एक्लिए जबरा: सर्वोच्चकै १४ न्यायाधीशको बहिस्कार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)मा नेपाल बार पनि आमन्त्रित भएको छ । खासै प्रयोग नहुने यो अभ्यास प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले थालेपछि यसलाई लिएर टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।

लगत्तै बसेको सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशको बैठकले सोमबारको फुलकोर्टमा सहभागी नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक निकायमा, मन्त्री नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको, स्वचालित पेसी सञ्चालनमा बेवास्ता गरेकोलगायतका आरोप छ ।

तर प्रधानन्यायाधीशले कतिपय विषय सम्बोधनको क्रममा रहेका र नियुक्तिको विषयमा आफूलाई नजोड्न आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल बारका पदाधिकारीसँगको आइतबारको बैठकमा पनि मन्त्रीमा गजेन्द्र हमालको नियुक्तिमा आफूलाई नजोड्न आग्रह गरेका थिए ।

बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीशको भनाई उद्धृत गर्दै भने, “गजेन्द्र हमालसँग मेरो नाम जोडिएपछि मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि मन्त्रीमा नियुक्ति नदिन आग्रह गरेको थिएँ तर उहाँले सुन्नुभएन । मन्त्री नियुक्तिमा मेरो कुनै भूमिका छैन ।”

यस्ता विषयमा लगातार विवाद देखिएपछि बारका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीशसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

सो क्रममा प्रधानन्यायाधीशले सोमबार फुलकोर्ट बोलाएको र बारका पदाधिकारी पनि पर्यवेक्षकका रुपमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए ।

तर संविधान र कानुनका विज्ञहरूमध्ये कतिपयले बारका पदाधिकारी फुलकोर्ट बैठकमा जाने नहुने सुझाव दिएका छन् भने कतिपयले विषयान्तरका लागि प्रधानन्यायाधीशले गरेको अभ्यासका रूपमा अथ्र्याएका छन् ।

प्रधनन्यायाधीश जबराले कार्यपालिकामा भाग खोजेको तथा न्यायालय सुधारको अभियानमा बाधक बनेको भन्दै आरोपित भएपछि उनले आइतबार नेपाल बार एशोसएिशन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका हुन् ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको बार–बेञ्च सम्मिलित टोलीले झन्डै एकवर्ष लगाएर न्यायालय सुधारको सुझावसहितको प्रतिवेदन गत साउन १४ मा बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यसको कार्यान्वयन गरेर न्यायालय सुधार गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर उनले कार्यान्वयनको सुरुवात भदौ १६ गतेदेखि नै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कामबाट हुने बताएका थिए ।

उनले म्याद सार्दै कार्यान्वयनमा आलटाल गरेपछि उनको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठेको छ । भदौ १६ देखि गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्ने र मंसिरबाट ‘बेञ्च अटोमेसन’ लैजाने बताए पनि कात्तिकसम्म लागू गरेनन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायिक प्रशिक्षण केन्द्रमा गएर भाषण गर्ने क्रममा प्रतिवेदनले औंल्याएको गोलाप्रथा प्रणाली कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएपछि उनका विषयमा प्रश्न उठेका थिए ।

यसबाहेक प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यपालिकामा हिस्सा खोजेको र एकजनालाई मन्त्री बनाएको भन्ने आरोप लागेको छ ।

राणाले आफ्ना जेठान नेपालगञ्जका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन लागेको भन्दै समाचार आएको केही समयमै हमाल मन्त्री बनेपछि राणाले न्यायालयको शाख समाप्त पारेको भन्दै आलोचना सुरु भएको थियो । पूर्वन्यायाधीश मञ्चले त ‘प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने, उनले राजीनामा नदिए प्रतिनिधिसभाले राणामाथि छानविन थाल्नुपर्ने’ माग गरेको थियो ।

न्यायालयको नेतृत्वमा बसेर मन्त्रिपरिषद्, राजदूत तथा राजनीतिक नियुक्तिमा भाग खोजेपछि न्यायालयको शाख बाँकी नरहने पूर्वन्यायाधीश मञ्चको निष्कर्ष थियो ।

व्यापक आलोचना भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनमाथि पनि प्रधानन्यायाधीशका विषयमा धारणा बनाउन दबाब परेको थियो ।

