सिके सरप्राईजको बाँकी झलक

– डम्बर बहादुर सुनार

२० वर्ष देखि चिनेको मान्छेले अमेरिकाबाट स्वदेशमा फर्के लगत्तै एक्कासि राजनीति गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा जो कोही लाई पनि “सरप्राईज” लाग्नु स्वाभाविक हो र त्यस्तै अनुभूतिको आभास एक जना विख्यात राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहलाई लागेको रहेछ । सिके रावतका विषयमा उनलाई अहिले सम्म तीन ओटा सरप्राईजको अनुभूति रहेछ। पहिलो, माथि उल्लेख गरेको विषय, दोस्रो स्वतन्त्र मधेशको राजनीति र तेस्रो यही २४ फाल्गुन महिनामा भएको सरकार सँगको ११ बुँदे सम्झौता ।

फाल्गुन महिना देखि नेपालको राजनीति मुलत सिके र बिप्लप समूह सँग सम्बन्धित रहेर चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ। यी दुवै विषय लामो समय देखि नेपालको राजनीति, सुरक्षा, र सामाजिक पक्षमा बडो संवेदनशील र चासोको विषय बन्दै आइरहेका छन्। ११ बुँदेका विषयमा नेपालको राजनीतिमा अहिले पेचिलो बहस प्रारम्भ भएको देखिन्छ खास गरेर बुँदा नम्बर २ मा प्रयोग भएको “जन-अभिमत” भन्ने शब्दलाई लिएर । विभिन्न प्रभावशाली राजनीतिज्ञ र विश्लेषकहरूले यो शब्दलाई उक्त हरफमा लेखिनु आफैमा रहस्य र संशय भएको भनेर व्याख्या गरेको पनि विभिन्न बहसमा देखिएको छ।

जन-अभिमत भनेको जनमतसंग्रहको रूपमा व्याख्या गरिरहँदा उक्त हरफले कस्तो अर्थ दिन्छ भन्ने विषय पनि कानुनविद् र सम्बन्धित विषयका ज्ञाताहरूले पनि व्याख्या गरिसकेका छन्। यो बुँदा यसरी भाइरल भयो कि मानौँ बुँदाको पर्धिस्पर्धामा यसले आफ्नो अङ्क उच्च बनाउँथ्यो । तराईमा सबै भन्दा उग्र र विखण्डनकारी समूह भनेर चिनिएको सिके समूह एकाएक सहमतिमा आउनु नै सबैका लागि आश्चर्यको विषय त हुने नै भयो। नेपाल आमालाई अपशब्द प्रयोग देखि लगेर तल्लो स्तरको अभिव्यक्ति दिने विखण्डनकारी तत्त्व ११ बुँदे समझदारीमा आउनु नै एउटा अप्रत्याशित अनि दुर्लभ राजनीतिक घटनाको रूपमा हेर्दा फरक पर्दैन। तर अर्को सरप्राईज त्यति खेर थपियो जब सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै सिकेले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार जनमतसंग्रहमा सहमति भएको कुरा उल्लेख गरेका थिए ।

अनि तराई झरेर उनले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा पनि उही कुरालाई दोहर्याएका छन् । यसको अर्थलाई सही ढङ्गले विवेचना गर्ने हो भने सिके रावत फेरी अर्को सरप्राइज पस्कने तयारीमा छन् भन्ने कुरा बुझ्न कुनै कठिन छैन। कुनै पनि बिद्रोही समूह सम्झौतामा आउनु स्वागतयोग्य विषय त हुने नै भयो तर विगतका गतिविधिको विषयमा विवेचना भएको विषय नै उल्लेख नगरी सम्झौता पत्र सार्वजनिक गर्नुले पनि सम्झौता कर्ता लाई अपरिपक्व साबित गरेको छ। कुनै पनि सम्झौता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी नै के छ भने – विगतमा उठाउँदै आएका मुद्दा अर्थात् विषयहरू मध्य केही मुद्दाहरू सान्दर्भिक नभएकोले अर्को विकल्प सहित नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता महसुस गर्दै- भन्ने खालको भाव आउने सहितका वाक्य उल्लेख हुनु पर्दछ तर ११ बुँदे सहमति पत्रमा बिद्रोही समूहको तर्फबाट आत्मालोचना र बेबचानाका भाव कहीँ कतै पनि देखिएको छैन जसले गर्दा संशय पैदा हुनु कुनै नौलो कुरो होइन।

