दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी
काठमाडौं- विकसित घटनाक्रमले फुटउन्मुख देखिएको नेकपामा ओली पक्ष फेरी अफ्ठ्यारोमा परेपछि सरकारले राजनीतिक दल बिभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
केन्द्रीय सदस्यमा प्रचण्ड-नेपाल समुहमा भारी बहुमत भएकाले तत्कालको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाउन सक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर ओलीले आफ्नो अनुकुल हेरेर आजै अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत अपुग भएपछि आफुसँग जति हुन्छन् त्यसैलाई हेरर अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेका छन् । राजनीति दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने प्रावधानले ओली पक्ष संकटमा देखिएको हो ।
स्रोतका अनुसार केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका ४० प्रतिशत सदस्य नपुग्ने भएपछि ओलीले अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षको बहुमत पुग्ने सम्भावना छैन । त्यस्तो अवस्थामा उनले माउ पार्टीको आधिकारिता पाउने छैनन् । पार्टी विभाजनका लागि चाहिने ४० प्रतिशत पनि पुर्याउन कठिन हुने अवस्थामा उनले आफूलाई सहज हुने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधनसमेत गर्न सक्ने अुनमान लगाइएको छ ।
‘ऐन संशोधन भएर आयो भने अर्को कुरा, नभए पार्टीभित्रको अहिलेकै अंक गणित हेर्दा ओली पक्षलाई दल विभाजनको आधिकारिकता पुर्याउन कठिन छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आयोगमाथि उनको पक्षबाट जति दबाब आए पनि ऐन–कानुनभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्ने ठाउँ रहँदैन । त्यस्तो अवस्थामा ओलीले यसअघि नै आयोगमा दर्ता भइसकेको नेकपा (एमाले) नामक दललाई सक्रिय पार्ने सम्भावना बढी छ ।’
पार्टीको नाम, झन्डा, चिह्न, केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलगायत विषयमा आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय कमिटीको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिनुपर्छ ।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा कति सदस्य सहभागी हुन्छ त्यसैलाई आधार मानेर अध्यादेश जारी गर्ने स्रोतको दाबी छ ।