ओलीनिकट व्यवसायी र नेताहरूमाथि किन बढायो सरकारले निगरानी ?
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकालमा भएका भ्रष्टाचारका फाइलहरू धमाधम खोल्ने निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको सूचनाअनुसार संसद अवरुद्ध नखोले र अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी)मा सहयोग नगरे ‘नराम्रो हुने’ चेतावनी ओलीलाई दिइसकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका सम्पत्ति शुद्धिकरण र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमार्फत ओलीनिकट नेता र व्यवसायीमाथि निगरानी बढाउन देउवाले निर्देशन दिएका छन् । आफैंले दुई-दुईपटक भंग गरेको संसद अवरुद्ध गरेर ओलीले संसदीय प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै देउवाले यस्तो कदम चालेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार ओलीकालमा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका यति, ओम्नी, बतास समूह, भुसाल समूह र अन्य मेडिकल व्यवसायीलगायत दर्जन बढीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले ‘क्लोज सर्भिलियन्स’मा राखेको छ । त्यस्तै त्यतिबेला मन्त्री भएका करीब आधा दर्जन ओलीनिकट नेताहरूलाई पनि देउवाले निगरानीमा राख्न निर्देशन दिएका छन् ।
भित्रभित्रै ओलीनिकट व्यवसायी र नेताहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने तयारी गरेका देउवाले मंगलवार सरकार संचालनका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेललाई ओलीनिवास बालकोट पठाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा थप अवरोध सिर्जना गरे ‘राम्रो नहुने’ चेतावनीसमेत दिन लगाएका छन् ।
पौडेल बालकोट पुगेको खबर संचारमाध्यममा आएपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू सशंकित बनेका थिए । ओलीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि पौडेल बालकोट गएका हुन् कि भन्ने आशंका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूमा थियो । तर पौडेललाई देउवाले नै पठाएको जानकारी पाएपछि उनीहरूले त्राण महसुस गरे ।
संसद खुलाउन र एमसीसी पास गराउने दवाव दिन देउवाले यस्ता कदम चालिरहेको स्रोतले जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयमा भएको अनियमिततादेखि बतास समूहसम्म भएका घटनाक्रम त्यसैको उपज भएको स्रोतको दाबी छ । पछिल्लो समय ओली नजिकका नेता तथा व्यावसायीहरूमाथि बढाईएको निगरानी पनि ओलीलाइ कमजोर पारेर संसदको अवरोध अन्त्यका लागि दबाब दिइएको बालुवाटार स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
एकचरण केही नेता तथा व्यवासायीमाथि निगरानी बढाएर ओलीलाई आग्रह गर्न नेता पौडेललाई दूत बनाएर देउवाले पठाएका थिए । ओलीले संसदको अवरोध अन्त्य नगर्ने संकेत पाएको खण्डमा देउवाले थप निगरानी बढाउने र ओली नजिकका नेताहरू जोडिएका काण्ड बाहिर ल्याउने उनको तयारी रहेको बताइएको छ ।
ओलीलाई देउवाले पठाएको सन्देशमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षिबीच सौहार्द सम्बन्ध हुनुपर्छ भनिएको छ । ओलीसँगको भेटमा पौडेलले यो सन्देश सुनाएको स्रोत बताउँछ । ‘यो सन्देशको अर्थ पनि सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन भन्ने हो । संसद नखोले सम्बन्ध बिग्रन सक्छ भन्ने हो,’ स्रोतले भन्यो ।
नेता पौडेलले ओली भेटेर संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदनमा सहयोग चाहियो, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध नबिगारौँ भनेका थिए ।
‘संसद् प्रतिपक्षी दलको हो, लामो समय संसद् बन्द हुँदा मुलुक नै अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो, एउटा राजनीतिक विषयलाई इगोको रूपमा लिएर मुलुकलाई पछि धकेल्ने काम गर्न भएन, यो अप्ठ्यारो र दुरवस्थाबाट अघि बढ्नुपर्छ, संसद्लाई सुचारु पार्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको पनि हो,’ पौडेलले ओलीसँग राखेका भनाइ उल्लेख गर्दै भनेका छन्, तर ओलीले भने पुरानै कुरा दोहोर्याएका थिए ।
ओलीले सभामुखले गल्ती नसच्याएसम्म संसद्को गतिरोध नखुल्ने संकेत गरेका थिए । आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका सांसदको सूचना टाँस नगरेर सभामुखले राजनीतिक पूर्वाग्रह लिएको उल्लेख गरेका थिए । पौडेलले सांसदमाथिको कारबाहीको विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अब त्यसैलाई इगो बनाएर संसद्को गतिरोध जारी राख्न नहुने बताएका थिए ।
उनले बहुचर्चित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा एमालेको सहयोगको अपेक्षा राखेका थिए । देउवासँग सल्लाह गरेरै ओलीसँग भेट्न पुगेका पौडेलले एमसीसीका विषयमा एमालेको प्रस्ट धारणा ल्याउन आग्रह गरेको बताए । ओलीले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफूसँग कुरा गर्न नआएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
पौडेलेले तपाईंको धारणा के छ प्रस्ट भन्नुहोस् भन्दा ओलीले कुरा अन्तै मोडेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग म कुरा गर्छुभन्दा ओलीजीले कुरा अन्तै मोडेको पौडेलले बताएका छन् । नेता पौडेलेले देउवको सन्देश सुनाउँदै प्रतिपक्षले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ ।
अब पनि संसद् अवरोध जारी राख्नु अति हुन्छ । कहीँ न कहीँ गएर निकास नदिने हो भने अर्को समस्या निम्तिने खतरा छ भन्दै पौडेल बाहिरिएका थिए ।