ओलीको वक्तव्य र सर्तले जोगिएला त एमाले ?

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई एकजुट बनाउने उद्देश्यसहित लकचता अपनाउँदै ६ बँुदे प्रस्तावसहितको एकता आह्वान गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीले आफू जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि एमालेलाई एकजुट राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष ओलीको सो आह्वानसँगै फुटको सँघारमा पुगेको एमाले फुटबाट जोगिने देखिएको छ ।

ओलीले पार्टीलाई ३ जेठ २०७५ सालकै अवस्थामा फर्काउन आफू सहमत भएको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरूको मुख्य माग नै पार्टीलाई ३ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्काउनुपर्छ भन्नेमा रहेको थियो । ओलीले त्यसमा सहमति जनाउँदै आफू पार्टी एकताका लागि संवेदनशील र लचक रहेको सन्देश दिएका छन् ।

आइतबार राति पार्टीलाई एकजुट राख्न आफू तयार रहेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्न र पार्टी एकतालाई रक्षा एवं सुदृढ गर्न भन्दै ६ बुँदे प्रस्तावसहित एकता आह्वान गरेका हुन् । ओलीको एकता प्रस्ताव आएसँगै देशभरका एमाले कार्यकर्ता खुसी र उमंग बनेका छन् । देशभरका एमाले कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षको एकता प्रस्ताव सकारात्मक भएकाले सोही प्रस्तावको जगमा टेकेर एमालेका सबै असन्तुष्ट पक्षलाई समेत पार्टीमा गोलबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीको एकता आह्वान र कार्यकर्ताको दबाबका कारण माधव नेपाल समूहका अधिकांश नेता कार्यकर्ता पनि पार्टी एकताको पक्षमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको एकता आह्वानलाई नेपाल समूहका नेताहरूले पनि सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रसँगको एकता हुनुभन्दा अघिको अवस्थाबाट पार्टी सक्रिय हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेसँगै पार्टी फुटबाट जोगिएको हो ।

‘नेकपा (एमाले)लाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने छन्,’ अध्यक्ष ओलीले आह्वान गर्दै भनेका छन् ।

एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले पार्टी एकताका लागि अघि सारेका सर्तहरू ओलीले स्वीकार गर्दै पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेका हुन् । मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठन मूलभूत रूपमा ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थाबाट फर्केर क्रियाशील हुनेसमेत ओलीको प्रस्ताव छ । संगठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखापर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेर समाधान गरिने ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।

‘आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले)का निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ’ ओलीको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, यसबीचमा विभिन्न नेताबाट भएका गल्ती तथा कमीकमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही नगरिने, पूर्वाग्रह नराखिने र कुनै भेदभाव नगरिने उनले जनाएका छन् । एमालेलाई वैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रूपले एकताबद्ध, अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै नेताहरूले रचनात्मक योगदान गर्ने विश्वास ओलीले व्यक्त गरेका छन् ।

एमाले नेता नेपाल समूहले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्दै पार्टी एकताका लागि ओली सहमत भए पनि नेपालसहित ११ जना नेतालाई गरिएको कारबाही फिर्ता लिइएको छैन । कारबाहीबारे ओलीको वक्तव्यमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।

ओली समूहले नेपालसहितका नेतालाई कारबाही गर्न थालेपछि पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । नेपाल समूह नयाँ दल दर्ता गरी अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेसँगै ओलीले पार्टी एकताका लागि उनीहरूले उठाउँदै आएको सर्त स्वीकार गर्दै आफू पार्टी एकताका लागि संवेदनशील भएको सन्देश दिएको राजधानीले लेखेको छ ।