सिकेको स्वागतको निम्ति उनी समर्थित कार्यकर्ताको रवैया देख्दा लाग्थ्यो कि सिके वास्तवमै ठुलो युद्ध जितेर बडो उत्साहपूर्वक आफ्नो थलोमा पाइला टेक्दै थिए। कार्यकर्ताले प्रयोगमा ल्याएका नाराहरू, प्लेकार्ड, अनि केही कार्यकर्ताको सशस्त्र पहिरनले सिके थप मजबुत बनेर फर्केको अनुभूति तराईको भूमिमा दिन उनी एक हदसम्म सफल भए। बडो आश्चर्यपूर्ण कुरा के थियो भने सम्बोधन गर्दा पनि उनले सरकार स्वतन्त्र मधेसको मुद्दामा जनमतसंग्रह गर्न सहमत भएको भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई सन्देश प्रवाह गर्दै थिए। यसले के देखाउँछ भने सिके रावतले दुई उद्देश्यका निम्ति यो सहमति गरेका देखिन्छन् । पहिलो, उनी जेलभित्र रहँदा उनको गतिविधि र लक्षले खासै उपलब्धि हासिल नगरिरहेको हुँदा उनी कुनै पनि उपाय निकालेर जेल बाहिर आउन चाहन्थे। जसले गर्दा उनी थप गतिविधि र सशक्तीकरण अभियान अनुरूप अगाडी बढ्ने कुरालाई जो कोहिले सहजै अनुमान लगाउने विषय हो। होइन भने एउटा उद्देश्य र सङ्कल्प बोकेर हिँडेको मान्छेले जति पनि कठोरताका सामना गर्न सक्छ तर समर्पणवादी सम्झौता गर्दैन। सिकेको हकमा भने ६ महिना भित्रै कठोरताको अगाडी उनको सङ्कल्पको पाइला डगमगाएको देखिन्छ। दोस्रो, सरकारको पक्षबाट उनलाई मूलधारको खुल्ला राजनीतिमा सघाउने अभिप्राय प्रत्यक्ष –अप्रत्यक्ष अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भए ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले सिके रावतलाई आवश्यकता पर्दा मन्त्री बनाउन सकिने समेतका अभिव्यक्ति दिए भने विष्णु पौडेलले भने आगामी दिनमा अझै पनि आश्चर्य निर्णय यो सरकारले गर्छ भनेर भने। यसले के देखाउँछ भने सरकारले जनसमक्ष बोलिएका कामहरू सम्पादन गर्न चुकिरहेका बेला सिके रावत जस्तो विखण्डनकारी समूहलाई आफ्नो पहलकदमीमा शान्ति प्रक्रियाको फ्रेम भित्र ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भनेर देखाउने।

नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा नेपालमा शान्ति स्थापनर्थको निम्ति खेलेको भूमिकाले उनलाई युग पुरुष तथा शान्तिप्रिय नेताको रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनायो। आफ्नो ब्याक्तित्वको सर्वमान्य पहिचान स्थापित गर्ने नाममा केपी ओली अलि बढी महत्वाकांक्षी भएको देखिन्छन् र त्यही महत्वाकांक्ष प्राप्त गर्ने दिशा तर्फ उनको ध्यान सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यही सपनाको एउटा अप्रत्याशित परिघटना सिके रावत सँग गरिएको ११ बुँदा सम्झौता हो । सिके जस्तो विखण्डनकारी तत्त्वलाई मूलधारको पर्धिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने अभियानको सफल नायकत्व बन्न चाहन्छन् ओली । किन भने केपी ओलीले बाँडेका सपनाहरू प्रायजसो अहिले सम्मको अवस्थामा सपना जस्तै भएका हुनाले ११ बुँदे सम्झौताको राजनीतिक स्टन्ट जनसमक्ष प्रयोग गरेको देखिन्छ । यो स्टन्टको प्रयोगले केपी ओलीले आगामी केही समयको लागि जनताको ध्यान सम्झौतामा केन्द्रित गर्न चाहन्छन्।

