डा केसीसँग आफैले गरेको सहमति लत्याउँदै ओली, यस्तो थियो सम्झौता

डा गोविन्द केसीले दुई वर्षअघि ८औं अनसनका बेला माग राखेका थिए– ‘काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस्।’

योसहित ४ बुँदे माग राखेर डा केसीले २०७३ असार २६ गते अनसन सुरु गरेका थिए। त्यसको १५औं दिनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले डा केसीसँग सहमति गरेको थियो।

सहमतिमा ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेको मनसायपत्र नवीकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा गोविन्द केसीबीच मिति २०७२/५/१९ मा भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर १(ख) पालना गर्ने’ उल्लेख थियो।

मनसायपत्र नवीकरणका विषयमा बुँदा नम्बर १ ख मा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजका लागि मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने। र, यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयेगले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानव स्रोत विकास रणनीति अनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारबाही गर्ने।’

डा केसीसँग यस्तो सहमति गर्ने सरकारको नेतृत्वमा हालका प्रधानमन्त्री ओली थिए। ओलीले नै समस्या समाधानका लागि बनाएको टोलीले डा केसीसँग साउन १० गते राति उक्त सहमति गरेको थियो। उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय समेत गरेको छ।

तर, दुई वर्षपछि डा केसी सोही माग लिएर १५औं अनसनमा छन्। तत्कालीन समयमा सहमति गरी कार्यान्वयनमा लैजान्छु भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेका ओली अहिले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अडानमा छन्।

डा केसीसँगको सहमति अनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा समेत काठमाडौंमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने व्यवस्था राखेको थियो। तर, ओली नेतृत्वको सरकारले हालै संसदमा दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा भने उक्त व्यवस्था हटाइएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा आफ्नै पालामा भएको सहमति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई लत्याउँदै डा केसीको मागलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। डा केसी आफ्ना माग पूरा नभए मर्न तयार भन्दै जुम्लामा नौ दिनदेखि अनसनरत छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा डा केसीसँग सम्झौता गरेर यसपटक अध्यादेशबाट हटाएको अर्को विषय हो, छात्रवृत्तिको व्यवस्था।

तत्कालीन समयमा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत सिट संख्यामा निःशुल्क गर्ने विषय विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झौता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने’ उल्लेख थियो।

सोही सहमति अनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा पनि सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठानमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क हुने व्यवस्था राखिएको थियो। तर, संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा यो बुँदा पनि हटाइएको छ।

यस्तो थियो ८औं अनसन (२०७३ असार २६- साउन १०) मा डा केसीको माग र तत्कालीन ओली सरकारले गरेका सहमति:

मागहरु:

१. चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न बुँदा लगायतका सुधार गरेर संसदको यही अधिवेशनबाट तुरुन्त सो ऐन पारित गरियोस्:

– सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट निःशुल्क गरियोस्।
– सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याइयोस्।
– काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस्।
– अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैं हुने व्यवस्था गरियोस्।
– आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था र त्यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरूसित समन्वय गरोस्।

२. आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्ना लगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका, भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएका र अरू जिम्मेवार पदाधिकारीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामा समेत गर्न वाध्य पारेका तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि तत्काल संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाओस्। र, सम्बन्धित आयुक्तहरूलाई पनि कारबाही गरियोस्।

३. माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव विपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठान सम्बन्धी हाल संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियोस्।

४. विगतमा भएका निम्न लिखित सम्झौता लगायत सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस्:

– त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गरियोस्।
– अबको शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमा लगायत बुँदाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस्।
– विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा अन्त्य गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
– अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आइओएम र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही गरियोस्।

सहमति:

१. देहाय बमोजिमका चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धी कार्यहरु गर्नेः
(क) (१) नं. मागको पहिलो बुँदाको सम्बन्धमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत सिट संख्यामा निःशुल्क गर्ने विषय विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झैता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशतसम्म पुयाउने।

(ख) (१) नं. मागको दोस्रो बुँदाको सम्बन्धमा सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्ने।

(ग) (१) नं. मागको तेस्रो बुँदाको सम्बन्धमा विगतमा भएको सम्झौतको भावना अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेको मनशायपत्र नवीकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच मिति २०७२/५/१९ मा भएको सम्झौको बुँदा न १(ख) पालना गर्ने।

(घ) (१) नं. मागको चौथो बुँदाका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सिट संख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी सो आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेगरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेको। विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार शिक्षण शुल्क र सिट संख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्नै।

(ङ) (१) नं. मागको पाँचौ बुँदाका सम्बन्धमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था सम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने।

(च) प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने।

२. (२) नं. मागको सम्बन्धमा यो विषय संसदको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने देखिएको र यो विषयले संसदमा प्रवेश पाइसकेको जानकारी हुन आएकाले केही गर्न नपर्ने।

३. (३) नं. मागको सम्बन्धमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको स्वयम्भुस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन स्व. मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुनेगरी विज्ञ टोलीको मूल्याकंनका आधारमा कानुनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने। सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने।

४) विगतमा भएका सम्झौताका सम्बन्धमाः
(क) (४) नं. मागको पहिलो बुँदाका सम्बन्धमा, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन अविलम्ब नियुक्ति गर्नका लागि त्रिविका उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने।

(ख) (४) नं. मागको दोस्रो बुँदाका सम्बन्धमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको शुल्क लिने व्यवस्थ गर्न विगतमा भएको परिपत्रको स्मरण गराउँदै शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बद्ध विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई निर्देशन दिने। यसको प्रगति समय-समयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने।

(ग) (४) नं. मागको तेस्रो बुँदाका सम्बन्धमा, सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा निःशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकहरुका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने।

(घ) (४) नं. मागको चौथो बुँदाका सम्बन्धमा, यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाइसकिएको।

यो सामाग्री स्वास्थ्यखबरबाट लिइएको हो