धर्मका नाममा अर्थको दुरूपयोग
–रामदेव पाण्डे
नेपालको संविधानमा नेपाललाई अहिले धर्मनिरपेक्ष भनिएको छ। बडो सानका साथ घोषणा भएको धर्मनिरपेक्षतालाई ठेँगा देखाउने काम भने विभिन्न साम्प्रदायिक धार्मिक समूहबाट मात्र हैन स्वयम् संविधान निर्मातासम्मबाट हुँदै आएको छ। वास्तवमा धर्मलाई राज्य र राजनीतिबाट अलग गर्नु अथवा धर्मनिरपेक्षता अपनाउनु आजको विश्वसमाजको शान्ति, अमनचयन र विकासका लागि अपरिहार्य कुरा हो। यो एक आवश्यक यथार्थ हुँदाहुँदै आज पनि विश्वका कैयौँ देशहरू कुनै एक निश्चित धर्मलाई कानुनतः नै अपनाउने गरिरहेका छन्। कसैले कुनै धर्म मान्छु भन्नु या मान्नु उसको विचार र अधिकारको कुरा हो भने धर्म नमान्ने अथवा इश्वरको अस्तित्व नस्विकार्ने कुरा पनि हरेकको स्वतन्त्र विचारको कुरा हो। तर, राज्यले नै कुनै एक धर्मलाई अपनाएर हरू धर्महरू र अनिश्वरवादीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइनु कदापि न्यायोचित हुनसक्दैन। त्यसैले नेपालको नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षता अपनाइनु सामाजिक अमनचयन र शान्ति एवम् आपसी भाइचाराका लागि सकारात्मक कुरा हो। तर, के धर्मनिरपेक्षता साँच्चै नै व्यवहारमा लागु भएको छ त ? अँ हँ, छैन।
नेपालमा असी प्रतिशतभन्दा धेरैको सङ्ख्यामा रहेको दाबी गर्ने हिन्दुवादीहरू त नेपाली संविधानको धर्मनिरपेक्षताबाट खुसी हुने कुरै भएन, नेपालमा अल्पमत धर्मका अनुयायी र समर्थकहरूले समेत नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनुहुँदैन भनेको सुन्दा बडो अचम्म लाग्न सक्छ। तर, मलाई त यसमा अचम्म मान्नुपर्ने कुनै कुरा छ भन्ने लाग्दैन। ती अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समूहको मूल जरो नेपालमा छैन। विश्वमा तिनीहरूले मान्ने धर्मलाई राज्यधर्म मानेका धेरै देशहरू छन। कतिपय देशहरूमा त कानुन नै त्यही धार्मिक विचारका आधारमा तयार भएका छन्। यहाँ स्मरणयोग्य कुरा के भने ती देशहरूमा एउटामात्र धर्मलाई राज्यको धर्म मान्नुको कारण भने फरक धर्म भएर आपसी लडाइँ नहोस् भनेर भन्ने कुरा गरिन्छ। के त्यसो हो त ? अँ हँ हैन। एउटै धर्म या धार्मिक राज्य भएको भनिएका देशमा झनै खतरनाक धार्मिक युद्धहरू हुने गरेका छन्। एउटै धर्मभित्र पनि विभिन्न स्वार्थसमूहको हितार्थ सो धर्मका शाखा, हाँगाहरू बनाएर घोर विवाद हुने गरेका छन्। हाल विश्वमा आतङ्कको पर्याय बनेको आइएसआइएस नामक कथित धार्मिक समूहले इस्लामइतर देश र समाजलाई मात्र निशाना बनाइरहेको छैन। स्वयम् मुस्लिम देश भनेर चिनिएका देशहरूमा उसको झन् धेरै विध्वंश र नरसंहार मच्चाइरहेको छ। यस्ता अन्य धेरै उदाहरणहरू भेट्न सकिन्छ। जब एउटै धर्म भनिएकाहरूबीच त यत्रो द्वन्द्व रहन्छ भने फरक धर्मसंस्कारका मानिस र समूहका बीचमा आपसी सद्भाव रहन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न।
