२ दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी एकता नहुने ओलीको घोषणा

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनमा गरिएको हस्ताक्षर तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन माधव नेपाल पक्षका सांसदलाई निर्देशन उनले दिएका हुन्।

नेपाल समुहले हस्ताक्षर फिर्ता नलिएको खण्डमा पार्टी एकता अनि नहुने बताउँदै बालुवाटारमा जारी पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले देउवाका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका एमाले सांसदलाई २ दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिए।

ओलीले आफूले दिएको समयसीमा दुई दिनभित्र माधवकुमार नेपाल पक्षले विपक्षी नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी एकता असम्भव भएको घोषणा गरेका छन्। उनले नेपाल पक्षले दुई दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिए त्यसैलाई पार्टी फुट मान्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनले भने,‘यदि दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता भएन भने पार्टी एकता हुन्न । कांग्रेसको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका सदस्यलाई छुट छैन । यो कुरा किमार्थ स्वीकार्य छैन । त्यसो गर्नु पार्टी फुटको घोषणा हो ।’बैठक भोली बस्ने गरी सकिएको छ।

संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार देउवाले नेपाल पक्षका समेत गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसअघि नै आफ्ना पक्षमा १५३ सांसद रहेको दाबी गरेपछि दुवैको दाबी खारेज गरिएको थियो भने गत जेठ ७ गते मध्यराति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधि सभा नै विघट गरिदिइन्।

त्यसविरुद्ध देउवाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् भने अहिले त्यसको सुनुवाइ जारी छ। उनीसमेत १४६ सांसदको हस्ताक्षर रहेको रिट निवेदनमा नेपाल पक्षका सांसदले समेत हस्ताक्षर गरेका छन्।

त्यही हस्ताक्षर फिर्ता लिएर पार्टीमा एकता कायम गर्न ओलीले माधव नेपाल पक्षसँग आग्रह गरिरहेका छन्। ओलीले यसअघि पनि पार्टी एकताका लागि भन्दै नेपाल पक्षसमक्ष ६ बुँदे प्रस्ताव पेस गर्दा पनि हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त राखेका थिए। जसलाई नेपाल पक्षले अस्वीकार गरिरहेको छ।

घोषणअनुरूप स्थायी कमिटीबाट पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेकै अवस्थामा फर्काइएको निर्णय गराए पनि ओलीले २०७८ फागुन २८ गते थपिएका बादलसहितका नेतालाई राखेर केन्द्रीय कमिटी कायम गरेका छन्।

सोही केन्द्रीय कमिटीको बैठक अहिले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास (बालुवाटार) मा बसिरहेको हो।