ओलीको प्रतिवेदन: अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखले एमाले फुटाए
काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला र इजलास गठन गर्ने प्रक्रियामा सेटिङ गर्ने अभ्यास स्थापित भएको भन्दै लिखित दस्तावेज पेस गरेका छन् । अदालतको फैसलापछि सत्ताबाट बाहिरिएका ओलीले आगामी विधान महाधिवेशनमा पेस गर्ने दस्तावेजमा अदालतको विषयमा चार पृष्ठ लामो व्याख्या गरेका छन् ।
‘फैसलाले कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको छ’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
ओलीले पुस ५ र जेठ ३ मा दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रद्द गरेको थियो । दोस्रो पटक अदालतको फैसलापछि सत्ताच्युत भएका ओली अदालतप्रति आक्रामक हुँदै आएका छन् ।
उनले निश्चित समूहहरुको स्वार्थ पूर्तिका लागि राजनीतिक फैसला र संविधानको अपव्याख्याको माध्यमबाट अप्रत्यक्ष रुपमा संविधानको संशोधन भएको बताएका छन् । त्यसैगरी फैसलाले तीन वटै अंगबीचको सन्तुलनलाई अदालतको फैसलाले संशोधन गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिवेदनमा ओलीले राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा गलत प्रसंगहरुको सहारा लिएको आरोप लगाएका छन् ।
अदालतको फैसलामा विभिन्न मुलुकका सैनिक शासनलाई सघाउने खालका कतिपय नजिरहरु उद्धृत गरिएको ओलीले बताएका छन् । ‘संसद् विघटनलाई अनुचित सावित गर्न झूटा सन्दर्भको उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपतिका अधिकारका सन्दर्भमा गलत प्रसंगहरुको सहारा लिएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुले अनुकूल ठानेको न्यायाधीशहरु राख्ने र प्रतिकूल ठानेका न्यायाधीशरुलाई हटाएर इजलास गठन गरेने ‘सेटिङ’को गलत र घातक अभ्यास भएको छ ।’
वैशाख १५ देखि १७ गते ललितपुरको गोदावरीमा पहिलो विधान अधिवेशन हुँदैछ । सो सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रवेदमा आइतबारबाट सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ ।
यसैगरी ओलीले एमाले विभाजनमा अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखले भूमिका खेलेको भन्दै पार्टीले प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन् ।