सालोको योजनामा राज्यको ५ अर्ब स्वाहा, देउवा आए लगत्तै अर्को योजना

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परिवारको नाम नेपालका धेरैजसो चर्चित र ठुला अनियमितता प्रकरणहरूमा जोडिएको सुनिन्छ । त्यो वाइडबोडी होस् वा ओम्नी काण्ड जहाँ देउवा परिवारको मान जोडिएकै सुनिन्छ । त्यतिमात्र होइन देउवापत्नी आरजु राणाको नाममा अकुत सम्पति रहेको र त्यसको स्रोत समेत नखुलेको समेत समाचार बाहिर आएका थिए ।

पत्नी र ससुरालीकै कारण पनि देउवा बदनाम बनेको कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले बताउने गरेका छन्। वाइडबोडी काण्डमा पनि देउवाको ससुराली जोडिएकाले कांग्रेसले मुद्दा उठाउन नसकेको आरोप लागेको थियो । त्यस्तै अहिले देउवाको ससुरालीकै कारण चर्चामा रहेको अर्को प्रकरण हो इम्बोइस्ड नम्बर प्लेट प्रकरण ।

देउवाको सालो भूषण राणाको संलग्नतामा सुरू भएको इम्बोइस्ड नम्बर प्लेट प्रकरण राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ क्षति हुनेगरी विमलेन्द्र निधि यातायात मन्त्री हुँदा सम्झौता गरिएको थियो । बिचमा राज्यलाई ठुलो क्षति हुने र राष्ट्रियताको कारण पनि रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको थियो । तर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि इम्बोइस्ड नम्बर फेरि सुरू गर्ने तयारी भएको छ ।

नेपाल सरकारलाई करिव ५ अर्ब भन्दा बढीको कह्स्ती हुनेगरी बंगलादेशी कम्पनीसंग गरिएको तत्कालिन सम्झौता नै राज्यलाई तल पार्नेगरी गरिएको थियो । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय निधिले सम्हालेका बेला यातायात व्यवस्था विभागका डिजी चन्द्रमान श्रेष्ठसम्मको मिलेमतोमा यो प्रकरणमा काम गर्न नसके सरकारले बंगलादेशी कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनेगरी सम्झौता गरिएको थियो । कार्यक्रम पुरा नभएपनि क्षतिपुर्ती दिनुपर्ने भनेर राखिएको बुंदाले नै सम्झौता गर्नेहरूको नियत प्रष्ट परेको देखिन्छ ।

नेपालका ३६ लाख बढी सवारी साधनको नम्बर प्लेट डिजिटलाइट गर्ने, ५ बर्षभित्रमा यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसके नेपाल पक्ष आफैं तल पर्ने गरी भएको सम्झौता थियो त्यो । जसले गर्दा नेपाल सरकारको झण्डै ५ अर्ब जोखिममा परेको छ । हचुवाको भरमा सुरू भएको यो प्रक्रियामा फेरि आँखा गाड्ने देउवा परिवार नै बनेको छ ।

अर्को अचम्म त के छ भने इम्बोइस्ड नम्बर प्लेट प्रक्रियामा सवारीधनीहरुले झण्डै ६ गुणा महंगो मूल्य तिर्नुपर्छ । सानो खर्चमा बन्ने नम्बर प्लेटको लागि सवारीधनीले २४ सयदेखि ३६ सयसम्म मूल्य तिर्नुपर्छ । त्यसमाथि यातायात व्यवस्था विभागले नामाकरण भइसकेका प्रदेशहरुमा इम्बोइस्ड जडानको तयारी अघि बढाए पनि नामाकरण नभएका प्रदेशका बासिन्दाहरुले फेरि दोहोरो खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

०७३ जेठदेखि सुरू भएको इम्बोइस्ड नम्बर प्लेट प्रक्रिया अघि बढेको थियो । ०७४ फागुनमा नेपालका सवारी साधनमा अँग्रेजी भाषामा नम्बर प्लेट जडान गर्ने कार्य गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि यो कार्यक्रम विवादित बनेको थियो । १८ हजार सवारी साधनमा इम्बोइस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसकेपछि ०७६ मंसिर २७ मा सर्वोच्चले यो कार्यक्रम रोकिदिएको थियो । तर देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै फेरि यो प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै फेरि सवारी साधनको नम्बर प्लेट डिजिटलाइज गर्ने इम्बोइस्ड नम्बर प्रक्रिया अघि बढेको स्रोतले जनाएको छ । यो प्रकरण अघि बढाउन देउवालाई उनकी पत्नी आरजु र सालो भुषणले चर्को दवाव दिएको बताइन्छ ।