मन्त्री ज्ञवालीले ईपीजी मुद्दा उठाए, भारतले जवाफ नै दिएन

काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका मन्त्री ज्ञवालीले शनिबार विहान भारतीय पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्।

प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनले बताए। नेपाल र भारतबीच रहेका १९५० लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन २०७३ सालमा ईपीजी गठन गरिएको थियो। ईपीजीको दुई वर्षे समयावधि २० असार २०७५ मा सकिएको हो।

गत वर्ष असार १५–१६ मा काठमाडौंमा बसेको इपिजीको अन्तिम बैठकले सुझावहरु समेटेर संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूपमा दिएको थियो। सोही बैठकले प्रतिवेदनलाई टुंगो लगाउँदै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सहमति भए पनि संयुक्त प्रतिवेदन तयार भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको छ।

शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा पनि नेपाली पक्षले यो विषयलाई उठाएको थियो। त्यसअघि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयंशकरसँगको भेटमा पनि मन्त्री ज्ञवालीले ईपीजी मुद्दा उठाएका थिए। तर, ती दुवै छलफलमा भारतीय पक्षले ईपीजीको प्रतिवेदन बारेमा स्पष्ट जवाफ दिएको छैन।