बारले यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गरेर कार्यपालिकामा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको भन्ने विषयमा आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो पुष्टि भए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको थियो ।

बारले भाग खोज्ने प्रधान्यायाधीशमात्र नभएर भाग दिने कार्यपालिका प्रमुखविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

त्यसयता प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नेदेखि न्यायाधीशहरूबाटै बेञ्च बहिस्कार हुनुपर्नेसहितका चर्चा परिचर्चा भएपछि प्रधानन्यायाधीश दबाबमा थिए ।

त्यसबाहेक सोमबारको फुलकोर्ट बैठकमा नेपाल बार एसोसिएसनलाई डाँकेपछि त्यसमा पनि प्रश्न उठेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल आफुले फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीशभन्दा बाहिरको उपस्थिति स्वाभाविक नहुने र आफुलाई त्यस्तो अभ्यास अहिलेसम्म जानकारी नभएको बताए ।

“फुलकोर्ट बैठकमा बारका पदाधिकारी सहभागी हुने कुरा मेरो जानकारीमा छैन, यो न्यायिक अभ्यासमा हुने कुरा हो जस्तो मलाइ लाग्दैन,” अर्यालले भने, “त्यस्तो बैठकमा बोलाउन नहुने प्रधानन्यायाधीशले बोलाएछन् । तर, नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी त्यहाँ जानु हुँदैन ।”

उनले बार त्यो बैठकमा गए के गर्ने भन्दै प्रश्नसमेत उठाएका छन् ।

“न्यायपालिकालाई बिगार्ने व्यक्तिसँग फुलकोर्टमा गएर बार पदाधिकारीले के भन्ने ? आज प्रधानन्यायाधीशसँग बारका पदाधिकारीको बैठकमा राजीनामा दिनुस् भन्न नसकेको फुलकोर्टमा गएर भन्ने ?,” अर्यालले भने, “फुलकोर्ट न्यायाधीशहरूले स्वविवेकले निर्णय गर्ने थलो हो । त्यहाँ न्यायाधीशहरूलाई नै निर्णय गर्न छोडिदिनुपर्छ ।”

उनका अनुसार गलत प्रवृत्तिबाट न्यायालयलाई नै बिगार्ने र छवि धुमिल पार्ने व्यक्तिसँग बैठकमा जाने र उनका गलत गतिविधिको बचाउ हुने काम गर्नु नेपाल बार जस्तो संस्थाको छविका लागि उपयुक्त नहुने बबताए ।

संविधानविद् टिकाराम भट्टराई भने फुलकोर्टमा बारको उपस्थितिपछि ‘इश्यु ट्विस्ट हुने’ आकलन गरे ।

“फुलकोर्टमा बारको उपस्थिति नै नहुने होइन, विगतमा पनि पुरै बार होइन, केही पदाधिकारी बोलाउने गरिएको थियो,” अधिवक्ता भट्टराईले भने, “भोलिको फुलकोर्टमा बारको उपस्थितिले ‘इश्यु ट्विस्ट’ हुनसक्छ । यो मेरो आकलन हो ।”

उनले सबै समयमा बारलाई आमन्त्रण नगरिने भन्दै यस्तो बेला बारले पनि विचार गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने प्रधानन्यायाधीशलाई नेपाल बारका तर्फबाट पटक पटक न्यायालय सुधारका सुझाव दिएको भन्दै सुझाव कार्यान्वयन नभएकाले फुलकोर्टमा आफ्ना सुझाव राख्न लागेको बताएका छन् ।

“हामीले न्यायालय सुधारका पक्षमा पटक–पटक सुझाव दिएका छौं । तर, प्रधानन्यायाधीशबाट त्यसको कार्यान्वयन भएन । झन् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको टोलीमा हामीले सबैका कमजोरी औल्याउँदै सुधारका सुझाव दिएका छौं । प्रधानन्यायाधीशले मनोमानी इजलास तोक्ने कुरा रोकेर गोलाप्रथा र अटोमेसन लागू गर्छ भनेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभएन,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “यी सबै कामले उहाँमाथिको विश्वासनीयता रहेन । त्यसैले सबै न्यायाधीशसामु हाम्रा सुझाव फुलकोर्टमै गएर राख्न लागेका हौं ।”