देश खतरातर्फ जाँदैछ, परिस्थिती भयानक देखिन्छ: पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू

काठमाडौं- पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले देश नसोचेको अनपेक्षित र खतरनाक परिदृश्यतर्फ उन्मुख भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार संविधान निगरानी समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा समूहका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अबको परिस्थिति भयानक हुन सक्ने संकेत गरे ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटनले संसद् मात्रै प्रभावित भएको होइन, सम्पूर्ण संविधानको मूल्यमान्यता, प्रक्रिया, संस्था नै यसबाट प्रभावित हुने अवस्था आएको छ । यो हुनु भनेको धेरै खतरनाक चित्र हो । राजनीतिक र संवैधानिक वृत्तमा हामीले सोच्दै नसोचेको अनपेक्षित र खतरनाक परिदृश्य अगाडि उद्घाटित हुन गइरहेको त छैन ? यो एउटा चिन्ताको विषय यहाँ व्यक्त भएको छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो आँखाअगाडि रहेको समस्याको सन्तोषजनक समाधान भएन भने अनिश्चित भविष्यतर्फ डोरिइरहेको हुन सक्छौँ । त्यो परिस्थिति भयानक पनि हुन सक्छ ।’

संसद् विघटनले संविधान नै क्षतविक्षत हुने अवस्था आफूले देखेको उनले बताए । ‘संसद् विघटनले प्रतिनिधिसभा मात्रै विघटन हुने होइन, संविधान नै क्षतविक्षत हुने अवस्था देखेको छु । संघीयता अवरुद्ध हुने अवस्था छ, समावेशिताको मुद्दा अलमलमा पर्ने अवस्था छ, सुशासन अलपत्र पर्छ, विकास अलमलमा पर्छ । यी यावत् कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसद् कानुनी संस्था हो, सरकार कानुनी संस्था हो, राष्ट्रपति कानुनी संस्था हो । संविधानबमोजिम स्थापित संस्थालाई संविधानबमोजिम मात्रै अख्तियार गर्ने अधिकार हुन्छ । त्योभन्दा बाहेक अड्कलबाजीबाट त्यहाँ कुनै अधिकार सिर्जना हुँदैन । जनताले बुझ्ने भाषामा अधिकार लेखिनुपर्छ र कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले निर्वाचन के प्रयोजनका लागि गर्ने भनेर प्रश्न गरे । ‘निर्वाचन प्रजातन्त्रका लागि पन्छाउनै नसकिने स्वाभाविक घटना हो । त्यसको विकल्प कसैले खोज्छ जस्तो लाग्दैन । संविधानवादको कुरा गर्दा निर्वाचनको विपक्षमा कसैले तर्क गर्छ जस्तो लाग्दैन । तर, त्यो निर्वाचनको उद्देश्य होला, त्यसको परिणाम होला, त्यो निर्वाचन त संविधानको घेराभित्र रहेर हुने होला,’ उनले भने, ‘निर्वाचनका लागि मात्रै निर्वाचन गरेर त हुँदैन, त्यसको केही न केही उद्देश्य र परिणाम त हुनैपर्छ । त्यसकारणले अर्थपूर्ण, निश्चित र परिणाममुखी बनाउने हो भने निर्वाचनलाई संविधानको परिधिभित्र राख्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनलाई राजनीतिक विषय भएको बताएका वेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीति पनि संविधानको दायराभित्र हुनुपर्ने बताए । ‘संसद् विघटन मात्रै हो कि संविधान विघटन ? यो संविधानको घेराभित्र छ कि बाहिर छ ? विशुद्ध राजनीतिक मात्र हो कि कानुनको कुरा पनि हो ? जटिल प्रश्न छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘मलाई के लाग्छ भने संविधान आइसकेपछि त्यो राजनीति पनि संविधानको दायराभित्र नै भएको हुनुपर्छ । राजनीतिक गतिविधि संविधान असंगत त हुन सक्दैनन् । यद्यपि हामीले अनुनयविनय गर्नु छैन, प्रभावित पार्नु छैन, दबाब पनि दिनु छैन । यो आफैँ एउटा स्वाभाविक न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगिने नै छ । र नेपालको प्रजातन्त्रले निकास पाउनेछ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मुलुकको अवस्था लुँडो खेलसँग मिल्दोजुल्दो अवस्थामा पुगेको बताइन् । ‘वास्तवमा भन्ने हो भने मुलुकको अवस्था लुँडो खेलसँग मिल्दोजुल्दो छ । लुँडोमा मिहिनेत गर्‍यो–गर्‍यो अन्तिममा सर्पको मुखमा पुगेपछि सीधै पुछारमा पुग्ने हुन्छ । त्यस्तै हाम्रो देशमा पनि ०१५–०१७ सालदेखि निरन्तर उस्तै किसिमको घटना हुँदै आएको छ । जहिल्यै पनि जनता सडकमा आउँछन्, तर त्यसले स्थायित्व हासिल गर्न सक्दैन,’ कार्कीले भनिन्, ‘लोकतन्त्रको निम्ति, प्रजातन्त्रको निम्ति, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र दलीय व्यवस्थाका निम्ति जनता कति पटक सडकमा आए, कति मरे ? मारिए । फेरि एउटा लाइनमा आउँछ, अनि एउटा उपलब्धि पाएर विकासको कुरा आउँछ, त्यसवेला एउटाले आएर विनाश गर्छ र उही बिन्दुमा पुग्छौँ । त्यत्रो वर्ष जेलनेल भोगेर अनुभव प्राप्त राजनीतिक मित्रहरू, अहिले जसले चाहिँ यस्तो काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई देख्दा त अचम्म लाग्छ । अरू जे–जे भए पनि एउटा अनुशासनलाई मान्नुपर्छ । विनाअनुशासन केही बन्न सक्दैन । कुनै कुरा पनि हुन सक्दैन ।

जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै आएका अभिव्यक्तिले चिन्तित बनाएको उनको भनाइ थियो । ‘हामीकहाँ जे कुरा आइरहेका छन्, म त फेसबुक र युट्युबमा हेर्न पनि सक्दिनँ । त्यो के बोल्या होला ? हास्यव्यंग्यजस्तो बोल्या छ । त्यत्रो ओहोदामा बसेका मान्छे, जे पायो त्यही बोलेको छ,’ कार्कीले भनिन्, ‘राज्य चलाउनु व्यापारीको एउटा समूह चलाउनुजस्तो त होइन नि ! नेपाली जनताले कस्ता–कस्ता आशा राखेर, त्यही आशा गरेर नै जनता आन्दोलनमा आउँछन् । अनि अहिले आएर यस्तो देख्दा त अचम्म लाग्दैन त ?’

संसद् विघटनको विषयमा नागरिकको हैसियतमा विचार राखे पनि अनेक प्रचार भएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘सेवानिवृत्त भइसकेपछि हामी पनि यो मुलुकको नागरिकको हैसियतमा छौँ । हामीलाई पनि आफ्नो देशको माया छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन भइसकेपछि हामीले आफूले जानेको, बुझेको विषयमा सामूहिक रूपमा धारणा विज्ञप्तिमार्फत राखेका थियौँ । त्यसमा कुनै नियत छैन, थिएन । तर, त्यसको भोलिपल्टदेखि नै अनेक किसिमका कुरा आएका छन्,’ उनले भनिन् । नयाँ पत्रीकामा समाचार छ ।