डा केसीका मागको बिषयमा सरकारको पहल यस्तो !
काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारकालागि ७ बुँदे माग राखेर अामरण अनसनमा बसेका डा गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले छलफल सुरु गरेको छ।
डा केसी अनसनकाे २५औं दिनमा अाज सरकारका तर्फबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सुवास नेम्वाङका साथै माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा धर्मकान्त बाँस्कोटा, त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (अाइअोएम)का पूर्व डिनहरु डा मदन उपाध्याय, डा रमेशकान्त अधिकारी र डा केसीका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक डा अभिषेकराज सिंहबीचको संयुक्त वार्ता सुरु भएको हो।
यसअघि, प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता सुवास नेम्वाङसहित काउन्सिलका अध्यक्ष डा बास्कोटा, माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाबीच छलफल भएको थियो। उक्त छलफलपछि नेम्वाङसहितको अर्को छलफल सुरु भएको हो।
डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि सरकारका तर्फबाट छलफललाई तीव्रता दिइएको हो। उनीहरुले सोमबार पनि छलफल गरेका थिए। अाजको छलफलमा डा केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा राखेको असहमतिका बुँदामा छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने प्रयास गरिने बताइएको छ।
छलफलमा डा केसीले उठाएका प्रमुख विषयहरु काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, सम्बन्धनका लागि ३ सय बेडको अस्पताल कम्तीमा ३ वर्षसम्म सञ्चालन भएको हुनुपर्ने र सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क हुनुपर्ने विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ।
यी विषय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा समावेश थिए। तर, सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकामा यी कुरा हटाइएको छ। छलफलमा विधेयकमा संशोधन गर्न सकिने यी बुँदामा साझा धारणा बनेपछि मंगलबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि उक्त विषयमा कुराकानी हुनेछ। त्यसलगत्तै डा केसीसँग उक्त संशोधनका विषयमा कुराकानी हुने र सहमति गर्ने प्रयास हुनेछ।
डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएपछि डा केसीका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सोमबार दिउँसो नेम्वाङ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलबीच छलफल भएको थियो। छलफलपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली युरोप भ्रमणमा गएका थिए।
उक्त छलफलपछि नै डा केसीका माग सम्बोधन हुनेगरी सहमति गर्ने जिम्मा नेता नेम्वाङलाई दिइएको हो।