प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न: बहुमत ल्याउने आधार के छ?
काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको छ।
अधिवक्ता डा रूद्र शर्माले बहसका क्रममा संसद सरकारको जननी भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद छल्न नसक्ने बताएका छन् ।
बहस चलिरहेकै बेला बीचमा प्रधानमन्त्रीबाहेक अर्को पक्षले बहुमत प्राप्त गर्ने आधार के छ? भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा अधिवक्ता शर्माले संसद सरकारको आमा भएकाले त्यसलाई छल्नु गलत भएको दावी गरे। उनलेे प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नदिएको विषय संसदमा नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने जिकिर गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दायर भएका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्तारूढ नेकपा लगभग फुटेको छ। फुटको औपचारिक घोषणा नगरे पनि नेकपाभित्रका दुई समूहले छुट्टा छुट्टै बैठक, भेला र कार्यक्रम गरिरहेका छन्।