चौतर्फी आलोचना भएपछि अध्यादेश फिर्ता गर्ने मनसायमा देउवा
काठमाडौं- संसद बैठक हठात् स्थगित गरेर एकाएक राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले चौतर्फी आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन् । एमालेको नेपाल समूह र जसपाको ठाकुर समुहका लागि दल विभाजन गर्न सहज हुनेगरी ल्याइएको अध्यादेशले देउवा आफ्नै पार्टीभित्र समेत आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन् ।
ओली पक्षले पहिले नै अध्यादेश ल्याएकोले विरोध गर्न नसक्ने र नेपाल पक्ष र आफ्नो पार्टीबाट विरोध नआउने आंकलन गरेर ल्याइएको अध्यादेशले देउवालाई सात्तो नै जानेगरी तर्साएको छ । कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूसंग देउवाले प्रचण्ड र माधवको आग्रहमा काम गर्दा आफू आलोचित हुन पुगेको बताएका छन् ।
मंगलबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा लगिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आवस्यक प्रक्रिया पुराएर जारी गर्ने भनिएको आध्यादेश २४ घण्टा बित्दापनि जारी गरिएको छैन ।
पहिले पनि अध्यादेश जारी गर्दा विवादमा तानिएको भन्दै आवस्यक सबै प्रक्रिया पुरा गर्ने मनसायमा राष्ट्रपति कार्यालय देखिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राजनीतिक दलका सदस्यले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत बहुमत पुर्याएर नयाँ दल खोल्न पाउने व्यवस्था हुने तरिकाले निर्णय गरेको थियो ।
अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा भने फिर्ता लिने मनसायमा पुगेका छन् । स्रोतका अनुसार यसरी व्यापक रूपमा विरोध होला भनेर नचिताएको विषयले देउवा तर्सिएका छन् । विगतका कमजोरी छोप्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा झनै विवादित बनिने चिन्ताले देउवा अध्यादेश फिर्ता गर्ने मनसायमा पुगेको बताइएको छ ।
एकातिर सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक अभिष्ट पूर्तीका लागि संसद बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउनु संविधानविरोधी भन्दै फैसला गरिसकेको छ भने अर्कातिर यसले दुरगामी असर पार्ने देखिएको छ । त्यसैले पनि देउवा यो अध्यादेश फिर्ता गर्ने मनसायमा पुगेको बताइन्छ ।