नेपालकै कुरा गर्नुपर्दा एकातिर यहाँका बहुसङ्ख्यक धर्मसमूहले धर्मनिरपेक्षताको कडा विरोध गरिरहेको छ भने हिन्दुइतर र खासगरी क्रिस्चियन धर्मका प्रचारकहरूले यसलाई अवसरका रूपमा लिएका छन्। यही कारण हो आज नेपालका सुगम र सहरी क्षेत्रमा मात्र हैन कुनाकाप्चा र गाउँगाउँसम्म क्रिस्चियन धर्मका प्रचारकहरूको विगविगी बढेको छ। विभिन्न लोभलालच र भ्रमहरूका माध्यमबाट धर्म परिवर्तनको लहर नै चलेको छ भन्दा पनि हुन्छ। हुन त हिजोका दिनमा आफूलाई भौतिकवादी, धर्मनिरपेक्षवादी र अनिश्वरवादी भनाउँदै वैचारिक कक्षाहरू चलाउनेदेखि सशस्त्र युद्ध लडेकाहरूसम्मका कतिपय मानिसहरूको समर्थन र झुकावमात्र हैन लगाव, लगानी र लिप्ततासमेत क्रिस्चियन मिसनरी र धर्मतिर रहेका उदाहरणहरू दिनको घामजस्तै छर्लङ्ग भएका छन्। हिन्दुवादीहरूले धर्मनिरपेक्षता अमेरिका, युरोप, डलर र युरोका कारणले आएको हो भन्ने आधार पनि यसै कुरालाई बनाएका छन्। यहाँसम्म कि सरकारको सिधै लगानी र सहभागितामा विशाल क्रिस्चियन प्रचारक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिनुले पनि यस कुरालाई बल पुऱ्याउँछ। तर, केही मानिसहरू त्यसरी लागेको देखिए पनि समग्रमा नेपालको नयाँ संविधानमार्फत् लागु भएको धर्मनिरपेक्षतालाई यसै घानमा लगेर मिसाइनु कदापि न्यायपूर्ण हुन सक्दैन। यो नेपालको आवश्यकता थियो र छ पनि। यसलाई बचाइराख्नु नेपालसँगै विश्वशान्ति, अमनचयन र विकास चाहने नेपालीहरूका लागि नितान्त अपरिहार्य कुरा हो।
हामीले अघि नै भनिसक्यौँ एउटै धर्म भनिएकाहरू भित्र नै सद्भाव र सामञ्जस्य छैन भने फरक धर्मका मान्छे र समुदायका बिच त्यो कुरा खोज्नु मूर्खताबाहेक केही हुन सक्दैन। बरु हिजोका जस्तै र भोलिका अवश्यम्भावी अझ डरलाग्दा धार्मिक युद्धहरूलाई रोक्न र तिनबाट पीडितहरूका लागि अस्थायी आश्रयस्थलका लागि पनि धेरैभन्दा धेरै देशहरूले धर्मनिरपेक्षतालाई अपनाउनु आजको आवश्यकता हो।
यस लेखको यहाँसम्म आइपुग्दा पनि लेखको शीर्षकलाई नछोइएको जस्तो लाग्नसक्छ तर सो शीर्षकमाथि चर्चा गर्नुअघि यति पृष्ठभूमिको आवश्यकता देखेर नै यस्तो धृष्टता गरिएको हो। अब कुरा आउँछ धर्मनिरपेक्षताका लागि बजेटको मागको। विश्वमा धर्मका नाममा गरिने खर्चको मात्रा अत्यन्त ठूलो रहेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने धार्मिकस्थलका नाममा बनाइने विशाल भवन, विशाल अनुष्ठान र कार्यक्रमहरू एवम् धार्मिक प्रचारका लागि गरिने खरर्बौँको रकमलाई आधामात्र बचाउन सक्ने हो भने विश्वको आधा भोकमरिलाई हटाउन सकिन्छ। नेपालमै पनि धर्म र धार्मिकस्थल निर्माणका लागि गरिने खर्चको कुनै लेखाजोखा छैन। व्यक्ति, समूह र समुदायको के नै कुरा र स्वयम् सरकारी तन्त्रसमेत यस कार्यका लागि ठुलो बजेट छुट्याउनमा कुनै कन्जुसी गर्दैन। एक कानुनी र संवैधानिक रूपमै धर्मनिरपेक्ष भैसकेको राष्ट्रको ढुकुटीको ठुलो हिस्सा धर्मका नाममा खर्च गरिनु गैरकानुनी बिडम्बनासिवाय केही हुन सक्दैन। सङ्घीयता लागू भएर प्रदेश र स्थानीय निकाय निर्माणपश्चात् त यस कुरामा चर्को प्रतिस्पर्धा नै देखिन थालेको छ।
