कांग्रेसले गर्दैछ निरन्तर विवादित एमसीसीको वकालत

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पारित गर्न माग गरेका छन्।

‘यसलाई गुमायौं भने अरुण तेस्रो जस्तै हुन्छ, यसलाई भगायौं भने विश्वसनीयता गुम्नेछ, एमसीसीलाई संसदको बहसको विषय बनाइयोस र यसलाई छलफल गर्ने व्यवस्था गरियोस्,’ उनले बिहीबार संसदको प्रतिनिधि सभामा भने।

सन् २०१४ मा शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री रहेका कार्कीले नेपाल सरकारका तर्फबाट एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

उनले सो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छ भन्ने धारणा गलत भएको बताएका छन्।‘दुई देशको सम्झौता कानुनभन्दा माथि हुँदैन र छैन म प्रष्ट पार्न चाहन्छु,’ उनले भने।

एमसीसी अमेरिकाले चाहने बित्तिकै रद्द हुन्छ भन्ने कुरा सत्य नभएको बताउँदै उनले ती बुँदाहरु अध्ययन गरेर मात्र विरोध गर्न आग्रह गरे। ‘एमसीसीलाई दुई देशले ३० दिनको समय दिएर तोड्न सक्ने प्रावधान छन्,’ कार्कीले भने।

उनले यससम्बन्धी निर्माण आयोजनामा अमेरिकी आएर मनोमानी गर्ने कुरा कहीँ कतै उल्लेख नभएको बताए। कार्कीले एमसीसीबाट सहयोग लिँदा राष्ट्रियताविपरित नहुने जिकिर गरे। उनले एमसीसीका बारेमा सत्तारुढ दलका नेताहरुबाटै अनेक भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

‘यो सम्झौताअनुसार नेपाललाई अनुदानमा आउने ५० करोड डलर नेपालको दीगो विकास र गरिबी निवारणमा सहयोग केन्द्रित हुनेछ। खासगरी उर्जा र सडकमा खर्च हुन्छ। यो भयो भने नेपालको विकासमा कोशेडुङ्गा हुन्छ,’ उनले भने।

उनले एमसीसी परियोजना निकै पारदर्शी भएको र त्यसबाट विश्वका ५० मुलुकले सहयोग लिएर उच्च प्रगति गरिसकेको जिकिर गरे।

कार्कीले विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा नेपालमा यो ‘गेम चेन्जर’ बन्न सक्ने दाबी गरे। उनले यो एकैरातमा आएको, बन्द कोठामा गरिएको सम्झौता नभई बिभिन्न सरकारले अघि बढाएको पृष्ठभूमि बताएका थिए।

कार्कीले बाबुराम भटराई, खिलराज रेग्मी, सुशिल कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतले नेतृत्व गरेका सरकारका पालामा क्रमशः अघि बढाउँदै शेरबहादुर देउवाको सरकारका पालामा आफू अर्थमन्त्री हुँदा सम्झौता गरिएको बताए।

‘त्यसो भए ती सबै प्रधानमन्त्री, ती सबै सरकारमा भएका मन्त्रीहरु र त्यसमा संलग्न सबै कर्मचारी राष्ट्रघाती हुन्?,’ कार्कीले भने, ‘हुन् भने यो यो कारणले राष्ट्रघाती हुन् भनेर जनतालाई भन्नुपर्‍यो।’

यसमा इन्डोप्यासिफिक सम्बन्धी कुनै प्रावधान नभए पनि समाजलाई तरंगित गर्नका लागि अमेरिकी सेना आउने भनी भ्रम सिर्जना गरिएको उनले बताए।