एमालेको दुख: शीतल निवासमा महाधिवेशन, सौराहामा कर्मकाण्ड

नेकपा एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन मंगलवार सम्पन्न भयो । १९ सदस्यीय पदाधिकारी र ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यको चयन गर्दै चितवनको सौराहामा सम्पन्न भएको महाधिवेशनपश्चात एमालेको नयाँ अध्याय शुरू भएको छ ।१० देखि १२ गतेसम्मका लागि तय गरिएको महाधिवेशन सर्वसम्मति कि चुनाव भन्ने बहसका कारण थप दुई दिन लम्बियो । पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र अन्य मनोनितहरूले हिजै सौराहाको चिसो सिरेटोमा सपथ ग्रहण गरेर लाखापाखा लागिसकेका छन् ।

विशेषतः यो महाधिवेशन दुई कारणले चर्चित रह्यो । पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गोजीबाट निकालेको चीटलाई प्रतिनिधिहरूले लाहाछाप लगाइदिए । एमालेको इतिहासमा पहिलोपटक कुनै एक व्यक्तिले समग्र पार्टीको नेतृत्व चुनेको देखियो । आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती दाबी गर्ने ओलीले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मास्क लगाइदिएर चितवनको घाममा सुकाए । सर्वसम्मति गर्ने नाममा फरक मतलाई दबाउने हदैसम्मका कामहरू भए ।

दोस्रो ‘ओलीतन्त्र’विरुद्ध बागी उठ्नेहरू सर्वाधिक चर्चामा रहे । नवौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष बनेका भीम रावलले अध्यक्ष ओलीलाई चुनावी मैदानसम्म डोहोर्याए । अध्यक्ष जित्नेमा रावल आफैं विश्वस्त थिएनन् । किनभने एमालेले देशैभरिबाट छानेका प्रतिनिधिहरू अधिकांश सर्वसहमतिका नाममा ‘बा’का भक्तहरू मात्र थिए ।

रावललाई मत हाल्ने २ सय २३ प्रतिनिधिहरू भने रावलसँगै ‘बागी’को सूचीमा चढेका छन् । अध्यक्ष नजिते केन्द्रीय सदस्य पनि नबस्ने घोषणा गरेका रावल सपथ नलिई काठमाडौँ फर्केका छन् । उपाध्यक्षमा बागी उम्मेदवार घनश्याम भुसाल पराजित भए भने सचिवमा भीम आचार्य र टंक कार्की पराजित भए । पराजित हुनु एउटा कुरा थियो, ओलीले कोटको खल्तीबाट निकालेको चीटविरुद्ध विद्रोह गर्ने साहसलाई एमालेकै एउटा ठूलो (नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने) शक्तिले अनुमोदन गरेको छ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शितलनिवासलाई ‘गुटको अखडा’ बनाएको चर्चा चल्ने गर्दथ्यो । २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा कतिपय वडा सदस्यदेखि लिएर संघीय संसदसम्मका उम्मेदवारहरूलाई टिकट दिलाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा छुट्टै ‘इलेक्सन विङ’ खडा गरिएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीको निर्देशनमा त्यो विङले पार्टीको नेतृत्व देखि वडाको नेतृत्वसम्मलाई आफ्नो गूट सुरक्षित गर्न दबाब दिन्थ्यो । पार्टीका अध्यक्ष ओली थिए तर सारमा अधिकांश उम्मेदवारीको टुंगो ‘इलेक्सन विङ’ले टुंग्याएको थियो । पार्टीमा आफ्नो गूटलाई तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म स्थापित गर्न राष्ट्रपति कार्यालयको कसरी दुरुपयोग गरिएको थियो, त्यसका थप आयामहरूको पटाक्षेप हुँदै जाला ।

