कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धिने खतरा : प्रचण्ड - Himal Post Himal Post
  • १४ माघ २०८१, सोमबार
  •      Mon Jan 27 2025
Logo

कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धिने खतरा : प्रचण्ड



चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको सरकारले परिणाम देखिने काम नगरे सिद्धिने खतरा रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नै धेरै जनताको सर्मथनप्राप्त सरकार रहेको बेलामा पनि काम गर्न नसकिए सकिने खतरा हुने टिप्पणी गरे ।

जिल्ला समन्वय समिति चितवनको दोस्रो जिल्ला सभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्वोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘विकास निर्माण र रचनात्मक काममा प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्छु भनेको छ, तलदेखि माथिसम्म नै हाम्रो सरकार छ, यतिबेला गर्न नसके दोष कसलाई दिने ?’ जनताले दिएको विश्वास अनुसार सबैै सरकारहरुले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने अध्यक्ष उनको भनाइ छ ।

‘हामीले काम गर्न सकेनौं भने जनताले हामीलाई पत्याइदिरहनु पर्दछ भन्ने आवश्यकता छैन, जनताले विकल्प खोज्छन्’ अध्यक्ष प्रचण्डले अगाडि थपे, ‘यो त कम्युनिष्ट पार्टीका लागि निकै दुर्भाग्यको विषय हुन्छ ।’

हरेक स्थानीय तहले प्राथमिकता निर्धारण गरेर हरेक बर्ष गर्ने कामको योजना बनाउने र जनतालाई यथार्थ विषयका बारेमा जानकारी दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

फरक प्रसंगमा प्रचण्डले चीन, भारत र नेपाल मिलेर संयुक्त रुपमा ठूला परियोजनाहरु निर्माणका लागि अहिलेको समय अनुकुल भएको बताए । ‘हामीले १२/१५ हजार मेगवाटका ठूला विद्युत परियोजनाहरु निर्माण गरी अन्तर्देशीय सम्बन्धलाई मजवुत बनाउन सक्छौं, अब हाम्रो ध्यान यता जान जरुरी छ’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने ‘अब एक्सनमा जाने बेला भएको छ ।’

बुढीगण्डकीबारे सरकारको निर्णयको प्रशंसा

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा आफूले गरेको निर्णयमा अहिलेको सरकार पनि आइपुगेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘एउटाले बनाउन दिने निर्णय गर्ने, अर्कोले भत्काउने, फेरि अर्कोले दिने यस्तै काम भएको छ’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘मैले जहाँ लगेर प्रक्रिया टुंग्याएको थिएँ, अहिले सरकार त्यही आइपुग्यो ।’

यसअघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी आयोजना चीनको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमै बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाएको थियो । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भने फेरि गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको छ ।