउनुका परिभाषा तथा सीमा तोकिएका छैनन्।

सरोकारवालाहरूले यसको व्यापक दुरुपयोग हुनसक्ने बताएका छन्। किनभने जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने आदिजस्ता कार्य कसले कति गऱ्यो भन्ने कुरा नियामक निकायको दृष्टिकोण वा ‘निगाह’मा भर पर्ने कुरा भयो। सामान्य मजाकले खतरनाक रूप लिन सक्ने सम्भावना यसमा रहेको छ। कसैले कुनै मन्त्री वा उच्चाधिकारीलाई “भ्रष्टाचारी…” भनी फेसबुकमा लेख्यो भने, त्यसलाई पनि यो दफाले अपराधी ठान्नेछ।
सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगमा पीडितहरूको विवरण मिडियामा पहिले नै आइसकेका छन्।

यसै सन्दर्भमा भारतको सर्वोच्च अदालतले संविधानको भावना विपरीत भयो भन्दै २०१५ मा खारेज गरेको एउटा सूचना प्रविधि कानुनका विषयमा कुरा गरौँ।

सबैभन्दा पहिले इलेक्ट्रोनिक मिडिया दुरुपयोगमा पक्राउ परेका परेकाहरूको सूची निम्नानुसार(आंशिक) छ:

१) सेप्टेम्बर २०१२ मा, फ्रिलान्स कार्टुनिस्ट असीम त्रिवेदीलाई सूचना प्रविधि अधिनियमको खण्ड ६६ क अन्तर्गत गिरप्तार गरियो। उनले भारतमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई आफ्ना कार्टुनहरू मार्फत प्रदर्शित गरेका थिए र यही नै उनको अपराध बन्यो।

२) १२ अप्रिल २०१२ मा जादभपुर विश्वविद्यालयका रसायनशास्त्रका प्राध्यापक अम्बिकेश महापात्रालाई पक्राउ गरियो। उनको अपराध भने पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी र तत्कालीन रेलवे मन्त्री मुकुल रोयको कार्टुन सेयर गरेका थिए। यो कार्टुन कुनै हाउसिङ सोसाइटीको इमेलबाट पठाइएको थियो। सो हाउसिङ सोसाइटिका सचिव सुब्रत सेनगुप्ता पनि पक्राउ परे। उनीहरूलाई सूचना प्रविधि अधिनियमको खण्ड ६६ क र ख अन्तर्गत र अन्य धाराहरू अन्तर्गत गिरफ्तार गरिएको थियो।

३) ३० अक्टोबर २०१२ मा पुडुचेरीका व्यवसायी रवि श्रीनिवासनलाई खण्ड ६६ क अन्तर्गत गिरफ्तार गरियो। उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री पि. चिदाम्बरमका चोरा कर्ती चिदाम्बरमलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै ट्वीट गरेका थिए। कर्ती चिदाम्बरमले पुलिसमा रिपोर्ट गरेका थिए।

४) १९ नोभेम्बर २०१२ मा पलघरकी एउटी २१ वर्षे युवतीलाई पक्राउ गरियो। उनले बाल ठाकरेको अन्तिम संस्कारका लागि मुम्बई बन्द गरिएकामा विरोध जनाउँदै फेसबुकमा सन्देश लेखेकी थिइन्। त्यही पोस्टलाई “लाइक” गरेबापत अर्की २० वर्षे युवतीलाई पनि गिरफ्तार गरियो। उनीहरूलाई ६६ क र अन्य धारा तथा उपधाराहरू अन्तर्गत विभिन्न आरोपहरू लगाइएको थियो।

५) १८ मार्च २०१५ मा उत्तर प्रदेश बरेलीका किशोरलाई गिरफ्तार गरियो किनकि उनले राजनीतिज्ञ आजम खानलाई अपमान गर्दै फेसबुकमा पोस्ट लेखेका थिए। सो पोस्टमा कुनै समुदायप्रति घृणा ओकलिएको भाषण भएको दाबी गरिएको थियो। उनली पनि ६६ क र अन्य धाराहरू अन्तर्गत आरोपहरू लगाइएको थियो।

के थियो त भारतकोसूचना प्रविधि अधिनियमको खण्ड ६६ क ?

यस अधिनियमविरुद्ध अपीलकर्ताहरू

नोभेम्बर २०१२ मा आइपिएस(इन्डियन पुलिस सर्भिस) अधिकारी अमिताभ ठाकुर र उनकी सामाजिक अभियन्ता पत्नी नूतन ठाकुरले अलाहावाद उच्च न्यायालयको लखनौ बेन्चमा खण्ड ६६ क ले भारतीय संविधानको धारा १९(१) मा ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति(वाणी)को स्वतन्त्रतालाई उल्लङ्घन गरेको भन्दै याचिका दायर गरेका थिए। सो खण्ड अस्पष्ट भएकाले त्यसको धेरै दुरुपयोग भएको तर्क उनीहरूले अगाडि सारेका थिए।

त्यही नोभेम्बर २०१२मा दिल्लीकी कानुन विद्यार्थी श्रेया सिङ्घलले भारतीय सर्वोच्च अदालतमा जनहित याचिका दायर गरिन्। उनले खण्ड ६६ क को शब्दावली अस्पष्ट भएको र यसले गर्दा भारतीय संविधानको धारा १४, १९(१)(क) तथा २१ उल्लङ्घन गरेको तर्क अघि सारिन्। यो जनहित याचिका २९ नोभेम्बर २०१२ मा स्वीकृत गरियो।

त्यस्तै किसिमको याचिका माउथसट-डट-कमका संस्थापक फैसल फारूक, प्रशान्त भूषणले प्रतिनिधित्व गर्ने एनजिओ कमन कजले पनि दायर गरेका थिए। अगस्ट २०१४ मा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई माउथसट-डट-कम र पछि इन्टरेन्ट एन्ड मोबाइल एसोसिएसन अफ इन्डियाले दायर गरेको याचिकाप्रति प्रतिक्रिया दिन भारत सरकारलाई अह्रायो। उनीहरूले यस अधिनियमले सरकारलाई प्रयोगकर्ताले राखेको विषयवस्तु हटाउने अधिकार दिन्थ्यो।

सर्वोच्च अदालतको निर्णय

२४ मार्च २०१५ मा, भारतको सर्वोच्च अदालतले खण्ड ६६ क लाई पूर्ण रूपमा असंवैधानिक घोषणा गऱ्यो र खारेज गर्ने आदेश दियो। अदालतले भने अनुसार भारतीय संविधानले धारा १९(१) अन्तर्गत सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई यस अधिनियमले “स्वेच्छाचारी रूपले, अत्यधिक र असङ्गत” रूपले उलङ्घन गर्दछ।