प्रधानमन्त्रीलाई गैरसरकारी चिकित्सकको खुलापत्र

–डा. विनय काफ्ले

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
जुन विषयलाई आधार बनाई पत्र लेख्ने चेष्टा गरेको छु , सो पत्र लेख्दै गर्दा हजुरलाई प्राविधिक रुपमा “चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष”को रुपमा सम्बोधन गर्नु पर्ने थियो। तर केही मन्त्री तथा मन्त्रालयनिकटहरुका गतिविधिका कारण यहाँको उक्त पद सैद्धान्तिक रुपमा निष्कृय हुन गएकोले प्रधानमन्त्रीज्यू नै भनी सम्बोधन गरेको छु। ५ डिसम्बर २०१६ यानीकी ३ वर्ष अगाडि यहाँले कान्तिपुर टेलिभिजनको फायर साइड कार्यक्रममा बोल्नुभएको केही कुरा जस्ताको तस्तै याद दिलाउन चाहें।

“ ५२ प्रतिशत ल्याउनेले आरक्षण भनेर पाउछ। के मेडिसिन को अध्ययन, जो तपाई हाम्रो अपरेसन गर्छ, उपचार गर्छ , औषधी दिन्छ……. ५२ र ८२ एउटै हो ट्यालेन्सी? कि त परीक्षा सिस्टमनै हटाइदिनुपर्यो। ”

यहाँको उक्त भनाइ समग्र वौद्धिक चिकित्सक वर्गले प्रशंशा गरेको थियो। तर हाल विशेषज्ञ चिकित्सक छनौट परीक्षामा संसारमै नभएको ५०% आरक्षण सहितको नियमावली क्याबिनेटमा पु-याई यहाँकै भनाईको खिल्ली उडाउन केही मन्त्री तथा मन्त्रालयनिकटहरु लागीपरेका छन्। करिव आठ हजार परीक्षार्थी रहने परीक्षामा करिव २०० जनालाई ५०% आरक्षणको व्यवस्था गरि कस्तो परीक्षा सिस्टम बनाउन लागीएको हो, प्रधानमन्त्रीज्यू?

चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रस्तावनामा सबै विद्यार्थीको समान पहुँच रहने कुरा लेखिएको छ। सोही ऐनको दफा ६(घ) ले विशेषज्ञ चिकित्सक छनौट परीक्षा सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिएको छ।

सोही बमोजीम विभिन्न विज्ञहरुसंग परामर्श गरी आयोगले निर्धारण गरेको सिट संख्या वर्गीकरणलाई केही मन्त्री एवं मन्त्रालयनिकटहरुले लत्याउदै, विशेषज्ञ चिकित्सक छनौट प्रकृयामा संसारलाई हसाउने ५०% सरकारी आरक्षण सहितको विभेदकारी एवं अवैज्ञानिक नियमावली क्याबिनेटमा पुर्याएका छन्।

२०० जना स्थायी सरकारी चिकित्सकहरुले ५०% ल्याएपनि रोजी रोजी विषय छानी छानी पढ्न पाउने, अनि आठ हजार खुला प्रतिस्पर्धीले ८०% ल्याए पनि नपाउने? सामान्य गणीतिय हिसाबलाई पनि फेल ख्वाउने यो कहाँको न्यायसंगत प्रकृया र समान पहुचको कुरा हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?

यहाँलाई रिपोर्टिङ गर्नेहरु आजसम्म कतिपटक विशेज्ञ चिकित्सक छनौट परीक्षामा परीक्षार्थीको लाइन हेर्न गएका छन्, एकपटक हजुरले आफै प्रश्न पो गर्नुहुने हो कि प्रधानमन्त्रीज्यू? खाडी मुलुकमा जान पासपोर्ट बनाउनेको भिड भन्दा दोब्बर हजारौ खुला प्रतिस्पर्धी चिकित्सकहरुमाथि ५०% आरक्षणको सिन्डिकेट थोपरेर हामीले कस्तो विज्ञानसम्मत स्वास्थ्य व्यवस्थाको परीकल्पना गरेका हौ प्रधानमन्त्रीज्यू?

के २०० जना सरकारी प्रतिस्पर्धी चिकित्सकले मात्र अहिले देशमा सेवा दिएका छन्? के आठौ हजार करार एवं गैरसरकारी प्रतिस्पर्धी चिकित्सकहरुको देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै भूमिकानै छैन ? के करार एवं गैरसरकारी चिकित्सकहरु दोस्रो दर्जाका नागरीक हुन् ? एउटै नागरीकता हुनेमा पनि राज्यबाट सौतेनी व्यवहार किन ?

वैज्ञानिक सिटसंख्याको वर्गीगरणवारे चर्चा भइरहेका बेला विशेषज्ञ चिकित्सक छनौट प्रकृयामा संसारकै स्तरिय एवं वैज्ञानिक मानिएको अमेरिकाको छनौट प्रकृया वारे केही अवगत गराउन चाहन्छु।

अमेरिकामा त विषयअनुसारको कट अफ अंक निर्धारण गरि छनौट गर्ने गरिन्छ। जस्तै सल्यकृया गर्ने विषय पाउनका लागी न्यूनतम अंक निर्धारण गरिएको हुन्छ, जुन पास अंक भन्दा धेरै बढि हुन्छ। त्यस्तै गरि रेडियोलोजी हाडजोर्नी आदिका लागी भिन्दाभिन्दै अंक पार गर्नेले मात्र उक्त विषयहरु पाउदछन्। तर हामीले त यहाँ आरक्षणका नाममा अन्धाधुन्ध ५०% ल्याउनेलाई धमाधम चिरफार गर्न दिइरहेका छौ, ७०-८०% ल्याउने खुला प्रतिस्पर्धी चिकित्सकलाई रिडिङ रुमका बन्द कोठामा अनिश्चितकालका लागी थुनिरहेका छौ।

यस्तो प्रकृया अंगालेर हामीले देशको स्वास्थ्या व्यवस्था अमेरिकाको जस्तो बनाउन सक्छौँ या पश्चिम अफ्रिकाको सिएर्रा लिओन जस्तो, कृपया मनन गर्नुहोला। आशा गर्दछु देशभरका सबै चिकित्सकले प्रधानमन्त्रीको रुपमा मात्र नभइ चिकित्सा शिक्षा आयोगको अधिकारसम्न्न अध्यक्षको रुपमा पनि यहाँको भूमिकालाई गर्वका साथ महसुस गर्न सक्नेछन्।

         ~ आठ हजार दोस्रो दर्जाका नागरीकको मनको आवाज 

लेखक नेपाल चिकित्सक संघ जुनियर डाक्टर कमिटिको पुर्व केन्द्रिय सदस्य हुन्।