एमाले सरकारका पालामा भएका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी

काठमाडौं- एमाले सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्ति लिएका सबैको नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी भएको छ । बागमतीमा सरकारिले पार्टीगत र गुटगत फाइदाका लागि भएका पुराना नियुक्ति खारेज गर्न लागेको हो ।

सरकार परिवर्तन भएसँगै नेकपा एमाले सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्ति लिएकालाई हटाउने तयारी भैरहेको बताइएको छ । बागमतीमा ४४ महिना लामो सत्ताबाट बहिर्गमन भएको एमालेले करिब १५ देखि २० वटा निकायमा गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत रहेको एमाले विभाजन भएसँगै ११ कात्तिकमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को गठबन्धन सरकार गठन भएको थियो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्र पाण्डेले गरिरहेका छन् ।

११ कात्तिकमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाण्डेले गठबन्धनको सरकारबाट जनताले जनप्रेमी सरकारको अनुभव गर्ने गरी काम गर्ने दाबी गर्दै आइरहेका छन् । उनले गठबन्धन सरकारको ‘स्पिड’मा काम गर्न भन्दै एमालेले गरेको तत्कालीन नियुक्तिलाई हटाउने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

बागमतीमा प्रदेश सहकारी बोर्ड, दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, प्रदेश युवा परिषद्, व्यवसाय प्रवर्द्धन बोर्डलगायतका करिब १५ देखि २० वटा निकायमा एमाले सरकारले नियुक्त गरेकाहरूलाई हटाउने तयारी भएको हो । नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई पहिलो चरणमा स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले आफूमातहतका निकायका पदाधिकारी हटाउने तयारी गरिसकेको जनाइएको छ । मन्त्रीहरूले पदाधिकारीहरूलाई हटाउने प्रक्रियाबारे छलफल गरिरहेका छन् । नियुक्त भएका पदाधिकारी हटाउँदा कानुनी अड्चन नआउने गरी काम गर्न खोजिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउन छानबिन समिति बनाएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारमा बागमती प्रदेशका निवर्तमान प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंका छोरा राजेश प्रसाईंलाई पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नियुक्त गरेका थिए । रजिष्ट्रार प्रसाईंले आफ्नै श्रीमतीलाई प्रतिष्ठानको कर्मचारी भर्ती गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो ।