एमालेका मुद्दा र योजना फेरिए

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)को विधान महाधिवेशन सकिएको छ । महाधिवेशनले विभिन्न १५ बुँदे निर्णय गर्दै समापान भएको छ । महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस भएको छ।

ललितपुरको गोदावरीमा जारी विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको विषयमा बहस भएको हो। तीनै प्रतिवेदनमाथि १० समूहमा भएको छलफलमा अब एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा लाग्नुपर्नेमा प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन्।

विशेष गरेर जनवर्गीय संगठनहरूको समूहले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। समूहका तर्फबाट सुझाव राख्दै अनेरास्ववियू अध्यक्ष सुनिता बरालले भनिन्, “अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ। विषयलाई पार्टीले अघि बढाउनुपर्छ।”

उनले बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सीप र पुँजीको उचित प्रयोग गरी राष्ट्रिय पुँजीलाई टेवा दिने योजना बनाउनुपर्ने बताइन्। पार्टी र राज्यसत्तामा श्रमजीवी वर्गको उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जनवर्गीय संगठनको निचोड थियो।

एमालेका १० समूहमध्ये पाँच वटाले शनिबार सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। आज सुझाव प्रस्तुत गरेका पाँच समूहमध्ये प्रदेश २ को तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्ष ज्वाला साहले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा पार्टीले जोड दिनुपर्छ।”

साहले महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्दा आन्तरिक जनवादलाई अंगीकार गर्नुपर्ने र दशौं महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखे। पार्टीमा उमेरहद लागू गर्दा एउटै पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने यो समूहको निचोड थियो।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश समूहको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष जगत विश्वकर्माले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। “एमसीसीका विषयमा पार्टीको धारणा स्पष्ट गर्नुपर्छ,” उनले भने।

त्यस्तै, उनले अहिलेको निर्वाचन खर्चिलो भएकाले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे। यससँगै नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गरिनुपर्ने र प्रधान अन्तरविरोधबारे स्पष्ट गरिनुपर्ने गण्डकीको निष्कर्ष थियो।

उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र प्रवास कमिटीका प्रतिनिधिको समूहका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य, उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष सुजिता शाक्यले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको यो समूहको पनि निचोड रहेको थियो।

निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको प्रदेश १ समूहका तर्फबाट समूह नेता केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्ष देवराज घिमिरेको पनि धारणा थियो। समूहका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै उनले सर्वसाधारणले समेत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने बताए। राजकीय पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको सिफारिश पार्टीको संस्थागत निर्णय अनुसार हुनुपर्ने यो समूहको सुझाव थियो।

विधान महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रस्ताव र संगठन विभाग प्रमुख एवं उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावउपर छलफल भएको हो।

दशवटै समूहले आ-आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरिसकेकाले अब यसमा उडेका सुझाव र जिज्ञासामाथि अध्यक्ष ओली, महासचिव पोखरेल र उपमहासचिव पौडेलले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको एमाले केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए।

एमालेको विधान महाधिवेशन आज सम्पन्न हुनेछ। १५ असोजबाट शुरू भएको विधान महाधिवेशनमा देशभरका ६ हजार प्रतिनिधि सहभागी छन्।