नेपाल–चीन सीमा विवादः सरकारले सूचना लुकायो, सशस्त्रले भत्काएको संरचना के हो ?

काठमाडौँ- चीनसँगको सीमा बिबादका विषयमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आफनै निर्णयबाट पछि हटेको छ। सीमा समस्या समाधानका लागि भन्दै गत भदौमै अध्ययन समिति गठन गरेको सरकारले उक्त समितिले वुझाएको रिपोर्ट लुकाएर वसेको छ।

गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जयनारायण आचार्य संयोजक रहेको ७ सदस्यीय ‘अध्ययन समिति’ ले हुम्ला जिल्ला अन्तर्गत पर्ने नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायहरू सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। तीन हप्ता वढि समय लगाएर समितिले उक्त क्षेत्रको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पनि वुझाएको छ।

तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदनका विषयमा हालसम्म पनि कुनै कारवाही गरेको छैन। सरकारका प्रवक्ता एवम संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले चीनसँगको सीमा विवादसम्बन्धी विषय वास्तविकताका आधारमा उपयुक्त समयमा बाहिर ल्याउने बताए।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले चीनसँगको सीमा विवादका विषयमा यथार्थ रिपोर्ट र वास्तविकताका आधारमा बाहिर ल्याउने बताएका हुन् । यसो भन्दै गर्दा मन्त्री कार्कीले वरु उक्त समिति माथि नै अप्रत्यक्ष रुपमा प्रश्न उठाएका छन्।

उनले कुनै रिपोर्टको आधारमा नभएर वास्तविकताको आधारमा सरकारले चीनसँगको सीमा विवादबारे यथार्थ धारणा ल्याउने बताए । ‘चीनसँगको सीमा विवादको सम्बन्धमा सरकारले रिपोर्टहरूको आधारमा होइन वास्तविकताको आधारमा उपयुक्त समयमा यसको वास्तविकतालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ ’ उनले भने–‘हाम्रो सीमा चाहे भारतसँग होस् चाहे चीनसँग, सिमामा कुनै समस्या छन् भने ती समस्याहरुलाई सरकार कूटनीतिक ढङ्गले समाधान गर्ने छौँ । यी समस्याहरु आउनु हुन्न र आउन नदिनको निम्ति सरकार सदैव प्रयत्नशील रहन्छ ।’

यतिमात्रै होईन, उनले त्यस्ता समस्याहरूका बारेमा सरकारले आफ्नै संयन्त्रमार्फत अध्ययन र समाधान गर्ने गरेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘कसले के रिपोर्ट दियो भनेर सरकारले त्यसको आधारमा होइन, उपयुक्त समयमा वास्तविकतालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ।’ मन्त्री कार्कीले यसो भनेपछि ‘रिपोर्टका आधारमा समस्याको समाधान नखोज्ने र त्यसलाई भ्यालु नदिने हो भने समिति किन गठन गरियो ?, रिपोर्टका आधारमा नभएर वास्तविक्ताका आधारमा भन्नुको अर्थ के हो, के रिपोर्ट वास्तविक छैन ? सरकारले आफनै संयन्त्र प्रयोग गर्छ भन्नुको अर्थ के हो, आचार्य नेतृत्वको समिति सरकारको संयन्त्र होईन ?’ भन्ने प्रश्न उठेका छन्।

प्रतिवेदनमा नेपालको सीमामा पर्ने लोलुङ क्षेत्रको साबिक मानसरोवर दर्शन गर्ने स्थानसम्म चिनियाँ सुरक्षा फौजको निगरानीले नेपालीलाई धार्मिक गतिविधिमा निषेध भए गरेको पाइएको, आफ्नै सीमासम्म समेत पनि बेलाबेलामा जान नसकिएको। नेपाली पूर्वाधार र विकास निर्माणको अभावका कारण लिमी लाप्चा र हिल्सा क्षेत्रका नागरिक चिनियाँ बजारमा निर्भर रहेको, जसका कारण नेपाली नेपाली नागरिक सीमाको विषयमा बोल्न अनिच्छुक, यस्ता अध्ययनले सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने चिन्ता रहेको उल्लेख छ।

यसैगरी, सीमा स्तम्भ नम्बर ५ (२) बाट पश्चिम किट डाँडाको बहुधार हुँदै गएको सीमा स्तम्भ नम्बर ४ क्षेत्र आसपासमा चिनियाँ पक्षले नेपालको चरिचरनमा अवरोध गर्ने गरेको भनाइ, नेपाली भूभागमा रहेको सीमा स्तम्भ नम्बर ६ (१) देखि ५ (२) भित्र किट खोलाको पूर्व नेपाली भूभागमा उपस्थिति देखाउने प्रयास गरेको, चिनियाँ क्षेत्रमा पर्ने सीमा स्तम्भ नम्बर ७ (२) स्थलगत रूपमा नदेखिएको र नेपाली सुरक्षा फौजले समेत खोजी गर्दा नभेटिएको जनाईउको छ।

नेपाल चीन साझा सीमा स्तम्भ नम्बर ९ (२) बाट करिब ३२ मिटर सीमा स्तम्भ नम्बर १० मा चिनियाँ पक्षले तारबार लगाएको, त्यसबाट सीमा स्तम्भबाट १० मिटर भित्र कुनै स्थायी संरचना बनाउन नपाउने सीमा प्रोटोकलको व्यवस्था उल्लङ्घन भएको र नेपालमा सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक धारणा बनाउने र पक्ष विपक्षमा मत जाहेर गर्नाले कूटनीतिक अभ्यास र छिमेकीबीचको सम्बन्धलाई अनावश्यक उछाल्ने प्रयास हुने भएकाले सीमाको विषयलाई राज्यको नीतिमा स्थापित गर्नुपर्ने र दुई पक्षीय स्थायी संरचनाबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा सिमा समस्यालाई थप पुष्टि गर्दै चीनले किट डाँडाको पानी आफ्नो सीमाभन्दा करिब १४५ मिटर वर नेपालको भूभागमा पर्ने किट खोलाबाट स्थायी नगर बनाएर लिने प्रयास गरेको र सोही बमोजिम सडक र ट्यांकी निर्माण गरेकोमा सशस्त्र प्रहरीको तदारुकताका कारण निर्मित संरचना भत्काएर पुरेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

‘यसबाट दीर्घकालीन रूपमा पानीको मुहानमा चिनियाँ पक्षले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने भएकाले यसको संरक्षण र कूटनीतिक सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको देखिन्छ’– प्रतिवदेनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनमा चिनियाँ पक्षले नहर तयार गरिरहेको र निर्माण गरिएको ढल पुरिएको अवस्थाको तस्बिर पनि राखिएको छ। नेपाली अध्ययन टोली पुग्नु दुई दिनअघि खनिएको सम्पूर्ण भूभाग पुनः छोपी यथास्थितिमा लगिएको आफूहरूले बुझेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।