डोजरले पहाड भत्काउनु मात्रै विकास बुझेपछि सधै यस्तै भैरहन्छ: डा. केसी

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न माग राखेर दर्जनौँ पटक अनसन बसेका सत्याग्रही एवं वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीको निःशुल्क उपचार नगर्नुको कारण बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा केसीले राज्यले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने विषयमा सरकारले पहिले नै हात उठाएको उल्लेख गर्दै अहिले कोभिडका बेला उपचारमा देखिएको समस्या केवल लक्षण मात्रै भएको बताएका छन्।

उनले हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा सरकारले गर्ने असाध्य सानो लगानी नै रोग भएको बताएका छन् । उनले केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म पञ्चायतको शुरुआततिर बनेका संरचनाहरुका भरमा अहिलेसम्म सेवा दिनु, तिनको स्तरोन्नति र विस्तार स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु र सरकारमा पुग्ने पार्टीहरु निजी अस्पताल र स्कुल खोलेर व्यापारतिर लाग्नुमा समस्याको जड लुकेको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।

डा केसी अगाडि भन्छन्, ‘जबसम्म डोजरले पहाड भत्काउनुलाई मात्रै हामी विकास भनेर बुझ्छौं, जब विकासमा शिक्षा र स्वास्थ्यको बहस कतै अट्दैन, तब स्वास्थ्य क्षेत्रमा दशकौंसम्म अपर्याप्त बजेट जाने र मानिसले सेवा नपाउने अवस्था कायमै रहन्छ ।’

डा. केसीले कोभिड महामारीका कारण यो विषय चर्चा र विमर्शमा रहेको बेला नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका दीर्घकालीन र संरचनागत समस्याहरुको पनि मूल्यांकन गरेर तिनको हल निकाल्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल कोभिडको निःशुल्क उपचार सुचारु गर्दै दीर्घकालमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुको विस्तारको ठोस काम शुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

यस्तो छ डा. केसीले बुधबार बिहान जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति–

प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल सरकारले हालै कोभिडको उपचार खर्च नव्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । स्मरण रहोस्, यस अगाडि पनि अधिकांश बिरामीले आफ्नै खर्चले कोभिडको उपचार गराइरहेका थिए । अब आएर सरकारी अस्पतालहरुमा उपचार गराउनेसमेत सबैले आफ्नै खर्चले उपचार गराउनु पर्ने भएको छ । सरकारको उक्त कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । नागरिकस्तरको त्यस्तो विरोध महत्वपुर्ण छ र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन यस्तो प्रयास लगातार भइरहनुपर्छ ।

तर यथार्थ के हो भने नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने विषयमा सरकारले हात उठाएको धेरै अगाडि हो । अहिले कोभिडका बेला उपचारमा जुन समस्या देखिएको छ, त्यो लक्षण मात्रै हो । रोगचाहिं हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा सरकारले गर्ने असाध्इ सानो लगानी हो । केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म पञ्चायतको शुरुआततिर बनेका संरचनाहरुका भरमा अहिलेसम्म सेवा दिनु, तिनको स्तरोन्नति र बिस्तार स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु र सरकारमा पुग्ने पार्टीहरु निजी अस्पताल र स्कुल खोलेर व्यापारतिर लाग्नुमा समस्याको जड लुकेको छ । जबसम्म डोजरले पहाड भत्काउनुलाई मात्रै हामी विकास भनेर बुझ्छौं, जब विकासमा शिक्षा र स्वास्थ्यको बहस कतै अट्दैन, तब स्वास्थ्य क्षेत्रमा दशकौंसम्म अपर्याप्त बजेट जाने र मानिसले सेवा नपाउने अवस्था कायमै रहन्छ ।

कोभिडले स्वास्थ्य संकटसँगै आर्थिक विपत्ति पनि ल्याएकाले यसका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्छ । त्यसो नगरिनु संविधानको उल्लंघन र सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुन्छ । त्यसका लागि सरकारमा हुने मानिसहरुले निरन्तर गरिरहेको अचाक्ली भ्रष्टाचार मात्रै कम गरे पुग्छ । सत्तारुढ दलसित नाभि जोडिएका बिचौलिया र कमिशनखोरहरुको स्वार्थमा आँच पु¥याउन सरकार नडराउने हो भने मात्रै पनि आर्थिक स्रोतको अभाव नहुनु पर्ने हो । दीर्घकालमा चाहिं गाउँदेखि केन्द्रसम्मका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यापक क्षमता वृद्धि गर्नका लागि राज्यका प्राथमिकतामै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । अन्य क्षेत्रको बजेटलाई स्थानान्तरण गरेर भए पनि ठूला सार्वजनिक अस्पताल, मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरु खोल्नुपर्छ जसबाट मानिसले सुलभ रुपमा विशेषज्ञ तहको उपचार पाउन् । तत्काललाई ठूलो खर्चजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसले नागरिकहरुको उत्पादकत्व बढाउँदै देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो बल पु-याउँछ ।

त्यसैले कोभिड महामारीका कारण यो विषय चर्चा र विमर्शमा रहेको बेला नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका दीर्घकालीन र संरचनागत समस्याहरुको पनि मूल्यांकन गरेर तिनको हल निकाल्न जरुरी छ । त्यसैले तत्काल कोभिडको निःशुल्क उपचार सुचारु गर्दै दीर्घकालमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुको बिस्तारको ठोस काम शुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।
डा गोविन्द केसी
काठमाडौं
२०७७ कार्तिक ५