त्यसो भए प्रश्न उठ्छ के हिजो सम्पन्न भएको सौराहा महाधिवेशनमा राष्ट्रपति कार्यालय सुत्यो त ? भन्ने प्रश्नमा नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने, ‘तपाईंलाई सुत्यो जस्तो लाग्छ ? उताबाट तारन्तार अपडेट मागिन्थ्यो र निर्देशन दिइन्थ्यो ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महासचिवमा विष्णु पौडेल आकांक्षी बनेका थिए । अन्तिम अवस्थासम्म उनीहरू दुवैले आफ्नो अडान छाडेका थिएनन् । नेम्वाङ त ओलीलाई सिधै भेट्न पनि गएनन्, बरू शेरधन राईलाई पठाएर ओलीपछिको नेता आफू भएको र अरू कसैको अन्डरमा नबस्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

पौडेल र ओलीबीच महासचिवलाई लिएर ठाकठुक नै परेको थियो । ओलीले पौडेललाई उपाध्यक्षमा बस्न भनिरहेका थिए, तर उनी मानिरहेका थिएनन् । चुनाव हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरी पौडेलले ‘प्राविधिक काम’ थालिसकेका थिए । पौडेलको ल्यापटपमा ‘आफू महासचिवको उम्मेदवार किन ?’ भन्दै बीस बुँदाको फोल्डरसमेत अहिलेसम्म सुरक्षित छ । तर अन्तिम अवस्थामा पौडेल फत्रक्क गले ।

पौडेल र नेम्वाङ दुवै अन्तिम अवस्थामा उपाध्यक्ष बन्न तयार हुनुमा ‘राष्ट्रपति कार्यालय फ्याक्टर’ जिम्मेवार रहेको स्रोत बताउँछ । महासचिवमा शंकर पोखरेललाई राख्ने चाहना ओलीको थियो भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेललाई राख्ने स्वार्थ राष्ट्रपति कार्यालयको थियो ।

त्यस्तै नवौं महाधिवेशनमा सचिवमा पराजित विष्णु रिमाल सिधै उपमहासचिव भए । उपमहासचिवमा पराजित शंकर पोखरेलले महासचिव ‘उपहार’ पाए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव पदमा कसैले बागी उम्मेदवार दिएनन् र चुनाव पनि भएन ।

ओली र राष्ट्रपतिबाट ‘निगाह’ पाएकाहरू हरूवा भएपनि धमाधम बढुवा भइरहँदा नवौं महाधिवेशनमा सचिव पद जितेका योगेश भट्टराई दशौँमा पनि सचिवमै बस्न रेडी भए । उनलाई उक्त ‘स्याक्रिफाइस’को मूल्य पछि दिने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाटै आश्वासन गएको थियो । पद्मा अर्याललाई पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट नै सचिवमा सिफारिस गरिएको थियो ।

कतिसम्म भने ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको सिधा हटलाइन कुरा भइराख्थ्यो । प्रत्येक सेकेन्डको अपडेट राष्ट्रपति कार्यालयले लिइरहेको थियो । कतिपय केन्द्रीय कमिटीका उम्मेदवारहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत आफ्नो नाम सूचीमा राखिदिन भनसुन पनि गर्न लगाएका थिए । शीतलनिवासबाट नामहरू सौराहा पठाइन्थ्यो ओलीले त्यसलाई घन्टौंसम्म केरमेट गर्दै बस्थे । मंगलवार राति नसुती नसुती ओलीले तयार पारेको प्रस्तावलाई सोमवार बसेको बन्द सत्रको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।

ज-जसलाई राष्ट्रपतिबाट ‘निगाह’ प्राप्त भएन, ती ओलीको लिस्टमै परेनन् । गोमा देवकोटा, राधा ज्ञवालीजस्ता पार्टीमा निकै समयदेखि काम गर्दै आएकाहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा राखिएन । १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र पद्मा अर्याल दुई जना मात्र महिला छन् । समावेशिताको हिसाबले एमालेमा महिलाहरू सधैं पछि पर्दै आएका छन् ।

पार्टीभित्र पनि निश्चित गुटको अखडा बनेको भन्दै आलोचित राष्ट्रपति कार्यालयले एमालेको नेतृत्व चयनमा सिधै ‘तोक आदेश’ गरेर त्यसको पुनर्पुष्टि गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई-दुई पटक असंवैधानिक रूपमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा लालमोहर लगाएकै कारण राष्ट्रपति भण्डारी आलोचित बनेकी थिइन् ।