गत वर्षकै बजेटबाट रोल्पाका कतिपय स्थानीय निकायहरूले चर्च बनाउनका लागि करोडौँ सरकारी रकम छुट्याएको समाचार पढ्नुपरेको थियो भने आगामी बजेटबाट सुदूरपश्चिम सरकारले नै करोडौँ रूपैयाँ हिन्दु धार्मिकस्थल निर्माण र संरक्षणका लागि भनेर छु्ट्याएको समाचार आएको छ। यी त बाहिर देखिएका नमुना खबरहरूमात्र हुन्, यस्ता बेथितिहरूको खोजी गर्ने हो भने योभन्दा भयावह स्थिति सामने आउने कुरा पक्का छ। उता नेपालबाट इस्लाम धर्मावलम्बीहरूलाई उनीहरूको हजयात्राका लागि सरकारको सहयोग त पहिलेदेखि नै निरन्तर रहेको छ।
यस लेखका माध्यमबाट नेपाल सरकारसँग एउटा सानो प्रश्न के हो भने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रले धर्मका नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गराउनु गैरकानुनी कार्य हैन र ? जब धर्मनिरपेक्ष देशको सरकारले धर्मका नाममा यतिविधि बजेटको दुरुपयोग गर्छ भने ‘देश के साँच्चै धर्मनिरपेक्ष हो ?’ धार्मिक क्षेत्रमा यत्रोविधि खर्च गर्ने सरकारले धर्मनिरपेक्षतालाई बलियो बनाउने कार्यमा बजेट छुट्याउनुपर्छ कि पर्दैन ? वैज्ञानिक सोच, विचार, आविष्कार र विकासका लागि बजेट छुट्याएको खै त ? अझ कुनै पनि धर्ममा आस्था नराखी मानववादलाई प्रश्रय दिनका लागि खुलेका समूह, सङ्गठन र संस्थाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छु्ट्याउनु सरकारको दायित्वभित्र पर्दैन र ? यस लेखको माग धर्मनिरपेक्षतावादीहरूलाई पनि बजेटको व्यवस्था होस् भन्ने भन्दा पनि धार्मिक वा नास्तिक संस्थाका नाममा बजेटको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हो। धर्मका नाममा राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हो। नास्तिक मानिसहरूले तिरेको करबाट धार्मिक संस्थाहरूमा लगानी किन गर्ने ? एउटा धर्म मान्ने मान्छेले राज्यलाई तिरेको करबाट अर्को धर्मको संस्थालाई किन सहयोग गर्ने ? समग्रमा यसरी धर्मका नाममा हुने बजेटको दुरुपयोग रोकिनै पर्छ। हैन दिने नै हो भने नास्तिक संस्थाहरू पनि सो बराबरको बजेटका हिस्सेदार बन्न पाउनुपर्छ।
अब भविष्यमा हुनसक्ने धार्मिक असहिष्णुतापूर्ण विवाद, झैझगडा र हिंसाहरूबाट बच्नका लागि पनि धर्मनिरपेक्षतावादी संस्थाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो। नर्वे, बेल्जियम, निदरल्यान्डलगायतका कतिपय देशहरूमा धार्मिक संस्थाहरूकै बराबर सरकारी आर्थिक सहयोग अनिश्वरवादी मानववादी संस्थाहरूका लागि पनि छुट्याउने गरिएको छ। ती देशहरूमा विज्ञान र वैज्ञानिक आविष्कारका लागि छुट्याइने बजेटको हिस्सा त धेरै ठूलो छ। नेपालमा पनि यस्ता संस्थालाई सरकारका तर्फबाट नैतिक, भौतिक र आर्थिक सहयोग गरी अघि बढाउनु सरकारको दायित्व हो। यदि त्यसो हुन सकेन भने वेज्ञानिक मानववादका पक्षधर र धर्मनिरपेक्षतावादीहरू आफ्नो अधिकारप्राप्तिका लागि दबाव सिर्जना गर्न बाध्य हुनेछन्।
[email protected]