दुबै समूहलाई रोकेर आफ्नो अनुकुल निर्णय गर्ने देउवाको दाउ

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरेलगत्तै प्रचण्ड–नेपाल समूह नयाँ समीकरणको गृहकार्यमा जुटे पनि विपक्षी दल कांग्रेसले नेकपा विभाजनले वैधानिकता नपाउँदासम्म तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको छ । तर, निर्वाचन आयोगले नेकपा विवाद निरुपणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छैन । यस्तोमा कांग्रेस कहिलेसम्म अनिर्णीत रहन सक्छ ? प्रश्न उठेको छ ।

नयाँ समीकरणबारे निर्णय लिन कांग्रेसले संस्थागत रूपमा नेकपा विभाजनको वैधानिकता खोजे पनि शीर्ष नेताहरू भावी सरकार गठनलाई लिएर सघन रूपमै अनौपचारिक संवादमा जुटेका छन् । आयोगले नेकपा विभाजनको मुद्दा नटुंग्याए पनि संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढे कांग्रेस निर्णयविहीन बस्न सक्ने अवस्था छैन ।

नेकपा विभाजनले तत्कालै वैधानिकता नपाउने र कांग्रेसले पनि निर्णय नलिए त्यसको सीधा लाभ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हुने देखिएको छ । यसलाई नजिकबाट नियालिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपाका दुवै समूहसँग सत्तासमीकरणका लागि संवादमा छन् । उनी नेकपाका दुवै समूहलाई ‘इंगेज राखेर आफ्नो अनुकूल निर्णय लिने दाउमा’ छन् ।

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त देउवालाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउन आफू तयार रहेको उनीसँगको भेटमा मात्रै होइन, पटक–पटक सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । यद्यपि, भावी समीकरणलाई लिएर कांग्रेसभित्र एकरूपता छैन ।

नेकपा विभाजन नभए पनि अहिलेकै अवस्थामा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल हुँदा कांग्रेस निर्णायक भूमिकामा छ । तर, गत वैशाखमै ओली सरकारले शासन गर्ने आधार गुमाइसकेको निष्कर्ष निकालेको कांग्रेस अहिले नेकपाकै एउटा समूहको अविश्वासको प्रस्तावमा अलमलमै छ ।

सरकारमा जानै परे आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउने देउवाको रणनीति छ । सभापति देउवा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थितिमा मात्रै नेकपाको कुनै एक पक्षलाई विश्वास दिने पक्षमा छन् । देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले नेकपा विभाजन स्पष्ट नभएसम्म कांग्रेसले निर्णय नलिने, तर सरकारमा जान परे आफ्नै नेतृत्वमा जाने बताए ।

‘आमनिर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी पार्टीको म्यान्डेड दिएका हुन् । अहिलेसम्म त्यही भूमिकामा छौँ । हामीलाई पाँच वर्ष कुर्न कुनै आपत् छैन,’ साउदले भने, ‘अब नेकपाले सरकार चलाउन नसक्ने र सत्तामोहकै कारण झगडा गरेर विभाजनसम्म पुग्ने अवस्थामा कांग्रेसबाहेक सरकार नै बन्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो भने सरकारमा जान्छौँ, तर कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा मात्रै सरकारमा जान्छ ।’ उनले कसैको सहयोगी भएर सरकारमा जाने कुरा कांग्रेसको ऐतिहासिक र प्रतिपक्षी भूमिकाका लागि पनि स्वाभाविक नहुने दाबी गरे ।

प्रक्रिया नै अगाडि नबढी निर्णय गर्दा अपरिपक्व हुन सक्ने वा त्यही कारण फरक राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने डर कांग्रेसलाई छ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले हतारमा निर्णय गर्दा परिस्थिति झन् बिग्रिन सक्ने बताउँछन् । सकेसम्म उहाँहरू (प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूह) मिलेर आएको राम्रो हुन्छ । संसद्मा हाम्रो भूमिकाबारे हामी त प्रस्ट नै छौँ । त्यसैले संसदीय प्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म यसमा हामीले निर्णय गर्नुपर्ने कुरै केही छैन,’ पौडेलले भने ।

सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार १३ दिनभित्र संसद् बोलाउन आदेश दिएसँगै सरकारले २३ फागुनमा अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरिसकेको छ । यस अर्थमा कांग्रेसलाई संसद् सुचारु नहुँदासम्म अनिर्णीत भएर बस्ने सुविधा छ । तर, अविश्वासको प्रस्ताव टेबल हुने अवस्थामा कांग्रेसलाई ठोस निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर, देउवानिकट नेता साउद अहिले त्यहाँसम्म नसोचिएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको वैधानिकता अझै स्पष्ट भएको छैन । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको एउटै पार्टी संसद्मा पक्ष र विपक्षमा आफैँ छ । यो त संसद्कै अपमान भयो । बहुदलीय व्यवस्थाकै हास्यास्पद प्रहसन भयो । सरकार पनि आफ्नै हुने र अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्ने, तर पार्टी नटुट्ने कसरी हुन्छ ? यही अवस्थामा मतदान हुनै सक्दैन ।’

केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे भने संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएको अवस्थामा कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘ओली हटाउन कांग्रेस नै अग्रसर हुनुपर्छ । उनी नेपाली राजनीतिका दुर्भाग्य हुन्, खलनायक हुन् ।

संसदीय व्यवस्थाका लागि बोझ हुन् । कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ । कांग्रेसले ओलीलाई सरकारमा समर्थन गर्ने होइन, उनको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री नै दिए पनि बन्नुहुन्न, त्यो कांग्रेसकै लागि मात्रै होइन, देशकै लागि घात हो, अहिले उनीतिर फर्केर हेर्ने कुरा पनि गलत हो,’ उनले भने ।

सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा कांग्रेसमा विवाद छ । संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूले अहिले कांग्रेस सरकारमा जानै नहुने भनिरहेका छन् । नेकपा विभाजनकै कारण कांग्रेसविना सरकारै नबन्ने अवस्था सिर्जना भए पनि देउवाको नेतृत्व स्विकार्न नेताहरू तयार देखिँदैनन् ।

आफ्नो राजनीतिमा लामो समय सत्तामै बिताएका देउवा भने नेकपा विभाजनले आएका प्रस्तावप्रति सकारात्मक मात्रै होइन, पाँचौँपटक सत्तारोहणका लागि खुट्टा उचालिसकेका छन् । उनले बिहीबार बिहान आफ्नो पक्षका नेताहरूलाई बोलाएर संसद्को पुनस्र्थापनापछि नेकपा विभाजनको अवस्थामा हुने अंकगणितबारे समेत छलफल गरेका थिए ।

पार्टीको महाधिवेशनको मिति तोकेको अवस्थामा सरकारमा आँखा लाउन नहुने केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला बताउँछन् । ‘अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा सरकार होइन, महाधिवेशन हुनुपर्छ । हाम्रो पूर्ण ध्यान महाधिवेशनतर्फ छ । तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न सभापतिजीले समय दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

केन्द्रीय सदस्य घिमिरे पनि कांग्रेस अहिले सरकारमा जान नहुने बताउँछन् । ‘हामीलाई जनताले पाँच वर्षका लागि अपोजिसनको भूमिका दिएका हुन् । अहिले सत्ताको लोभ गर्ने होइन, निगरानी र खबरदारी गर्ने हो,’ उनले भने ।
नेकपा विभाजनकै कारण कांग्रेसविना सरकारै नबन्ने अवस्था सिर्जना भए पनि दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्वमा पठाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सभापतिज्यूको ध्यान महाधिवेशन हुनुपर्छ, सरकारमा जानैपर्ने अवस्था भए दोस्रो तहका नेताको नेतृत्वमा सरकारमा जाने र अर्ली निर्वाचनको पक्षमा अगाडि बढ्ने कुरा एउटा हो,’ घिमिरेले भने ।

उनले यसमा विगतको नजिर पनि सुनाए । ‘पार्टीमा त्यस्तो अभ्यास पहिले पनि भएकै हो । संसद्मा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदा रामचन्द्र पौडेल १७ पटकसम्म संसदीय दलको नेताको हिसाबले उम्मेदवार बन्नुभयो, पछि सहमतिको सरकारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो,’ घिमिरेले भने, ‘यो पुरानै अभ्यास हो, अहिले त्यस्तै गर्न सकिन्छ ।’

कांग्रेसबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह सरकारको नेतृत्वमा जान सक्छन् । तर, देउवाले नचाहेको अवस्थामा त्यो सम्भावना छैन । संसद्मा रहेका ६३ सांसदमध्ये ४४ सांसद देउवासँग छन् । केन्द्रीय समितिमा पनि देउवासँग पर्याप्त सुविधासहितको बहुमत भएको प्रकाश धौलाकोटीले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।