कुन्–कुन नियुक्ति खारेज गर्दैछ ओली सरकार ?
मन्त्रिपरिषद्ले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले १४ भदौ ०७४ यता गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगबाट आचारसंहिता जारी भएपछि गरिएका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार १४ भदौ ०७४ पछि वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राधिकरण, संस्थान, कम्पनी, परिषद्, बोर्ड, बैंक र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार ३ फागुन ०७४ मा गठन भएको थियो।
बैठकले कारागारमा रहेका बालबच्चा र थुनुवाको रासन र आर्थिक सुविधा वृद्धि गर्ने निर्णय पनि गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। ‘रासन बढाइएको छ, भत्ता १५ रुपैयाँबाट ३५ पुयाइएको छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने। त्यसका लागि कारागार नियमावली संशोधन गरिएको उनले बताए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख प्रदेश सरकारले पनि राख्नेछ । त्यस्तै, प्रदेश सभाका सदस्य र मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखिनेछ।
बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक फिर्ता लिई पुनः पेस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए।