बहसमा जबराको प्रश्न: ‘चुनावी प्रधानमन्त्रीलाई कहाँबाट आयो मन्त्री थप्ने अधिकार ?’

काठमाडौं-संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेर कामचलाउ बनिसकेका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालमा परेको रिटमाथि बहस सकिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा आज विपक्षसहित बहस सकिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको मुद्दा आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले आफ्नै इजलासमा राखेका थिए । आजै अदालतले रिटमा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने निर्णय गर्नेछ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीश डा. प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ गरेको बहस रोचक बनेको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले कडा प्रश्न सोधेपछि बहस रोचक बनेको थियो । रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई पनि प्रधानन्यायाधीश जवराले कडा प्रश्न गरेका थिए ।

जबराले त्रिपाठीलाई पछि थपिएका मन्त्रीहरू बर्खास्त भएमा मन्त्रिपरिषद्मा कति जना रहन्छन र काम कारबाहीमा कस्तो असर पर्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा त्रिपाठीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मात्र रहने बताए। त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीले नै हटाएका मन्त्रीहरुको विषयमा भने केही भनिरहनु नपर्ने बताएका थिए ।

सरकारी पक्षबाट भने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र नायव महान्यायाधिवक्ता पदमराज पाण्डे बहस गरेका थिए । बहसमा महान्यायाधिवक्ता बडालले मन्त्रिपरिषद् फेर्ने वा राख्ने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएको दाबी गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा आएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा कड्किएका थिए ।

‘उहाँ कस्तो प्रधानमन्त्री हो ? निर्वाचन घोषणा भएर कामचलाउ भएको प्रधानमन्त्री कि धारा ७६ को एक देखि ५ सम्म बनेका प्रधानमन्त्री ?’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न नभएको समेत बताएका थिए ।

चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा हो । ‘कि दुवै प्रधानमन्त्रीको अधिकार एउटै हुन्छ र ? उनले यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई कहाँबाट आयो अधिकार भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए ।

जस्तो प्रधानमन्त्री भएपनि कार्यकारी नै हुने तर्कमहान्यायाधिवक्ता बडालले गरेका थिए । अधिवक्ता त्रिपाठीले भने वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नै शेरबहादुर देउवाकोको चुनावी सरकारले २०७४ मा माओवादी मन्त्रीहरु हटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोज्दा रोकेको नजिर प्रस्तुत गरेका थिए ।