सरकारले प्रस्तुत गरेका अधिकांश मुद्दाहरूले निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिरहेको बेला, अर्थतन्त्र जस्तो संवेदनशील बिषयनै धराशायी बनिरहेको बेला, अपेक्षित विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चुकिरहेको बेला कुनै मसलाको खोजी गर्दा यति बेला सम्झौता मसला नै उपयुक्त हुने आंकलन सहित सरकार मनोगत रूपमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । कमजोर प्रतिपक्ष भएको बेला उनले प्रयोगमा ल्याउने हरेक विषयहरूलाई मूर्तरूप दिन सकिने उनीभित्र दम्भ देखिन्छ त्यसैले सकभर अधिकतम सपनाहरूलाई यथार्थ प्रयोगमा ल्याउने दिशा तर्फ प्रेरित भएका छन् । केपी ओलीले आफ्नो महत्वाकांक्षी विषयलाई बढी नै प्रार्थमिकतामा राख्ने हुनाले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने विषयहरू नै सङ्कटमा पर्ने निश्चित प्राय देखिन्छ । प्रधानमन्त्री जस्तो ब्याक्तिले हलुका खालका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक रूपमा सम्प्रेषण गर्ने परिपाटीले पनि उनमा शक्ति उन्मादको आभास झल्किन्छ। उनका यस्तै प्रकृतिका विशेषणहरूले प्रधानमन्त्रीको ओजलाई नै साँघुरो घेरा भित्र पारेको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मार्गचित्रलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न प्रारम्भ गरेको समय देखि अहिले सम्मको राजनीतिक यात्रा प्राय जस्तो बुँदे सम्झौताले नै चलेको देखिन्छ । बुँदे केन्द्रित राजनीतिको अभ्यासले नेपालको राजनीतिमा छोटो अवधिका ब्याक्तिगत स्वार्थ मात्र हाबी भएको देखिन्छ जसले गर्दा नेपालको बृहत्तर स्वार्थ र प्रयोजन नै सङ्कटमा परेको देखिन्छ । बुँदे संस्कारको राजनीतिक प्रयोगले संविधान लगायत सम्पूर्ण उपलब्धिहरूलाई हल्का बनाएको छ ।

विगतमा थुप्रै बुँदा केन्द्रित राजनीतिक प्रयोगहरू भए तर ती बुदाहरु दीर्घकालीन रूपमा सुनौलो अक्षर भएर नेपालको भविष्यको सङ्कट मोचनको अचुक उपाय बन्न विफल भएका छन् । त्यसैले फाल्गुन २४ गते भएको ११ बुँदे सम्झौताले पनि नेपालको राजनीतिमा आशङ्का र संशयको माहौल सृजना गरेको छ। नेपाल सरकारको अदूरदर्शी कदम र विखण्डनकारी तत्त्वहरूले सम्झौता पश्चात् लगत्तै देखाएको रवैयाले त उनीहरूले सञ्चालन गर्दै आएका पुरानो गतिविधिलाई थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ ।

स्वतन्त्र मधेशको आन्दोलनलाई सरकारले कदापि जनमतसंग्रहमा भने लग्ने छैन तर जनमतसंग्रहको मुद्दालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै सिके समूह फेरी अर्को ढङ्गको रणनीतिक आन्दोलन या राजनीतिक क्रियाशीलतालाई निरन्तरता भने पक्कै दिनेछ । त्यसैले सिकेका तीन आश्चर्यका अलावा उनी आफ्नो पुरानो गतिविधिको स्वरूपलाई थोरै परिवर्तन गर्दै अर्ध भूमिगत सशस्त्र समूहमा रूपान्तरण गर्नेछन् जुन कुरा सबैका निम्ति चौथो आश्चर्य साबित हुनेछ ।
(लेखक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधिका बिधार्थी हुन्)