ओलीले १४ सांसदलाई गरेको कारबाही नै गैरकानुनी

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)ले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरित पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको छ । जबकी संसद पुनर्स्थापना गर्दा देउवालाई मत दिनलाई कारबाही गर्न नमिल्ने स्पष्ट रूपमा भनेको छ ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ जनालाई सांसद पदबाट पदमुक्त गराउन संसद् सचिवालयमा मंगलबार पत्र पठाइएको छ । उक्त पत्र दर्ता समेत गराईएको छ। पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार उनीहरूले एमालेको संसदीय दलको ह्विप उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ । तर सर्वोच्चले धारा ७६ (५)मा कुनै ह्विप नलाग्ने भनेको छ ।

तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टीले जारी गरेको ह्विप उल्लंघन गरेमा, अलग पार्टीमा गएमा कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ। लिखित राजीनामा दिएमा, पदाधिकारीले सचेतकबाट भएको निर्देशन (ह्विप) विपरीत मतदान गरेमा, तटस्थ रहेमा वा अनुपस्थित भएमा र सचेतकले दिएको निर्देशन विपरीत मतदान गरेमा वा तटस्थ रहेमा दल त्याग गरेको मानिने ऐनमा उल्लेख छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १४ जना एमाले सांसदले विभिन्न समयमा पार्टीले दिएको निर्देशन (ह्विप) उल्लंघन गरेकाले उनीहरुलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन्। संसद् सचिवालयका अनुसार ओलीको पत्र दर्ता भएको छ। अब आगामी प्रक्रिया कानुन हेरेर अघि बढ्ने छ।

सभामुखले रोक्न सक्ने

एमाले संसदीय दलले १४ सांसदमाथि गरेको कारबाही सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रोक्न सक्ने देखिएको छ । यो कारबाही सिधै सर्वोच्च्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँग बाझिने भएकोले पनि सभामुखले यसलाई रोक्नैपर्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउने क्रममा संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्दै त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि दलीय ह्वीप नलाग्ने र विश्वासको मत दिएकै कारण कारबाही गर्न नपाउने आदेश जारी गरेको थियो।

‘सर्वोच्चले नै स्पष्ट रूपमा ह्विप नलाग्ने भनेकाले यो यो कारबाही रोक्नैपर्ने देखिएको छ ।’ सभामुख निकट एक स्रोतले भन्यो ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनको प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि अलग पार्टी गठन हुने र त्यसबेलासम्म उनीहरुको सांसद पदसमेत कायमै रहने भएकाले उक्त समयसम्म यो कारबाहीमाथिको निर्णय रोकिन सक्ने देखिएको छ।