धिक्कार छ- एमाले-माओवादी, कांग्रेसका अपराधी नेताहरु !

-दीर्घराज प्रसाई

विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्य माप्त गरेर धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिनु, राष्ट्रियताको मेओको रुपमा स्थापित राजसंस्था विस्थापित गर्नखोज्ने, नेपालको एकीकरण भएकाबेलादेखिको एकीकृत सार्वभौम नेपाललाई जातीय संघीयता लाधेर नेपालको अस्तित्व नैं समाप्त गर्नको लागि धमृनिरपेक्ष, गणतन्त्र, संघीयता नेपालमा किन र कस्को लागि लाध्न खोजियो ? नेपालमा २०४६ को जनआन्दोलनपछि अर्को संविधान नबनुञ्जेल २०१९ सालको पंचायती संविधान माथिनैं टेकेर हिडिएको थियो । २०६३ साल बैशाख ११ गते राजासँगको सहमतिमा २०४७ सालको संविधानमा टेकेर २०६३ को आन्दोलन स्थगित भएको थियो । तर बीनाकारण संविधानवादलाई कुल्चदै राजासँगको सहमतिलाई तोडेर २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान कसरी र कुन आवश्यकताले लागु गरियो ?

मधेसी समस्या भनेको कृत्रिम समस्या हो । २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान लागु गरेर केही समयपछि भारतीय दूताबासमा तराईका केही मधेसीहरुलाई भेला पारी एमालेका माधव नेपाललाई दूताबासमा बोलाई साक्षी राखेर भारतीय राजदूतले एक मधेस एक प्रदेशको मुद्धा उठाउन लगाएका थिए । त्योबेलादेखि हचुवाका भरमा संघीयताको कुरा उठेको हो । यसरी माधव नेपालले तराईका मूलवासीहरुलाई धोका दिएर भारतीय दलालहरुको पक्षमा लागेर नेपालको सार्वभौमसत्तालाई भौडीमा हाल्न खोजे ।

यो सिधै भारतीय गुप्तचर र भारतीय राजदूतको दबाबमा यसरी नेपाललाई संविधानविहीन बनाएर एक मधेस एक प्रदेशको बिजारोपण गरेर त्योबेलादेखि नेपालको सार्वभौम एकतालाई तहसनहस गराउन खोजियो । लाजमर्दो कुरा छ कि २०६३ साल वैशाख ११ गते राजाबाट प्रतिनिधिसभा ब्यूताएपछि २०४७ सालको संविधान अनुसार अवधि कायम रहेका सांसदहरु मात्र आधिकारिक थिए तर उक्त प्रतिनिधिसभामा कहिले पनि साँसद नभएका माओवादीकातर्फबाट ८८ जना सांसद बनाइयो । यसरी २०६३ सालको जनआन्दोलनको मूल उद्देश्य अराजकत्तालाई संस्थागत गराउँदै विदेशीको पोल्टामा देशको अस्मिता सुम्पने हुन पुगेको छ ।

संविधानसभाको निर्वाचन गरिएपछि गिरिजाले प्रधानमंत्री पद छोन नमान्दा नमान्दै प्रधानमंत्रीमा माओवादी नेता प्रचण्ड प्रधानमंत्री बने । प्रचण्ड हावाहावैमा बगेर असफल भएर भागे । त्यसपछि निर्वाचन हारेका माधव नेपाल प्रधानमंत्री बनाइयो । गिरिजाकी छोरी सुजाता जोष्ठ, अर्थमंत्री, रक्षामंत्री, गृहमंत्री, संचारमंत्री आदि इत्यादि निर्वाचन हारेका ािवादास्पद मान्छे खोजी-खोजी मंत्रिपरिषदमा भित्रयाइयो । यसको मत्लव थियो कि भारतीयले जे जे चहान्छन् नेपालमा त्यही हुन्छ । संविधानमा एउटा कुरा लेख्ने, काम अर्को गर्ने, यो कस्तो राजनीति हो ? संविधानमा लेखिएको नेपाली भाषालाई उपहास गरेर कतिपय भारतपरस्त मधेसीहरुलाई हिन्दी भाषामा सपथग्रहण गराइयो । राष्ट्रघाती बाटोमा यसरी नेपाललाई फसाउन खोजियो ।

