चीनबाट इन्धन आयातको तयारी पुरा
काठमाडौं ।
केही दिनअघि नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले नेपाल चीन जोड्ने कोदारी सडक चौडा र रसुवागढीको टुमुरे पुल निर्माण गर्ने आश्वासन दिएसँगै सरकारले चीनबाट इन्धन आयात गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल–चीन सीमाका रणनीतिक महत्त्व बोकेका पुराना र नयाँ नाका जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माणका लागि चीनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि चीनबाट इन्धन ल्याउन सजिलो हुने भएको हो । नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री याङले सडक कनेक्टिभिटी आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका थिए ।
सरकारले चीनबाट इन्धन आयातको जिम्मा नेशनल ट्रेडिङलाई दिने तयारी गरेको छ । अहिलेसम्म इन्धन आयात गर्ने जिम्मा नेपाल आयल निगमसँग मात्रै छ । इन्धन आयातमा एक्लौटी जिम्मा पाएको निगमलाई चीनबाट पनि आयातको अनुमति दिँदा भारतले अवरोध पुर्याउन सक्ने सरकारको ठम्याइ छ । सरकारले त्यसलाई ध्यानमा राखी चीनबाट इन्धन आयातको जिम्मा नेशनल ट्रेडिङलाई दिन लागेको आपूर्ति मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले बताएको छ । पछिल्लो समयमा निगम र नेशनल ट्रेडिङ आपसमा मर्ज हुने भन्ने विषय निकै उठे पनि मन्त्रालय स्रोतले भने मर्ज नहुने निश्चित भइसकेको जानकारी दिएको छ ।
चीनसँगको नाका जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माण हुने भएपछि इन्धन आपूर्तिका लागि पुनः बाटो खुलेको आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चीनले पुल निर्माणदेखि विभिन्न नाका सञ्चालनमा ल्याउने भनेकाले चीनबाट इन्धन आयात गर्न गाह्रो हुँदैन । त्यससँगै इन्धन आयातको जिम्मा सरकारी स्वामित्वको नेशनल ट्रेडिङलाई दिने प्रारम्भिक छलफल थालिसकेको उनले बताए । २ वर्षअघि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा चिनियाँ इन्धन निकै चर्चाको विषय बनेको थियो । उक्त समय चीन सरकारले नेपाललाई १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा समेत दिएको थियो ।
दुवै संस्थान एकआपसमा मर्ज नहुने निश्चित भएपछि नेशनल ट्रेडिङले पहिलो प्राथमिकतामा इन्धन आयातको कारोबार गर्ने भएको छ । त्यस्तै दोस्रो प्राथमिकतामा अलकत्राको कारोबार गर्ने विषयमा समेत प्रारम्भिक छलफल भइरहेको नेशनल ट्रेडिङका महाप्रबन्धक लवराज जोशीले बताए । उनका अनुसार छलफलका क्रममा पाँचतारे होटल, पेट्रोल कारोबार र अलकत्रा कारोबारलगायत प्रस्ताव पेश गरिएको छ । तर, चीनबाट इन्धन आयात गर्ने भन्ने विषय निश्चित भई नसकेको उनले बताए । अलकत्राको कारोबार नेशनल ट्रेडिङमार्फत गर्दा गुणस्तरीय हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
जोशीका अनुसार नेशनल ट्रेडिङको अस्तित्व बचाउन तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । तत्कालीन रूपमा होटल सञ्चालन र मध्यकालीन रूपमा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले स्पष्ट पारे । तर, उक्त विषयमा प्रतिवेदनमात्रै तयार भएको र अहिले निश्चित भई नसकेको पनि उनले बताए ।
आर्थिक अभियानमा खबर छ ।