कांग्रेस र एमालेका केही पदलोलुपहरुबाट माओवादी र मदेसीहरुलाई उचालेर नेपालको अस्तित्व माथि खेडवाड गर्ने जुन प्रयत्न गरिआएका छन् त्यो अत्यन्त निन्दनीय छ । अहिले सबैले बुझ्न थालेका छन्– गिरिजा, माधव नेपाल, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईहरुको नाम सिक्किमको ल्याण्डुब भन्दा माथिको हुनेछैन । यिनीहरु इतिहासको कलंकित उदाहरण बनेकाछन् । पैसा र पदको लागि मरिहत्ते हाल्ने, पैसा र पद भए देश पनि बेच्नसक्ने अपराधीहरुलाई सारा नेपालीले धिक्कार्ने छन् । यिनीहरुले बिगार्ने बाहेक अहिलेसम्म नेपालको हितमा एउटा मात्रै पनि राम्रो काम गरेनन् । प्रजातन्त्रको खोल ओडेर लोकतन्त्रको जामा लाएर आक्रमक भएर नेपालको सौदावाजी गरे ।

अहिलेसम्म उही भारतीय गुप्तचर संस्थाको बुई चढेर यिनीहरुले आफूलाई सुरक्षित ठानिरहेका छन् । के गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, जातीय आधारमा संघीयता माओवादी, कांग्रेस, एमालेहरुको विचार हो ? होइन, यिनीहरुले विदेशीको पैसा खाएर यी राष्ट्रघाती बुँदा लिएका हुन् । वास्तवमा यी सबै भारतीय गुप्तचर संस्थाका एजेण्डा हुन् । २०६३ सालपछि नेपालमा जातीय साम्प्रदायिक युद्ध गराउन जातीय राज्यहरुको आवाज उठाइयो । पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अगाडि कहाँ थियो नेवार राज्य, मगर, गुरुङ, तामाङ, थारु, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, किरात, लिम्बु, बाहुन, क्षेत्री, कामी, दमाई आदि इत्यादिहरुको राज्य ? गोर्खा एउटा राज्य थियो । काठमाण्डौं, ललितपुर, भक्तपुर राज्य थिए । सेनबंशी, बाइसी, चौबिसी राज्य थिए । गोर्खा, सेनवंशी, बाइसी, चौबीसी राज्यमा नेपाली भाषा र विक्रम संवत् चलनचल्तीमा थियो ।

काडमाण्डौं उपत्यकाभित्र नेवारी भाषा र गैर–नेवारहरुमा नेपाली भाषाबाटै लेखापढी गरिन्थ्यो । पल्लोकिरात– लिम्बु राईहरुलाई पृथ्वनिारण शाहका प्रतिनिधिहरुले गरिदिएका कागजहरुमा पनि नेपाली भाषाबाटै लेखिएका पत्रहरु छन् । लिम्बु र राई भाषा समेत साक्षी राखिएका थिएनन् । नेपाली भाषा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि गंगासम्म ब्यापक भइसकेकै कारणले अरुभाषा साक्षी राखेको प्रमाण भेटिन । भने, अहिले आएर स्थानीय जातीय भाषाहरुलाई पनि सरकारी भाषा सरह्र चलाउने माग गर्नु भनेको राष्ट्र विखण्डनका माग नभए के हुन्छ ?

विशाल नेपालको सिर्जना भएका बेलादेखि ५४ वटा भन्दा धेरै स–साना स्वतन्त्र हिन्दु राज्यहरुलाई एकीकरण गरेकाबेलादेख घोषित नेपाल विश्वभरकै एक कात्र हिन्दु अधिराज्य हो । यसरी राष्ट्र विखण्डनमा लाग्नेहरुलाई जस्तोसुकै सजाय दिएपनि कमै हुन्छ । यस्तो हेपाहा प्रवृत्ति नैं संविधानवाद र राजनीतिक चरित्र समाप्त गर्न खोज्नेहरुलाई अपराधी भन्ने कि नभन्ने ? वैधानिकतालाई कुल्चनेहरुबाट देशले कसरी बाटो पाँउछ ? आफूआफै नियुक्त भएर राजकीय कोषबाट पारिश्रमिक र भत्ता खाएर ब्रम्हलुट मच्चाउनेहरु राष्ट्रघातमा सामेल भएको कुरा स्पष्ट भइसकेको छ ।

सहमति, सम्यम र सहअस्तित्वको भावना प्रजातन्त्रको पूँजी हो । तर उदण्डता र अराजकत्ताबाट देश बेच्ने काम भइरहेको छ । धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, जातीय–संघात्मक राज्यको भाषाको पक्षमा लागेर देश र जनतालाई धोका दिनेहरुको बिरुद्ध अव सशक्त हुनुपर्ने बेला छ । माओवादी, कांग्रेस, एमालेले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाइसकेका छन् । यिनीहरुले आफूहरुले गरेका जगन्य राष्ट्रघातबाट मुक्त हुन जनताका समक्ष क्षमा याचना गरेर धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयतालाई खारेज गरेर नेपालको सार्वभौमसत्ता बचाएर प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्यलाई यथावत राख्न संकल्पकृत हुनुपर्ने बेला छ ।